केही पहिले सरकारले अध्यादेश ल्याएर जुनसुकै वस्तुको उत्पादन मूल्य उनीहरूले आफूखुसी तोक्न पाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा देखिन थालेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा ज–जसले उत्पादन गरेका वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था थियो । गएको पुसको अन्तिमतिर सरकारले एकैपटक ल्याएको तीन दर्जनजति अध्यादेशअन्तर्गतका कानुनमा भने त्यो व्यवस्था हटाएर बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तो व्यवस्था गरिएको कानुन संसद्मा प्रवेश गर्दागर्दै यता औद्योगिक वस्तुका उत्पादन भने उपभोक्तासम्म पुग्दानपुग्दै निकै महँगो हुन थालिसकेका थिए । सरकारले त्यसलाई रोक्ने कुनै प्रयत्न गरेन । फलस्वरूपमा बजार केही उद्योगीको कार्टेलिङमा पर्न गयो । त्यो अध्यादेश आउनसाथ खासगरी निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य बढेका हुन् । यसलाई सरकारकै समर्थन प्राप्त भएको भनेर आरोप पनि लाग्यो । खासगरी त्यसबेला सिमेन्ट र डन्डीमा मूल्य बढेको थियो । जानकारहरूले यसलाई कृत्रिम मूल्यवृद्धि भनेर संज्ञा दिए । तर पनि नियन्त्रणका लागि कोही अग्रसर भएनन् ।
यसको सीमा कहाँसम्म पुग्यो भने पछिल्ला दिन त आधामहिनामा दर्जनपटक समेत हुनेगरी मूल्य बढाइएको अवस्था प्रकट भएको छ । तर यसरी किन मूल्य बढ्यो बढाइयो भन्ने कारण भने कसैले बताइरहनुपरेको छैन । यस्तो भइरहँदा पनि सरकारको मौन समर्थन रहेका अवस्था देखिन्छ । जो दुःखद् र अराजकताको चरम अवस्था हो । पहिले यसरी कर नबढाइ मूल्य बढेको वस्तुमा सिमेन्ट थियो । अब त्यसमा डन्डीको मूल्य पनि परेको छ । गएको फागुन १८ अघिसम्म प्रतिकिलो ८७ रूपैयाँ मूल्य रहेको डन्डीको चैतको पहिलो हप्ता पनि नबित्दै पाँचौँपटक मूल्य बढेर प्रतिकिलो एक सय पाँच रूपैयाँ पुगेको बताइएको छ । यो भनेको जम्मा १५ वटा दिनमा डन्डीको मूल्यमा प्रतिकेजी १७ रूपैयाँले बढेको अवस्था हो । निर्माण व्यवसायीका अनुसार १८ फागुनमा प्रतिकिलो ८८ दशमलव १४ रूपैयाँ थियो भने ४ चैत्रमा प्रतिकिलो १०५ रूपैयाँ पुग्यो । यस्तो वृद्धि २५ फागुनमा ९१ दशमलव ५३, २८ फागुनमा ९६ दशमलव शून्य पाँच र ३ चैतमा एक सय रूपैयाँ हुँदै आएको थियो । रड भनेको निर्माणका लागि नभईनहुने र अत्यधिक प्रयोग हुने वस्तु हो । त्यसको एक केजीमै यति ठूलो मात्रामा मूल्य बढेपछि उपभोक्ता कसरी ठगिँदैछन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यति हुँदा पनि यता सरकार भने मौन नै छ ।
कुनै पनि वस्तुको मूल्य बढ्न कारण चाहिन्छ । कम्तीमा यी वस्तुमा यो स्तरको मूल्य बढ्नुमा कारण देखिएको छैन र देखाइएको पनि छैन । फलामजस्तो वस्तुमा डेढ दुई हप्ताकै बीचमा यति धेरै हुनेगरी मूल्य बढाइँदा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो पनि देखिएन । यसको अर्थ हो कम्तीमा उपभोक्ताका लागि राज्य छैन । रडसँगै सिमेन्टको मूल्य पनि यी नै दिनभित्रमा प्रतिबोरा पाँच सय रूपैयाँ रहेको सिमेन्टको भाउ मंसिर पहिलो साताबाट पटक–पटक गरेर आठ सय ५० रूपैयाँ पुर्याइएको छ । निर्माण सामग्री व्यापार संघका अनुसार उद्योगीले मिलेमतो गरेकाले एकैपटक यी वस्तुका सबै ब्रान्डमा एकै प्रकारले हुनेगरी मूल्य बढाइएको छ । उनका अनुसार अम्बे, जगदम्बा, सर्वोत्तम, लक्ष्मी, श्रीलगायत सबै ब्रान्डका डन्डीको भाउ समान दरमा बढिरहेको छ, यो मिलेमतोमै बढाइएको प्रस्ट छ । मिलेमतो नभएको भए कसैको बढ्ने र कसैको नबढ्ने हुनुपर्नेहो ।
यस्तो मनपरी चलाइँदा सरकार रमिते बन्नु हुन्न । उनले यस्तै छुट पाइरहे भने राज्य नै उनीहरूले चलाएकोजस्तो हुन जान्छ सरकारको ध्यान जाओस् ।
