काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको नाममा निःशुल्क भिसा र टिकटको नाममा करोडौँ ठगी हुनेगरेको छ । २०७२ मा तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठाए पनि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा करोडौँ ठगी हुनेगरेको हो । मुलुकमा रोजगारी नपाएका कारण काम खोज्दै विदेश जाने युवाहरूको संख्या वार्षिक पाँचदेखि सात लाख छ । उनीहरूले निःशुल्क पाउने भनेको भिसा र टिकटमा अहिले पनि एक लाख ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मेनपावर कम्पनीहरूले त आम्दानीअनुरूप सोभन्दा पनि बढी रकम लिनेगरेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका युवाहरू बताउँछन् । अहिले ठगी गर्ने संस्कृति पनि फरक रहेको बताउँदै रोमानिया जाने तयारीमा रहेका एक युवकले भने, ‘एक पटक काठमाडौं आएर कागजात बुझाएपछि हामीलाई घर फकाइदिन्छ अनि सम्पर्क गर्छौँ भनी विभिन्न समयमा पैसा पठाउन मात्र भन्छन् र पैसा नपठाए जानै नपाउने त्रासमा पैसा पठाउँछौँ तर विदेश जाने/नजाने निश्चित हुँदैन ।’
वैदेशिक रोजगारीको नाममा सजिलै लाखौँ ठगी गर्न सहज भएको हुँदा मेनपावर कम्पनीको संख्या पनि बढ्ने क्रममा छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हाल एक हजार छ सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
ठगी गर्नेमा मेनपवार कम्पनीमात्र नभई व्यक्ति अर्थात् एजेन्ट, समूहहरू पनि रहेको पाइन्छ । वार्षिक पाँचदेखि सात लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति शुल्कस्वरूप लिने करिब एक लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म लिँदा करोडौँ रकम उठ्ने देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीको लागि निःशुल्क भिसा र टिकट तथा १० हजार रुपैयाँसम्म सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवाहरूमार्फत करोडौँ ठगी भइरहेको हो । ठगीबाट प्राप्त भएको पैसा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकदेखि श्रम मन्त्रसम्म पुग्ने हुँदा यो समस्या समाधान नभएको सरोकारावालाहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार दर्जनौँको संख्यामा श्रममन्त्री र महानिर्देशक आए÷गए करोडौँ ठगीको समस्या समाधान नगर्नुमा उनीहरूको मिलेमतोले गर्दा हो ।
करोडौँ मात्र नभई मेनपवार कम्पनीहरूले खर्ब बढी रकम उठाइरहेको तत्कालीन श्रममन्त्री डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले मेनपावर कम्पनीले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी रकम बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट उठाइरहेको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका छन्, ‘मैले बजारमा सुनेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटले विकराल अवस्था सिर्जना गरेको छ । डाटा अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष एक खर्ब तीन अर्ब बैंकिङ प्रणालीमा नआई बजारमा चलेको छ । यसको अन्त्य गर्नै पर्छ । फ्रि भिसा फि टिकट चार प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको भनेर हामीले तथ्याङ्क प्राप्त गरेका छौँ । यसलाई संवेदनशीलरूपमा लिइएको छ । ९६ प्रतिशत ठगिएको विषयलाई टुलुटुल हेरेर बस्न मिल्दैन । यसमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’
उनको यो भनाइले पनि प्रमाणित गर्छ कि वैदेशिक रोजगारमा कति धेरै ठगी रहेको छ । यसरी हेर्दा पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा करिब १३ खर्बभन्दा बढी ठगी भएको देखिन्छ । वार्षिकरूपमा एक खर्ब ५० अर्ब ठगी भएको देखिन्छ । ठगी भएको रकम श्रममन्त्रीहरू र विभागमा महानिर्देशकसम्म पुग्ने गरेको आरोप मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यसायीहरूले युवाहरूमार्फत ठगी गरेको रकम मन्त्री र विभागका महानिर्देशक पुर्याउने गरेको पाइन्छ । दर्जनौँ मन्त्री र विभागीय प्रमुखहरू फेरिँदा पनि ठगीको समस्या किन समाधान नगरेको ? प्रश्न उठाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारी मात्र होइन नेताहरूसम्म ठगीको रकम पुग्दा समस्या समाधान नगरेको हो ।’
अर्कोतर्फ सरकारले एजेन्ट खारेज गरे पनि वैदेशिक रोजगारीको नाममा प्रलोभन देखाउने व्यक्तिहरू समजामा प्रशस्त भएकाले पनि ठगी नरोकिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार मुलुकमा रोजगारी छैन अनि विदेशमा आकर्षक सेवा–सुविधासहितको कमाइ हुने आश्वासन त्यस्ता व्यक्तिहरूले देखाउँछन् र ठगी गर्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी मात्र समस्या होइन एउटा काम भनेर अर्को काममा पठाउने, राम्रो सेवा–सुविधाको नाममा भनेजसो सेवा–सुविधा नदिने, फरक कम्पनी, फरक क्षेत्रलगायतका दर्जनौँ समस्या छन् । आकर्षक सेवा–सुविधा भनेर चर्को शुल्क लिने मेनपावर तथा व्यक्तिहरूले भनेअनुरूप काम र सेवा–सुविधाविना काम गर्न बाध्य बनाउने गरेको पाइन्छ । यति धेरै समस्या हुँदा पनि मन्त्रीहरू पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्ने भन्दै उनले निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था भन्ने हुँदैन । कि त श्रमिक लैजाने कम्पनीले कि त श्रमिकले शुल्क बेहोर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि एक जना श्रमिकले कति सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने ।
मन्त्रालयका उपसचिव हुमनाथ पराजुलीले पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको तथा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने श्रमिक पठाउँदा निश्चित रकम लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार रोजगार व्यवसाय संघले भने श्रमिक पठाएबापत न्यूनतम एक महिनाको तलबबराबरको सेवाशुल्क लिन पाउने माग गर्दै आएका छन् । सेवाशुल्क माग गर्ने संघले ठगी भइरहँदा मौन बसेको पाइन्छ । २०७२ साल असारमा तत्कालीन सरकारले खाडी मुलुकका छवटा र मलेसिया जाने युवालाई सम्बन्धित रोजगार कम्पनीले फ्री भिसा एवं टिकट दिनुपर्ने नियम लागू गरेको थियो । यससँगै स्वदेशी मेनपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भनिएको थियो । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेको यो निर्णय सुरुमै विवादित बनेको थियो ।
