देशको अर्थव्यवस्थालाई धान्ने मात्र होइन, गर्व नै गर्नुपर्ने गरी दिनप्रतिदिन वृद्धि ह्ँदै गएको क्षेत्र हो, रेमिट्यान्स । पछिल्लो समय पूरै दुई वर्ष धान्न सक्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहेको मात्र होइन यसले निरन्तर रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । त्यो रेकर्ड पनि कस्तो भने प्रत्येक पछिल्ला दिनमा आफैँले कायम गरेको अघिल्लो रेकर्ड तोडिने गरेको छ । पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघ महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बितको सात महिनामा मात्रै देशमा भित्रिएको रेमिट्यान्सको अंक नौ खर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको देखियो । यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात दशमलव तीन प्रतिशत बढी हो । बैंकको त्यही प्रतिवेदनले भनेको छ, माघसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब ६९ अर्ब आठ करोड कायम भएको छ । सञ्चित भएको यो रकमले १७ दशमलव दुई महिनाका लागि वस्तु आयात गर्न र १४ दशमलव चार महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त हुनेछ ।
आर्थिक पक्षबाट हेर्दा यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । देशमा करिब डेढ वर्षका लागि चाहिने वस्तु आयात गर्न पुग्नेगरी विदेशी मुद्राको सञ्चित भएको यस्तो अवसर देशमा पहिलो माने पनि हुन्छ । देशको कुल बजेट नै विगत आधा दशकदेखि स्थिर छ । विकासमा विनियोजन हुने रकम र खर्च पनि त्यहीअनुसार भइरहेका छन् । जस्तो चालु वर्षको सात महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । राजस्व लक्ष्य प्राप्त नगरेर बजेट नै मध्यावधि मूल्याङ्कनमार्फत संशोधन गर्नुपरेको अवस्थामा रेमिट्यान्सको यस्तो निरन्तर वृद्धि आफैँमा लोभलाग्दो नै हो । देशले गर्व गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको रेमिट्यान्सको स्रोत भनेका एक प्रकारले सबैभन्दा हेपिएका र चौतर्फी ठगीमा पर्नेगरेका वैदेशिक रोजगारीमा जानेवाला नै हुन्, जो अधिकांश न्यून आय भएका गुजाराको अरू कुनै विकल्प नभएका नागरिक हुन् । अवस्था कतिसम्म भने सरकार आफैँले व्यवस्था गरेका सुविधा समेत उनका लागि दिइँदैन वा ठगी गरिन्छ भने योजतिको दुःखद् अवस्था अरू के होला । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गरिनेछ भनेर भएको घोषणा । गर्छु भनेर सरकारले नगर्दा ठूलो संख्याका यस्ता वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू उल्लेख्यरूपमा झन् बढी ठगिने गरेका अवस्था प्रकट भइरहेका छन्, जुन दुःखद् नै हो ।
सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट दिन्छु भनेको वर्षौँ भयो । तर उनीहरूले हिजोआज पनि निःशुल्क पाउने भनेको त्यही भिसा र टिकटका लागि एक लाख ५० हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको अवस्था छ । सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको अनुभव हो यो । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाहरूको संख्या वार्षिक सरदरमा आठ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । यो हिसाबबाट हेर्दा सरकार आफैँले भनेको कुरा लागू नगरिदिँदा यो क्षेत्रमा कति रकम ठगी भइरहेको छ भन्ने आफैँ हिसाब गरौँ । २०७२ साल तत्कालीन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गरिने भनेर बताइएको थियो । यो घोषणाको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । समाचार विवरणमा नै आएअनुसार यस्तो ठगी भएको रकमको अंक करिब १३ खर्बभन्दा बढी हुन्छ ।
त्यसो हो भने के यो ठगीप्रति राज्यले तुरन्तै ध्यान दिनुपर्ने र रोक्नुपर्ने होइन र ? सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिऊन् । नत्र उनी पनि यस्तो ठगीबाट लाभान्वित हुनेमा पर्दारहेछन् भन्नुपर्ने हुन्छ ।
