काठमाडौं । दुई महिनाअघि नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्यो । जब यो समाचारले देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूको चर्चा हुन थाल्यो, त्यसलाई मत्थर पार्न अर्थमन्त्रीले छिटै यो सूचीबाट हट्नेतर्फ काम गर्छौं र त्यसको थालनी भइसकेको छ भनेर तातेको वातावरणलाई मत्थर पार्न खोजे । तर त्यसपछि यो सूचीबाट हट्न के गरियो वा गरिँदै छ भन्ने कतै पनि सुइँको समेत पाइएको छैन । यो सूचीबाट हट्ने पहिलो सर्त हो अवैध सम्पत्तिको कडा निगरानी र कारबाही । यसका लागि सम्बन्धित निकायले औँल्याएका कानुनहरूको निर्माण र भएकाहरूमा हुने सुधार हो । तर यी केही पनि भएको देखिएन । यतिबेला त नेपाल यो सूचीमा चढेको भन्ने पनि बिर्सिसकिएकोजस्तो अवस्था छ । यसका बारेमा कानुनको प्रस्ताव नै भएको छैन । केही पहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत तीन दर्जन कानुन ल्याएको थियो । तर त्यसमा यो सूचीबाट हट्न मद्दत पुग्ने सन्दर्भको एउटा पनि विषय थिएन । यो भनेको सरकारले यस्तो सूचीले पार्ने क्षतिप्रति संवेदनशील नभएको अवस्था नै हो ।
बरु यसबीच यो सूचीको आगोमा घिउ थपिँदै गएका चित्रहरू भने प्रकट हुन थालेका छन् । हालै मात्र नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेहरूको शंकास्पद कारोबारमा २४ प्रतिशतले बढेको भनेर सरकारी निकायले नै देखाएको अवस्था प्रकट भएको छ । सार्वजनिकरूपमा आइरहेका विवरणअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले यो हप्ताको सुरुमा दिएका पछिल्लो वर्षको वित्तीय स्थितिको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको संख्या पाँच हजार नौ सय ३५ थियो भने गएको आव २०८०/८१ मा मात्रै करिब २४ प्रतिशतले वृद्धि भई सात हजार तीन सय ३८ को संख्यामा उक्लिएको छ । सम्पत्तिको शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको संख्या बढ्नु भनेको ग्रे लिस्टलाई नै मद्दत गर्ने कुरा हुन् । राष्ट्र बैंकको उक्त जानकारीअनुसार नै कर छली, मौद्रिक/बैंकिङ/विदेशी विनिमय, बीमा, सहकारीसम्बन्धी, ठगीसम्बन्धी, चिट्ठा, जुवा, सट्टेबाजीलगायतका कसुर गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको अवस्था हो । अवैध सम्पत्ति अवैधरूपमा नै शुद्धीकरण हुन थालेपछि र त्यसको मात्रा झन् बढ्दै गएको अवस्थाले देशलाई अप्ठेरो पर्ने हुन्छ जो अहिले भइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनअनुसार नै सन् २०२३ मा नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई एक वर्षको अवलोकन अवधिमा नेपालले गरेका विभिन्न सुधारका कार्यहरू र हाल नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले थप अनुगमनको सूचीमा राखेको हो । सोबाट बाहिरिन गर्नुपर्ने कामको सूची लामो छ । त्यसमध्येमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधमा नेपालमा प्रयोग भइरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको प्रकार, कसुर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृतिको बारेमा पनि उल्लेख भएको थियो । जस्तो हुण्डी, साइबर ठगी, अनलाइन अवैध खेल, अभौतिक सम्पत्ति, कर छली, भ्रष्टाचार, आयात तथा निर्यातको माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयहरू पर्छन् । यतिबेलासम्म सरकारले यी विषयमा के गरेको छ भन्ने एउटा पनि उदाहरण पाइँदैन । यही बीचमा बरु सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम तीव्ररूपले बढेको भन्ने प्रतिवेदन आएको छ । पहिले गे्र–लिस्ट आउनासाथ छिटै बाहिरिने भनेर प्रतिक्रिया दिने अर्थमन्त्री गे्र–लिस्टको आगोमा घिउ थप्ने मानिएको यस्तो विवरण सार्वजनिक भएपछि मौन बस्न रुचाएका छन् । यो राम्रो संकेत होइन । यसमा सरकार समयमा नै सचेत भएन भने सुधारिने ठाउँ समेत खोसिने सम्भावना हुन्छ । ख्याल रहोस् ।
