देशमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने विषय नै बेरोजगारी हो । केही पहिले पूर्वराजाले लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरोध गर्दै निकालेको वक्तव्यमा यही बेरोजगारीलाई देखाएर आफू सक्रिय बन्न खोजको र त्यसका लागि सहयोग गर्न भनिएको थियो । उनले गाउँ खाली हुँदै गएको जुन सन्देश दिन खोजेका छन्, त्यो अस्वाभाविक होइन । पछिल्लो समय अर्थात् पछिल्ला वर्षमा आठ–दश लाखको संख्या विदेशिन बाध्य भएको अवस्थाको चित्रण त स्वयं सरकारी निकायहरूले नै गरिरहेकै छन् । यसमा सबैभन्दा दुःखद् पक्ष के हो भने बेरोजगारी हटाउने भनेर दलले घोषणा गर्छन् तर काम गर्दैनन् । त्यसको उदाहरण धेरै छन् ।
योजना आयोगको अध्ययनले पनि मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीको मात्रा पर्याप्त नभएको भनेर सधैँ उल्लेख गर्दै आउने गरेको देखिन्छ । आयोगले नै भनेअनुसार पनि हरेक वर्ष पाँच लाख युवाहरू श्रम बजारमा थपिने गरेका छन् । तर यता त्यस्तो रोजगारीको अभाव हुँदा विदेशिन बाध्य हुन्छन् नै । भर्खर मात्रै एउटा जानकारी अवस्था प्रकट भएको छ । त्यसमा श्रम गर्ने उमेर पुगेका आवश्यकता पनि भएकाको संख्या आठ लाखभन्दा बढी छ ।
चालु वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरकारले मागेअनुसार सूचीकृत भएका बेरोजगारहरूको संख्या आठ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । यो पनि पूर्ण रोजगारीका लागि होइन । करिब सय दिनका लागि मात्र रोजगारी दिने भनिएको ठाउँमा सूचीकृत भएको संख्या हो यो । यो एउटा जानकारीलाई नै मात्रै आधार मान्ने हो भने स्थिति विकराल नै देखिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चलिरहेको यो चैतको दोस्रो सातासम्म सात लाख ९७ हजार सात सय २७ जनाले रोजगारी पाउँ भन्दै नाम दर्ता गरेका छन् । यो संख्यामध्ये चार लाख ४९ हजार चार सय छ जना महिला र तीन लाख ४८ हजार तीन सय १० जना पुरुष र अन्य ११ जना देखिएका छन् । यो ठाउँमा बेरोजगारहरूको संख्या पुरुषभन्दा महिलाको बढी देखियो । अघिल्लो वर्ष यसरी सूचीकृत हुनेहरूको संख्या योभन्दा बढी थियो । गएको वर्षको यो अवधिमा करिब नौ लाख (आठ लाख ८५ हजार एक सय ५३)ले रोजगारी मागेका थिए । त्यसमा महिलाको संख्या पाँच लाख तीन सय ५४ जनाको थियो । विगतको त्यो संख्यामा यो वर्ष केही घटेको छ । बेरोजगारहरूले रोजगारी पाएर संख्या घटेको भए त्यो स्वागतयोग्य हो । तर अवस्था त्यस्तो होइन ।
यसरी सचित भएका बेरोजगारहरूको उमेर हेर्दा कार्यक्रमका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्राप्त हुने रोजगारी न्यूनतम एक सय दिनको हो । न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीले बाँकी दुई सय पैसठ्ठी दिन बिताउनुपर्ने स्थिति भरपर्दो रोजगारी होइन । एउटै कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा यति ठूलो संख्याले रोजगारी माग्नु भनेको अवस्था जटिल छ भन्ने नै हो । यो कार्यक्रमका निर्देशकअनुसार पनि सबै प्रदेश र सात सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमार्फत उक्त बेरोजगार सूची दर्ता गरिएको हो । अर्थात् बेरोजगारीको स्थिति देशभर नै फैलिएको छ । कोशीका एक सय ३७, मधेशका एक सय ३६, बागमतीका एक सय १९ वटा, लुम्बिनीका एक सय नौ, सुदूरपश्चिमका ८८, गण्डकीका ८५ र कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा यस्तो सूची दर्ता भएको देखिन्छ ।
यो भनेको बेरोजगारीको भयावह अवस्था हो । सरकारले यथासक्य चाडो यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने स्थिति विष्फोटनतर्फ जानसक्छ ।
