काठमाडौं । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनको तयारी गरेको छ । मेटल कम्पनी सञ्चालनका लागि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले मेटल कम्पनी सञ्चालनका लागि भने यसअघिका सेयरधनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकार, व्यवसायी र जनताको समेत लगानी रहेको यो कम्पनी सञ्चालनबाट सरकार हट्ने भएको छ भने निजी क्षेत्रको प्रवेश निश्चित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सेयर नेपाल सरकार तथा सबैभन्दा कम सर्वसाधारण जनताको छ । तर आगामी दिनमा सरकार स्वामित्व लिएर बस्ने मनसायमा नरहेको कम्पनीका लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरले आर्थिक दैनिकलाई बताए । सरकारले बन्द तथा ऋग्ण उद्योग निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हुँदा मेटल कम्पनीको सञ्चालन पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रमा जाने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीमा सरकारको १२ करोड २९ लाख चार हजार रुपैयाँ (७१.३१ प्रतिशत), खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिको दुई करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ (१३.५० प्रतिशत), हङकङको छाइयुएन मिनरल्स प्रालि दुई करोड २५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (१३.०८ प्रतिशत), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (साबिक एनआईडीसी)को १९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ (१.१६ प्रतिशत), सर्वसाधारण जनता (८४५ जना) १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ (०.९५ प्रतिशत) सेयर छ । कम्पनीमा कुल १७ करोड ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी थियो ।
सरकारले निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि ल्याएको हुँदा र कम्पनीको अध्यक्ष पदका लागि समेत दरखास्त आह्वान गरेको हुँदा कम्पनी सञ्चालन हुने आधार समेत रहेको अधिकृत घिमिरेले बताए । सरकार कम्पनी सञ्चालनमा नहुने भएसँगै हालको अवस्थामा पुराना सेयरधनीहरूलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखिएको छ’, उनले भने, ‘सेयरको आधारमा खेतान समूह अग्रस्थानमा रहेको छ भने बाँकी सेयरधनीहरू पनि रहेका छन् । पहिलो चरण उनीहरूसँग छलफल गरेपछि मात्र अघि बढ्ने तयारीमा रहेका छौँ ।’ पहिलो प्राथमिकतामा रहेका सेयरधनीहरूमार्फत निर्णयमा पुग्न नसकेको खण्डमा मात्र दोस्रो चरणमा अर्थात् आवश्यक छलफलमार्फत नयाँ सेयरधनीहरूलाई भित्र्याउन सक्ने बारेमा अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ ।
उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरिने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुरूप मन्त्रालयले निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ अघि बढाएको थियो । सोमबार मात्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक सोमबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरेका छन् । सोसँगै रुग्ण तथा बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालनका लागि तथा निजीकरणका लागि सरकारलाई बाटो खुला हुनेछ । सरकारको पछिल्लो कदमका कारण सात खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नसक्ने मेटल कम्पनी सञ्चालनको बाटो समेत खुलेको छ ।
‘योसँगै सरकारले तीनवटा नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीए) मोडल, निजीकरण र सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । जसले कम्पनी सञ्चालन गरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ ।’ अहिलेसम्मका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरू कम्पनी निरीक्षण गर्न गएका छन् तर उनीहरूले नीतिगत निर्णय नगर्दा कम्पनी अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो कामले सहज हुने घिमिरले बताए ।
पछिल्लो समयमा सेयर वृद्धिलाई लिएर नेपाल सरकार, हङकङको के–के वामफोर्ड एन्ड कम्पनी लिमिटेड, नेपालको खेतान समूहबीच मतभेद थियो । २०७४/७५ मा सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याउन खोजेको थियो त्यसपछि खेतान समूह अदालत गएको थियो । पुँजी वृद्धि र चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध खेतान समूह अदालत गएको थियो । सो मुद्दा पुनरावेदन हुँदै हाल सर्वोच्चमा पुगेकामा गत वैशाखमा टुङ्गिएको थियो । फैसाला खेतानको पक्षमा आएको थियो । कम्पनी सञ्चालनका लागि हिमालको फेदीमा खानी निर्माण गरी उत्खनन गर्ने हुदाँ पुँजी भने ठूलो आवश्यक पर्छ । कम्पनी सञ्चालनका लागि अधिकृत पुँजी नौ अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ, जारी पुँजी नौ अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी १७ करोड २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको आर्थिक संरचना थियो ।
कम्पनीले गणेश हिमालको १४ हजार पाँच सय फिट उचाइमा खानी निर्माण गरी जस्ता तथा सिसा धाउको उत्खनन तथा प्रशोधन गर्नुपर्ने थियो । गणेश हिमालको १४ हजार पाँच सय फिट (४४२० मिटर) उचाइमा स्थित उक्त परियोजना विसं २०२४ मा उच्चस्तरीय जस्ता सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि भारतीय कम्पनीले क्यानेडियन जोन्स्म्यानभिल कम्पनीको प्राविधक परामर्शमा २०२५ देखि २०३० सम्म, यूएनडीपी सहयोगमा २०४७ देखि २०५० सम्म र त्यसपछि कम्पनी स्वयम्ले अनुसन्धान तथा खोजतलासबाट कार्य सञ्चालन गरेकोे थियो ।
२०७१ साल माघ महिनामा छाइयुएन मिनरल्स (चिनियाँ कम्पनी) प्रालिले भारतीय र क्यानेडिएन कम्पनीको सेयर खरिद गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध छवटा खनिज प्राप्त हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । जसमा लारी १, शुप्ले, लारी २, सेरकापीङ, पोक्टान्जो र ग्लेसियर रहेको छ । उक्त छवटा खनिज क्षेत्रमध्ये विस्तृत एक्स्प्लोरेसन गरिएको लारी १ क्षेत्रमा करिब १३ लाख मेट्रिक टन धाउ जसमा १३ दशमलव ३० प्रतिशत जस्ता, २ दशमलव ०६ प्रतिशत सिसा र प्रतिटन धाउमा २६ ग्राम चाँदी रहेको छ । त्यसैगरी शुप्ले खनिज क्षेत्रमा ११ लाख मेट्रिक टन धाउ अनुमान गरिएको र धाउको औसत ग्रेड १६ दशमलव २५ प्रतिशत जस्ता, ४ दशमलव ०५ प्रतिशत सिसा र १९ दशमलव ४३ ग्राम/प्रतिटन चाँदी रहेको छ । परियोजना सञ्चालनको आरक्षित आधारभूत कायम भएको हुँदा प्राविधिकरूपमा परियोजना सम्भाव्य र ऊर्जावान् रहेको छ ।
दुवै क्षेत्रको खनिज राशिको गणना गर्दा २४ लाख मेट्रिक टन हुन आउँछ । गणेश हिमालमा उपलब्ध अन्य खनिज क्षेत्र समेत गणना गर्दा उक्त राशि ३० लाख मेट्रिक टनभन्दा कम नहुने वर्तमान लन्डन मेटल एक्स्चेन्ज मूल्यका आधारमा २०७६ माघ ११ मा उक्त खनिज राशिको मूल्य सात खर्ब ३३ अर्ब आय हुने देखिएको हो । कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत २०३३ सालमा नेपाल सरकार एवं विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
