रोजगारीका लागि विदेशमा जान ताँती लागेको र देशमा भएका कलकारखाना पनि धराशायी भएको भनेर पूर्वराजाले आरोप लगाइरहँदा कम्पनी दर्ता गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा नगर्ने समस्या पनि बढेको देखिएको छ । पूर्वराजालाई जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्रीले देशमा रोजगारीको वृद्धि भएको र यसलाई अझ बढाउने बताएका थिए । रोजगारीको जोहो गर्ने भनेको विभिन्न कम्पनी खडा हुने र सञ्चालनमा रहने हो । कम्पनीविनाको रोजगारी दीर्घकालीन हुँदोरहेनछ भन्ने अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आजभन्दा छ वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको असफलता हेरे पुग्छ । त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट १५ अर्ब बराबरको ऋण समेत लिइएको थियो । तर यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएन । अवस्था कस्तोसम्म भने यिनै प्रधानमन्त्रीले आफू चौथोपटक पदमा फर्किएपछि यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको नाममा रहनुहुन्नँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए । यसको अर्थ यो कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीको बदनामी ग¥यो भन्ने ओलीको बुझाइ हुनुपर्छ ।
देशमा राज्यले सिर्जना गर्न खोजेको रोजगारीको अवस्था यस्तो छ भने निजी क्षेत्रबाट वास्तवमा नै रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएका निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या दिनैपिच्छे गुमनाम र धरासायी बन्दै गएका छन् । सरकारको भनाइमा भने यस्ता कम्पनीहरूको संख्या अत्यधिक बढेको अवस्थामा तिनीहरू गुमनाम पनि हुने गरेका हुन् । देशको औद्यौगिक अवस्थाको अनुगमन गर्ने निकाय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल दर्ता भएका एक लाख ७३ हजार ७५ वटा कम्पनी गुमनामा रहेको देखियो । तिनको अस्तित्व देखिनेखालका कुनै पनि विवरण सरकारको सम्बन्धित निकायमा देखिँदैनन् र भेटिँदैनन् । कम्पनीहरू अस्तित्वमा रहेको देखाउने कुरा तिनको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएका विवरणसहित मुनाफा बाँडफाँट आदि विवरणहरू हुन् । उक्त कार्यालयको कार्यालयमको विवरणअनुसार तीन लाख १६ हजार दुई सय २२ वटा कम्पनीहरू दर्ता भएकोमा उल्लेखित संख्या यो तथ्याङ्कबाट गायब भएका छन् । सरकारी जिम्मेवार अधिकारीका अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८० मा लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म विवरण पेस नगरेमा तथा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन नगरेमा कार्यालयले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बेपत्ता अवस्थामा रहेका यी कम्पनीहरू विधिवत्रूपले खारेज पनि भएका छैनन् । त्यसो भए यी कम्पनीहरू कहाँ गए त भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार एउटा कम्पनीले कम्तीमा पनि दश जनालाई रोजगारी दिएका हुन्छन् । कम्पनीका मालिक पनि यसैभित्र अर्थात् रोजगारी पाउनेमै पर्छन् । दुई लाख संख्याको कम्पनीहरू गायब हँुदा त्यसले सिर्जना गरिरहेको रोजगारीमा असर पर्ने नै भयो । माथि उल्लेख भएको एउटा कम्पनीबाट दश जनालाई रोजगारी दिइरहेका कुरालाई आधार मानिँदा धेरै ठूलो संख्याको रोजगारी गुमिरहेको अवस्था प्रकट हुन्छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने कारण खोज्न आवश्यक छ । देशभित्र नै रोजगारी पाइन्छ भने विदेशजान कोही तयार हुँदैनन् । अर्कोतर्फ यस्तो रोजगारीले देशलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ । जुनसुकै क्षेत्रमा भएको लगानीको कम्तीमा ३० प्रतिशत श्रममा खर्च हुने हुन्छ । रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल दर्तामा रहेका कम्पनीको चुक्तापुँजी करिब साढे २० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको छ । अधिकृत पुँजी भने हजार खर्बमाथि छ । त्यसो हो भने सरकारले कुनै पनि कम्पनी सञ्चालनका लागि वातावरणलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ । ताकि कम्पनी दर्ता भएपछि सञ्चालनमा ल्याउनै घाँडो हुने अवस्था नआओस् । त्यसो भयो भने मात्र यी उपलब्धि प्राप्त हुन्छन् ।