काठमाडौ । प्रत्येक वर्ष बजेट घोषणा गरिँदा हरेक सरकारका अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गर्ने गरेका छन् । तर बितेको दशकदेखि नै कुनै पनि वर्ष यस्तो खर्च बढेको भने पाइँदैन । अनि तिनै अर्थमन्त्री मध्यावधि मूल्याङ्कनका नाममा बजेट नै घटाइदिन्छन् । तैपनि घटेको बजेट समेतबाट खर्चको प्रतिशत भने ३०–४०भन्दा कटेको देखिँदैन । यस्तो बेला वर्षको अन्त्यसम्म तिनै अर्थमन्त्री रहेछन् भने मौन बस्छन् र यदि अरू कसैले बजेट ल्याएका रहेछन् भने महत्वाकांक्षी भनेर आलोचना गर्छन् । हालका अर्थमन्त्रीले पनि एउटा निहुँ पाएका छन् । यो बजेट उनले ल्याएका होइनन् तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने उनले पूरै समय पाएका छन् । यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काम गर्ने अवसर पाएको थियो । तर विकास खर्च भने फेरि पनि उस्तै रह्यो । यसले देशमा खासगरी पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो छ भन्ने एउटा चित्र देखाउँछ, जो देशका लागि नियतिजस्तै बन्दै गएको छ ।
चलिरहेको यो चैत महिना चालु आर्थिक वर्षको नवौं महिना हो । समयको हिसाबले यो आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । यस्तो बेला विकास खर्च भने एकतिहाइ पनि हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ९० अर्ब पनि पुगेको छैन । यो भनेको वार्षिक लक्ष्यको २५ प्रतिशतको हाराहारी मात्र हो । चालु वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब हरूैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । गएको हप्ता अर्थ मन्त्रालयले ११ सबै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरिँदा यस्तो चित्र आएको हो । यो समयभित्र एकतिहाइ भाग खर्च हुन पनि खर्बभन्दा बढी नै हुनुपर्छ । अर्को दुःखद् पक्ष के हो भने कुनै पनि मन्त्रालय पुँजीगत खर्चमा गत वर्षको यो अवधिको तुलनामा चालु वर्ष झनै कम खर्च गर्नेमा देखिए । यो नौ महिनामा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च सात करोड ८५ लाख हरूैयाँ मात्र भएको पाइयो । यद्यपि विकासे मन्त्रालय मानिँदैन । तर विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चतर्फ यसले गरेको यो खर्च कुल लक्ष्यको आधारमा तीन दशमलव ७३ प्रतिशत मात्र हो । यो रकम सम्बन्धित मन्त्रालयले आफैँ मागेको हो । रकम माग्दा नै विकासका यी–यी काम गर्न आवश्यक रहेको भनेर देखाइएपछि मात्र उसका लागि पुँजीगत विनियोजन भएका हो । यो मन्त्रालयले चालु वर्ष दुई अर्ब १० करोड ६६ लाख हरूैयाँ पुँजीगत खर्च पाएको थियो ।
अरू त अरू पुँजीगत खर्चमा विकासे मन्त्रालयको हविगत पनि उस्तै देखियो । जसको कामै पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो त्यही आधारमा रकम विनियोजन भएको हो । तिनले समेत खर्च गर्न नसकेपछि देशको खासगरी विकासको अवस्था के होला भन्ने अनुमान गर्न सकन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विकासमे मन्त्रालयमा पर्छ । यसले पनि गएको हप्तासम्म ४७ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख हरूैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको पाइयो । यो मन्त्रालयले यो वर्ष पुँजीगत खर्चको शीर्षकमा एक खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड हरूैयाँको बजेट पाएको थियो । नौ महिनाको यो समयमा खर्च भने आधा अर्बको हाराहारीमा रह्यो । पुँजीगततर्फ धेरै बजेट हुनेमा अर्को मन्त्रालय सहरी विकास पनि हो । यो मन्त्रालयका लागि यो शीर्षकमा ६३ अर्ब १७ करोड हरूैयाँ विनियोजन भएको थियो । यो मन्त्रालयले यो अवधिमा खर्च भने ११ अर्ब ८८ करोड हरूैयाँ मात्र गरेको देखियो । पर्याप्त विकासखर्च गर्न नसक्नु नेपालको नियतिनै हो त ? यो प्रश्नको सरकारले जवाफ देओस
