राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद जहिले पनि विवादमा पर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय त यति चर्कियो कि एकजना राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नरले नै एक अर्ब रुपैयाँको लेनदेन भइरहेको सुनेको भनेर सञ्चारामाध्यममा अन्तवार्ता नै दिन भ्याए । विगतका गभर्नरहरू कुनै न कुनै काण्डमा फस्दै आएका छन् । तर यसरी जिम्मेवार निकायका व्यक्तिले कुरा चुहाएको पहिलो पटक हो । गत साता एकजनाले त ४० करोड बुझाइसकियो भने । एक अर्बको कुरा हो तर हाल पेस्कीस्वरूप ४० करोड दिइसकेको उनको भनाइ थियो । घुसको प्रमाण त हुँदैन । यस्ता नियुक्तिमा अर्बभन्दा कममा काम नै नहुने भएछ । अनि घुस खाने मोडालिटी पनि परिवर्तन भएको रहेछ । विदेशमा नै लेनदेन गर्ने वा यहीँ नै पनि आफ्ना लेखनदासमार्फत् खाने प्रचलन आएको रहेछ । कानुन सिकाउने सरकारले नै कानुन पालना नगरेपछि अरूले कानुन पालन गरेन भनेर किन चित्त दुखाउने ?
पछिल्लो समय त्यस्तै भएको छ । कसैलाई गभर्नर बनाउनै पर्ने भएर उमेरको हद समेत हटाइयो । यस्ता पदमा उमेर हद पहिले ६५ वर्षको थियो । अब भने जति वर्षकाले पनि यस्ता संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउनयोग्य हुने भए । त्यसमाथि गभर्नरको दौडमा लागेकाहरूको त शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि हेर्न छाडियो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भएकी छन् हालै कामु गभर्नरमा नियुक्ति भएकी डिपुटी गभर्नर । उनी कति विवादित थिइन् भन्ने कुरा लगातार चर्चामा आइरहेको छ । तर त्यस्तो विवादका भूमरीमा राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरको दौडमा उनी पनि प्रकट भएकी छन् । कतिपयले त उनलाई प्रधानमन्त्रीले गभर्नर बनाउन चाहिरहेको बताउने गरेका छन् ।
गभर्नरको दौडमा रहेकी उनीमाथि पछिल्लो समय शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठेको छ । सिफारिस कमिटीले शैक्षिक योग्यता खोज्छ भने त्यो मगाओस् र हेरोस् जसमा उनको डा भन्ने पदवि नक्कली ठहर्ने सम्भावना छ । उनले प्रस्तुत गरेको शैक्षिक योग्यतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर, अस्ट्रेलियाको बोलोङ्गोङ विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र भारतको मेवार विश्वविद्यालयबाट प्रबन्धनमा डक्टरेट डिग्री प्राप्त गरेको भन्ने छ । यही ‘भारतको मेवार विश्वविद्यालयबाट प्रबन्धनमा डक्टरेट डिग्री प्राप्त गरेको’ भन्ने कुरा विवादमा आएको हो । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय विसं २०७९ भदौ १४ गते जारी गरेको एक सूचनाले यहाँ चर्चित पात्रको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । त्यसबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रलाई अमान्य करार गरेको थियो । त्यसबेलाको सूचनामा भनिएको छ– प्रस्तुत विषयमा सिंघानियाँ विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत, मेवार विश्वविद्यालय, राजस्थान, भारत, साइनाथ विश्वविद्यालय, झारखण्ड, भारत र लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालय, पञ्जाव, भारतबाट विभिन्न तहको शैक्षिक योग्यताको उपाधि लिएकोमा यस केन्द्रबाट प्रदान गरिने समकक्षता हाललाई स्थगन गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
यदि यो समकक्षता स्थगन गरिएको समयमा यो प्रमाणपछ भने उनलाई डिपुटी गभर्नर पनि बन्ने योग्यता हँुदैन । गभर्नरका लागि कुनै विश्वविद्यालयबाट डक्टरेट डिग्री नै प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने छैन तर आफैँले प्रस्तुत गरेका प्रमाणपत्र सक्कली नै हुनुपर्छ । नत्र नक्कली प्रमाणपत्रधारीको बिल्ला लाग्छ, जसले सम्बन्धितलाई दण्डित नै गराउँछ । यहाँ यस्तो प्रमाणापत्रधारीलाई मात्र होइन । यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित पदका लागि सिफारिस गर्ने र नियुक्त गर्ने पदाधिकारीले पनि यसको दायित्व लिनुपर्छ । यस्तो जानकारी नियुक्ति हुनुभन्दा अघि आएको हो । यो कुराको हेक्का रहोस् ।
