काठमाडौं । विभिन्न नामले परिचित समूह र निर्वाचनका बेला खडा हुने उम्मेदवारले उठाउने गरेका चन्दा पनि देशमा एउटा ठूलो आर्थिक समस्याकै रूपमा स्थापित भइसकेछ । यो कुनै सामान्य प्रकारको अनुमान होइन । सरकारले गठन गरेका उच्चस्तरीय आयोगहरूले नै यो कुरा औँल्याउन थालेको पाइएको छ । वास्तवमा नै चन्दा आतंक कतिसम्म भने कसले कसका लागि के प्रयोजनमा प्रयोग हुनेगरी उठाइएको हो भन्ने समेत भेउ नपाउने अवस्था आएपछि यो एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा प्रकट हुन थालेको बुझ्न सकिन्छ । यसका संकेतहरू एउटा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित भएको छ । केही पहिले सरकारले गठन गरेको पूर्व अर्थसचिवको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ले हालै अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदनमा यो कुरा आएको हो । आर्थिक सुधारका सन्दर्भमा सुझावका रूपमा आएको यो कुरालाई सरकारले कसरी लिन्छ र कार्यान्वयन गर्छ भन्नेचाहिँ छुट्टै कुरा हो । यद्यपि अर्थमन्त्रीले भने यो सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्नेचाहिँ भनेका छन् ।
खासगरी निर्वाचनका क्रममा मागिने चन्दाले अर्को निर्वाचनसम्म नै प्रभाव पार्ने बुझाइ विगतमा रहँदै आएको छ । त्यसको प्रभाव निर्वाचन लगत्तै बजारमा देखिन थाल्नु र नीति निर्माणमै प्रभाव पार्नेगरेको सन्दर्भमा अधिक चन्दाको या प्रसंग उल्लेख भएको होला । त्यसकारण पनि चुनावका बेला अपारदर्शी र जोसुकैले पनि उठाउने गरेको चन्दालाई रोकेर राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलले मात्र त्यो पनि बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष सुझाव दिइएको बुझन सकिन्छ । चन्दाका बारेमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यी सबै गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ । यसरी अनुदान दिँदा र बैंकिङ प्रणालीबाट दलले नै चन्दा लिँदा आर्थिक अनियमितता नहुने तथा निर्वाचनको खर्च पारदर्शी हुने हुन्छ ।
पछिल्ला वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर प्रतिवेदन आइरहेका छन् । यसरी हुने भ्रष्टाचारमध्येको एउटा कारण निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्बाध खर्च गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्था पनि एउटा हो भन्ने यो आयोगको ठहर छ । आम नागरिक र यहाँ चर्चागरिएको आयोगकै बुझाइमा पनि जुनसुकै उम्मेदवारले निर्वाचनका नाममा गरेको खर्च वा दिइएको चन्दा ऊ निर्वाचित भइसकेपछि त्यसरी खर्च भएको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्तिको उच्चस्तरबाट विकास भएको भन्ने देखियो । पछिल्लो समय त एउटा वडाध्यक्षका लागि खडाभएको उम्मेदवारले समेत आठ दश करोड नै खर्च गरेका विवरणहरू निर्वाचनताका समाचारको विषय बनिरहेकै हुने गरेका छन् । त्यसमाथि यता खर्चको सीमा भने वडाध्यक्षको करिब लाखको मात्र हुन्छ । खर्च गर्ने आठ दश करोड र हिसाब देखाउने लाखको हुँदा निर्वाचन आयोगले तोक्ने खर्च नै एउटा हाँस्यास्पदजस्तो हुने गरेको अवस्था छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन गठन भएको आयोगले यो विषयलाई उल्लेख गर्नु नै पनि यो कुन हदसम्मको समस्याका रूपमा स्थापित भइसकेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा आयो भने निर्वाचनमा हुने खर्चको पारदर्शिता पनि कायम हुने स्थिति बन्छ । त्यसै पनि चुनाव सर्वसाधारणले धान्नै नसक्ने प्रकारको महँगो भयो भन्ने गुनासो आउने गरेकै छ । यसलाई कम गर्न यस्तो उपाय अवलम्बन हुनुपर्छ ।
