गणतान्त्रिक सरकार विलासी भएको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले अर्को एउटा विलासीपूर्ण काम गर्न लागेको भनेर आरोप खडा भएको छ । योचाहिँ पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा बढाउने सन्दर्भको हो । यद्यपि एकजना उपप्रधानमन्त्रीले भने यसको खण्डन गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्रीले हालै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा बढाउने योजनामा नरहेको भनेर यस सम्बन्धमा आएका समाचारहरूको प्रतिवाद गरे । उनका अनुसार देशको आर्थिक अवस्थाका विषयमा सरकार जानकार छ, यस्तोबेला पूर्वविशिष्टलाई थप सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको छैन र गर्दैन पनि अहिले दिँदै आएको सुविधा कानुनद्वारा व्यवस्थापन गर्न भने जरुरी छ, कानुन बनेपछि कानुनले तोकेको आधारमा मात्र सुविधा दिन मिल्ने हुँदा सरकारमा को छ र सुविधाका विषयमा कसरी निर्णय भयो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । मन्त्रीले भनेको यो कुरा सत्य होला तर यस्ता कुरा हत्तपत्त पत्याइँदैन ।
आमनागरिकको सोचाइ पनि यस्तै हो । खासगरी सरकारमा रहेकाहरूले सुविधाका सन्दर्भमा मनपरीरूपले नै निर्णय गर्दै आएका छन् यसले जनआक्रोशलाई बढाइरहेको पाइन्छ अझ पछिल्लो समय त राजावादीहरू समेत सडकमा उत्रिन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै पनि प्रश्न उठ्न थालेको यो अवस्थामा सत्तासञ्चालकहरू गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।यहीबीच सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा १३ वर्षअघि २०६८ सालमा गरेको एउटा फैसला चर्चामा आएको छ जो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको भनेर सरकारमा रहेकाहरूले बताउन सकेका छैनन् । त्यो फैसला त्यो फैसला विशिष्टहरूले प्रयोग गरेका सवारी साधनसँग पनि सम्बन्धित छ ।
सरकारी आयोजनाबाट सवारीसाधन झिकेर विशिष्ठ व्यक्तिहरूले गरेको मनपरी प्रयोगबारे अदालतको फैसलाको तथा अंशमा यसरी उल्लेख भएको छ । आमनेपाली जनताले तिरेको करको रकम र विदेशी ऋणबाट प्राप्त हुने रकमबाट सञ्चालिन मेलम्ची खोनपानी विकास परियोजनाहरूलाई महँगा सवारीसाधन खरिद गर्न लगाई एउटै विकास परियोजनाको नाममा खरिद गरिएको छ वटाभन्दा बढी अतिमहँगा सवारी साधनहरू प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउप–प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको निकट रहेका अन्य व्यक्तिहरूको प्रयोगमा दिने नेपाल सरकारको कार्य गैरजिम्मेवारीपूर्ण मात्र नभई सुशासन ऐन, २०६४ को दफा २४(ख) लगायत कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विपरीत देखियो । यसैले कुनै पनि विकास परियोजनाको नाममा उक्त विकास परियोजनामा व्ययभार पर्ने गरी सवारी साधन खरिद गर्दा सम्बन्धित विकास परियोजनाको आवश्यकताअनुरूप मात्र खरिद गर्नु–गराउनु र यसरी खरिद भएका सवारीसाधनहरू उक्त विकास परियोजनाको सेवामा प्रत्यक्षरूपमा पूरा समय काम गर्ने व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्नबाट तत्काल रोक लगाउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । यो निर्देशनको पालना भए नभएको कुराको अनुगमन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।
तर दूर्भाग्य केहो भने यसरी किटानी नै भएर आएको सर्वोच्चको यस्तो फैसलाको अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । यतिका वर्षपछि पनि कुन परियोजनाका सवारीसाधन कसले प्रयोग गरिहेका छन् भन्ने समाचार आइनैरहेको पाइन्छ । यस्तो हुनु भनेको सत्तासीनहरूले जेगर्दा पनि हुने भन्ने मान्यता कायम भएको अवस्था हो जसले नागरिकहरूलाई निराशातर्फ धकेल्छ । हालै मात्र गणतन्त्र रहेको देशमा पूर्वराजाकोे स्वागतमा जुलुस प्रदर्शन भएको अवस्थाले देश तरंगित नै भइरहेको छ । सत्तामा रहेका नेताहरूले यता पनि सोचून् । नत्र आमनागरिकको चित्त बुझाउन ढिलो भइसकेको हुनेछ ।
