काठमाडौं । सरकारका निकायहरूले आर्थिक वर्ष २०८२–८३को बजेट निर्माण गर्न लागेको देखिन्छ । योजना आयोगले यो वर्षका लागि २० खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट अंक तोकेको बताइएको छ । बजेट घोषणा हुन अझै निकै दिन बाँकी छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको दिन जेठ १५ सम्ममा बजेट आउनुपर्छ । तर विगतले के देखाएका छन् भने जेठ १५ नै बजेटको दिन रहेछ भन्ने पर्न गएको छ । नयाँ संविधान लागू भएपछि सबै बजेट यसैदिन आइरहेका छन् । यो अन्तिम दिन हो तर यो दिनबाट सरकार एकदिन पनि अघि सर्न सकेको छैन । पछि त सर्न नै पाइँदैन । यसको अर्थ हो बजेटजस्तो कुरा पनि दुई÷चार दिनअघि ल्याएर त्यसमा व्यापकरूपको छलफल चलाउने वा हुने वातावरण नै बनाउन खोजिएको छैन । बजेट संसद्को अधिवेशनमा आउने हुँदा यसको घोषणा भएपछि यसको बहस संसद्को घेरामामात्र सीमित रहन्छ । त्यसमा पनि दलीय बाध्यता त छँदैछ । राम्रो भए पनि विपक्षले विरोध गर्ने र नराम्रो भए पनि सत्तापक्षले समर्थन गर्ने भइहाल्छ ।
झन्झन् पछिल्ला वर्षमा त के देखिँदै छ भने कुनै पनि आर्थिक वर्षका बजेट घोषणा भएको अवस्थामाकायम रहँदैनन् । त्यसको छ महिनामा गरिने मध्यावधि मूल्याङ्कन नै मुलुकाको वास्तविक बजेट हुने गरेको छ । यसमा सबैकुरा पर्छन् । जस्तो मूल बजेटको कूल अंक नै घट्छ । त्यसमा साधारणदेखि विकास खर्च पनि पर्ने गरेका छन् । चालु वर्षको बजेटलाई नै हेर्दा पनि त्यस्तै चित्र देखिन्छ । सरकारले जेठमा चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्यायो । तर मध्यावधि मूल्याङ्कन र समीक्षाबाट त्यसलाई घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा सीमित गरियो । यो भनेको सरकारले आफैँ नै बजेट पनिकार्यान्वयनमा लान नसकेको अवस्था हो । विकास खर्च साढे तीन खर्ब विनियोजन भएकोमा छ महिनामा जम्मा ५६ अर्बमात्र खर्च भएको देखिन्छ । यो अवधिको चालू खर्च भने चार खर्ब ५२ अर्ब छ । यसले विकास खर्चभन्दा चालू खर्च चार खर्बले बढी देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य थियो । यो छ महिनाको उठ्तीले त्यो १२ खर्ब भन्दामाथि जान सक्ने देखिँदैन । बढी उठ्यो भने त्यसलाई सकारात्मकमानौँला यसरी बजेटले राखेका लक्ष्यहरू सधैँ नै मध्यावधिमा घटाइँदै नै आइएको छ । त्यसकारण बजेटलाई संसद्ले अनुमोदन गरेको भनेर पनि अर्थ नरहने भइसक्यो ।
आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२–८३का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको बजेट बनाउन अंक तोकिएको त देखियो । तरमाथि उल्लेख भएका विवरणले यो कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३का लागि आठ खर्ब ५९ खर्ब ७० करोड चार लाख चालू खर्च र तीन खर्ब ८८ अर्ब २० करोड ८३ लाख पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको देखिन्छ । कुल विकास खर्च तीन खर्ब ८८ अर्ब भएको ठाउँमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भने चार खर्ब २३ अर्ब ५० करोड हुने अनुमान गरिएको छ । यो भनेको सावाँव्याज तिर्ने रकम हो । कुल विकास खर्चभन्दा सावाँव्याज तिर्ने रकमको अंक एक खर्ब ३५ अर्बले बढी छ । यस्तो बेला देशको विकासको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान हुन्छ । हाम्रो प्रश्न हो, यस्तो परम्परालाई बदल्न सकिँदैन ?
