काठमाडौ । संसद्को समितिमा विचाराधीन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकबारे संंसद् वा दलहरू फेरि एकपटक गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ । यो विधेयक पहिले नै पारित भइसक्नुपर्ने थियो । झण्डै पाँचवर्षअघि संसद्मा प्रवेश भएको विधेयक अहिलेसम्म अल्झिएर रहनुको कारण हो नीतिगत भ्रष्टाचारबारे स्पष्ट नहुनु । यतिबेला सांसदहरू भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् भनेर मन्त्रिपरिषले कतिपय निर्णय पनि अनुसन्धानको दायरमा पर्ने व्यवस्थाको पक्षमा छन् भने नेताहरू भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेका जस्तासुकै निर्णय पनि सुरक्षित हुनुपर्ने भन्नेपक्षमा देखिएका छन । यसैअनुसार आफ्ना सांसदलाई खटाएका कारण यो विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । पछिल्लो समय गाँठो फुकाउनलाई अभ्यासहरू चलिरहेका छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका जस्तासुकै निर्णय पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा नआउने व्यवस्था गर्न भने धेरैले मानिरहेका छैनन् । केही पहिले करिब तीन सय संख्याको हाराहारीमा रहेकाहरूलाई मुद्दा लगाउँदा दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिइएको थियो । त्यसपछि विशेष अदालतले मन्त्रीलाई समेत यसको दायराभित्र पारेर सफाइ दिएको विषय यतिबेला सर्वोच्चमा पुगेको छ ।
यसले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू के–कस्ता नीतिगत हुने र के–कस्ता अनुसन्धानयोग्य हुने भन्ने व्याख्या आउने अवसर दिएका छन् । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएका बेला र हरेक कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लेगर निर्णय गराउने र नीतिगत भनेर उन्मुक्ति खोज्ने कामको स्पष्ट व्याख्या हुनु जरुरी पनि थियो । अख्तियारले हालेको पछिल्लो मुद्दाले त्यस्तो अवसर दिएको मानिएको छ ।
यो सन्दर्भ ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको हो । यसमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीसहितका मन्त्रीलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेपछि यो मुद्दाले नयाँ मार्गतय गरको बुझाएको छ । यो मुद्दाका अभियोगीविरुद्ध विद्यमान सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल व्याख्या गरेर विशेषले सफाइ दिएको भन्ने अख्तियारको आरोप छ । विशेषको फैसलामा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्तालाई प्रतिवादी नबनाइएको सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुणताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने भएकाले बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भनेर उल्लेख भएको थियो । त्यस्तै, अरु मन्त्रीले पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सोही प्रस्ताबलाई स्वीकृत जनाएको देखिएको हुँदा बदनियत तत्वको अभाव देखिएको भन्दै सफाइ दिइएकोमा अख्तियारले आपत्ति जनाएको हो । यसमा एकजना सचिवलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम परिवर्तित सन्दर्भमा पुनःप्रस्ताव पेस गरेकोसम्म देखिएको भन्दै सफाइ दिइएको विषय पनि उल्लेख भएको छ ।
अख्तियारको आरोपमा भने बदनियतका साथ ललिता निवाससम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको, सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण मन्त्री समेत जाने र कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिन नमिल्ने भनिएको छ । अख्तियारको तर्कमा फौजदारी कसुरमा संलग्न कसैलाई पनि कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति वा सफाइ दिन नमिल्ने भन्ने छ ।
अदालतमा अख्तियारको यस्तो दाबी परेपछि स्वाभाविक छ, त्यहाँबाट व्याख्या आउँछ । मन्त्रिपरिषद्का आडमा विगतमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएका छन् । जस्तो गिरिबन्धु टिस्टेट, गोकर्ण रिसोर्ट, ओम्नी काण्डदेखि वाइडवडी विमान खरिद आदि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय हुन जो काण्डमा परिणत भएर बेलाबेला चर्चामा आइरहेकै छ । यस्ता काण्डहरूले नेतृत्वलाई समेत बेलाबेलामा बदनामी गर्दै आएको पाइन्छ । यस्तो नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या भयो भने त्यसपछि यस्ता काण्ड रोकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
