काठमाडौं । सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको औद्योगिक ग्रामको विकास उदेकलाग्दो छ । बजेटमार्फत होस् वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर होस् सरकारले औद्योगिक ग्रामको संख्या बढाउँदै एक सय ३० पुर्याएको छ । तर, औद्योगिक ग्रामको प्रगति निराशाजनक छ । अहिलेसम्म पनि एउटा औद्योगिक ग्रामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । औद्योगिक ग्रामको नियामक समेत रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग कार्यप्रगतिको कुनै अभिलेख छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एक सय २० वटा स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि भनेर एक अर्ब ४३ करोड तीन लाख अनुदान वितरण गरिएको छ । अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमध्ये एक सय २० वटालाई पहिलो किस्ता, २४ वटा स्थानीय तहलाई पहिलो र दोस्रो किस्ता र पाँचवटा स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापत रकम निकासा गरिएको छ भने उक्त रकमबाट स्थानीय तहले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख उद्योग मन्त्रालयसँग छैन । औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि स्थानीय तहलाई बढीमा तीन करोडसम्म अनुदान दिने नीतिबमोजिम उद्योग मन्त्रालयले उक्त रकम प्राप्त गरेको हो ।
औद्योगिक ग्रामको लागि जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषण नगरी सुरु गरिने हुँदा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । २०७६/७७ देखि रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
पछिल्लो सयम भने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै एक सय पाँचवटा औद्योगिक ग्रामको लागि आवश्यक स्थान छनोट गरेको छ । छनोट गरिएको स्थान सातवटै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका छन् । स्थान छनोटसँगै प्रत्येक प्रदेशमा एक वा सोभन्दा बढी औद्योगिक ग्राम बन्ने देखिन्छ । तर, औद्योगिक ग्रामको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्थान छनोट गरे पनि स्वयं सरकारी अधिकारीहरू नै निर्माणकार्य अघि बढ्ला भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले घोषणा ग¥यो, बिस्तारै विकास होला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यस्तै, यसको विकासलाई हेर्दा सरकारी अधिकारी मात्र नभई स्वयम् सरकार नै विश्वस्त छ/छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सरकार घोषण गर्छ कार्यान्वयन गर्दैन जसले गर्दा समस्या मात्र देखिन्छ । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक ग्राम विकासको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म त्यसको पूर्वाधार समेत निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । यसैबीच औद्योगिक ग्रामको विकास गर्ने क्रममा सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने समेत बताएको छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी यस्ता उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना र सञ्चालन आवश्यक रहेको सरकारले ठहर गरेको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको भए पनि औद्योगिक ग्रामको विकासको बारेमा भने बोलेको छैन । सरकारले सातवटा प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै स्थान समेत तोकेको सकेको अवस्थामा यसको विकास भने हुनसकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको कारण औद्योगिक ग्रामको विकास भने चालू आर्थिक वर्षको लागि आझेलमा परेको अधिकारीहरूले बताए । औद्योगिक ग्राम स्थापनको लागि हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्माण गरिएको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा ७ बिघा हुनुपर्नेछ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछ ।
जग्गाको हकमा भने घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर दूरीमा त्यस्ता ग्राम हुनुपर्नेछ । त्यस्तै औद्योगिक ग्रामको दुई सय मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तर सीमा क्षेत्र नजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर दूरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सडकको हकमा भने ग्रामबाट राजमार्गमा जोड्ने पहुँचमार्गको न्यूनतम चौडाइ १० मिटरको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चौडाइ १० मिटर र औद्योगिक ग्रामभित्रको सहयाक सडकको न्यूनतम चौडाइ सात मिटर तथा औद्योगिक ग्रामभित्रको मुख्य सडकको कम्तीमा एक साइडमा फुटपाथ हुनुपर्नेछ ।
