यतिबेला देशको खासगरी माध्यमिक तहको शिक्षा तनावमा छ । पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सुरुमा शिक्षक प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि शैक्षिक हड्तालकै आह्वान गरे । शैक्षिक हड्ताल अहिले पनि कायम नै छ । अघिल्लो वर्ष पनि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला सरकार अर्को नेतृत्वको थियो । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । लामोसमय केन्द्रीय राजधानीका सडक तताएपछि बल्ल सम्झौता भयो, तर कार्यान्वयन भने भएन । यो वर्षको यो आन्दोलनको प्रमुख मागमा त्यसबेलाको सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्ने छ । यसले नै त्यसबेलाको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने बुझाउँछ । यसले यदि माग पूरा गर्न नसकिने भए सम्झौता किन गरिएको हो र सम्झौता गरिएपछि माग पूरा किन न गरिएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपले उठ्छ । सरकारका यस्तै क्रियाकलापले हो उसप्रति विश्वास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न कारण । जोसँग होस् सरकारले बोलेपछि त्यसको पालना हुनुपर्छ ।
अघिल्लो वर्ष शिक्षकहरूले ५ असोज २०८० मा शिक्षकसँग सरकारले गरेको सहमति पत्रलाई अघि सारेका छन् । त्यसबेला भएको सम्झौतामा साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एकपटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने, शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, विस्थापित भएको मितिबाट पुनर्बहालीसम्म वा निवृत्त भएको वा सेवाबाट राजीनामा दिएको अवधिसम्म टुटेको सेवा अवधि निवृत्तिभरण वा उपदान वा अन्य सुविधा प्रयोजनका लागि गणना गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भएसरह व्यवस्था गर्ने, विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने, विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजनलगायत सुविधा समावेश गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने आदिआदि थिए ।
सरकारसँग लिखित सहमति भएका यी मागहरू प्रतिसरकारले बेवास्ता गरेको भन्ने शिक्षहरूको आरोप छ । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि शिक्षहरूका माग पूरा गर्न सरकारलाई आह्वान गर्दै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । तर अचम्म के भने त्यसबेला प्रधानमन्त्री नै उनै थिए, जसले यो सम्झौता गरेपछि पनि नौ महिना शासन गरे । तर यति लामो समयसम्म शिक्षक आफैँले सम्झौता गरेका यी माग पूरा गर्न कुनै चासो देखाएनन् । तिनै माग अहिले उठाएर आन्दोलन गरिँदा यहाँचाहिँ ऐक्यबद्धता जनाइयो । विषयहरू कसरी बढी राजनीतिकरण भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा यहाँ सम्झाउन खोजिएको हो । संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने भनेको छ । शिक्षकहरूले यो व्यवस्था मानेका छैनन् । मूल जरो कुरा यही हो तर यसले गर्दा यतिबेला पूरै देशको शिक्षा लथालिङ्ग हुनपुगेको छ । अब यस्तो अवस्था धेरै दिन रहन हुँदैन । सरकार र शिक्षक दुवै पक्षले यसमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । शिक्षक भनेका बुद्धिजीवी वर्ग हुन् । तिनलाई त्यहीरूपले व्यवहार गर्नुपर्छ र शिक्षक पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
