काठमाडौं । जनताको आवाज प्रत्यक्षरूपमा मुखरित गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक थलोको रूपमा स्थापित सङ्घीय संसद्को बैठक यस साता नियमित रूपमा सञ्चालन भयो । प्रतिनिधिसभाका चारवटा बैठक बस्यो । राष्ट्रियसभाका तीनवटा बैठक यो साता सम्पन्न भए ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरदेखि अन्य कानुन निर्माणका दृष्टिले यो साता महत्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन् । सङ्घीय संसद्को बैठकमा महायज्ञको नाममा दलितमाथि गरिएको ज्यादतीदेखि काठमाडौंको टोखामा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा फेला परेको विषयले प्राथमिकता पायो । लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले जमेर प्रतिवाद गर्नुका साथै नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोडिएका विषयमा संसद्मा महत्त्वपूर्ण छलफल भए ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा सरकारले कानुन नै तयार पार्न लागेको भन्दै संसद्मा प्रतिवाद भयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सरकारको उक्त तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै खबरदारी गर्नुभयो ।
संसदीय गतिविधिका हिसाबले यो साता दुवै सदनले सक्रिय भूमिका निर्वाह मात्रै गरेन, संसदीय समितिका बैठकसमेत नियमित बसे । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसदीय समिति र सङ्घीय संसद् बैठकको नियमित कार्यतालिका तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि गतिविधि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल भए ।
प्रतिस्थापन विधेयकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का प्रावधान बाझिएको भन्दै राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएकामा बैठक पुनःसञ्चालनमा आउन सकेन । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेले सूचनामार्फत बैठक यही चैत १० गते आइतबार बस्ने जानकारी दिनुभयो । यसअघि विधेयकको तीन महले प्राप्त नभएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाउनुभएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
शुक्रबारको बैठकमा दलित समुदायको घरमा डोजर लगाइएको विषयमा सांसदले संसदीय छानबिनको माग गर्नुभएको थियो । सांसद भुवनबहादुर सुनारले सिरहा औरही–५ का दीपक मलिक डोमको परिवारमाथि स्थानीय सरकार प्रमुख नै संलग्न भएर डोजर चलाएको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै संसदीय छानबिनको माग गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको यही चैत ७ गतेको बैठकमा समेत सो विषय मुखर भएको थियो । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद रणेन्द्र बराइली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियार र नेकपा(एमाले)का सांसद सम्झना थपलियाले यज्ञको नाममा दलितको घरमा डोजर लगाउने विषय कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
सांसद परियारले भन्नुभएको थियो, “धर्मको आडमा सिरहामा जे घटना घट्यो त्यो जातीय विभेदको चरम घटना हो । त्यस घटनाले हाम्रो समकालीन चेतना, नेपालको कानुनी शासन, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र संविधानलाई गिज्याएको छ ।”
सांसद रणेन्द्र बराइली भन्नुभयो, “नेपालमा दलितले टेक्ने माटो नै छैन भनेपछि कहाँ जाने त ? दलितले टेकेको धर्तीसमेत अपवित्र हुन्छ भने अब दलितले कुन धर्ती टेक्ने ?”
यसै साता प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा धमाधम पारित भएका छन् । यसबाट लगानीको थप वातावरण सिर्जना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भइ मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ ।
विहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक),२०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ । यी तीनवटै विधेयकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप लयमा लैजान मद्दत गर्नेछ ।
सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाएको छ । सो ऐनको पहिलो संशोधन गर्दै सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि सङ्घीय संसद्को बैठक नबसेको समयमा सो विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । घाटामा रहेको, रुग्ण अवस्थामा भएका वा अन्य कुनै पनि कारणले समस्यामा परेको उद्योग प्रतिष्ठानलाई थप सबल बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी संशोधनकर्ताको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले निजीकरणलाई निर्विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले कमजोर क्षमतामा चलेका, रुग्ण र बन्द रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन गर्न निजीकरणलाई एकमात्र विकल्पका रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने संशोधनको मूल मर्म हो भन्नुभयो । प्रतिपक्षी दलका सांसदले देशको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत विधेयकले सम्बोधन गर्न, विकास एवं सुशासन तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । सो विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ । विधेयकले नेपालको संविधानको मर्म र सङ्घीयताको मर्मअनुरूप नै बजेट निर्माण गर्ने विषयलाई सुत्रबद्ध गरेको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ ।
विभिन्न ऐनलाई सरकारले समयानुकूल र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेर सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सो विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०१३, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ का केही प्रावधान संशोधन गरेको छ । यसैगरी, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, पनि सो विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ ।
यही चैत ६ गतेको राष्ट्रियसभाको बैैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ पारित गरेको थियो । त्यसदिन ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशहरू सभासमक्ष टेबुल भएको थियो ।
ती विधेयकमाथि शुक्रबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची भएपनि राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ९३ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद््मा ल्याउनुपर्ने भए पनि ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ भन्ने शब्द नराखिएकाले छलफल हुन नसक्ने भन्दै रेणु चन्दले नियमापत्ति गर्नुभयो । उहाँको नियमापत्तिपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले नियमावलीमा भएका व्यवस्था बाझिएकाले केही समयका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको चैत ६ गतेको बैठकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । सोही दिन राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको चैत ३ गतेको बैठकमा सांसदले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । बैठकको आकस्मिक समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा जनतालाई राहत दिएर भरोसा बढाउनुपर्ने बेलामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने प्रस्ताव प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का प्रकाश ज्वालाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने गरी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो ।
सांसद चित्रबहादुर केसीले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिने सरकारको तयारीको आलोचना गर्नुभएको थियो । उहाँले पछिल्लो समय जनता र सरकारबीचको दूरीलाई यसले अझ चर्काउन सक्ने भन्दै गम्भीर हुन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । “मुलुकको यस्तो आर्थिक अवस्था देख्दादेख्दै, यतिबेला सरकारले पूर्वविशिष्टलाई कानूनी व्यवस्था गरेर सेवासुविधा दिने कुरा गर्ने ?”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार र व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश अझ बढ्ने छ । सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।” रासस
