हालै बिदा भएको वर्षको चैत्र महिना चलिरहेको सरकारको पनि नौ महिना हो र चलिरहेको आर्थिक वर्षको पनि नौ महिना हो । अर्थात् यो सरकारले आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै काम गर्न पाएको अवस्था हो । वर्षको तीन वटा त्रैमास सम्पन्न भएको यो समयमा सरकारको स्थिरताबारे कसैले पनि प्रश्न उठाएनन् । त्यसको कारण हो संसद्को पहिलो र दोस्रो दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट सरकार बन्नु । यसले संसद्मा र सरकारमा पनि दुईतिहाइको संख्या बनाएको अवस्था छ । तर के कारणले हो यता काम भने परम्परागतरूपमा नै चलिरहेको पाइन्छ । खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा त विगतभन्दा कुनै सुधार आएको देखिँदैन । बजेट घाटा उस्तै छ । ऋणको भार बढेकोबढ्यै छ भने विकास खर्चले लक्ष्य नभेटेको अर्थात् विगतकै तहमा भएको अवस्था पनि यथावत नै छ । एउटा अवसरचाहिँ छ यदि पाठ सिकेमा, त्यो हो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गृहकार्य सुरु हुनु र विगतको अवस्था प्रकट हुन नदिन कठोर प्रतिबद्धता आउनु । त्यसो हुन्छ कि हुँदैन भन्नेचाहिँ फेरि हेर्न बाँकी नै छ ।
यो तेस्रो त्रैमासमा देखिएको आर्थिक चित्र कुनै पनि प्रकारले सकारात्मक छैन । यसबाट नयाँ बजेट बनाउने क्रममा अपनाउनु पर्ने नीतिगत सुधारका लागि एउटा अवसर पनि दिन्छ । तर, सवाल हो यो विगतलाई सरकारले पाठका रूपमा लिनुपर्छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालु आवको बितेको नौ महिना अर्थात् तीन त्रैमासिकमा सरकारी आम्दानी भने आठ खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड सात लाख रुपैयाँ भएको छ भने यता सरकारको कुल खर्च भने नौ खर्ब ९३ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भएको छ । यो भनेको बजेटको नौ महिनामै झण्डै दुई खर्ब बजेट घाटा भएको अवस्था हो । बितेको चैत मसान्तसम्म ५३ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये चालूतर्फ छ खर्ब ७४ अर्ब ४९ करोड १६ लाख अर्थात् ५९ दशमलव १३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ एक खर्ब एक अर्ब ४९ करोड ५५ लाख अर्थात् २८ दशमलव आठ प्रतिशत र ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड एक लाख रुपैयाँ अर्थात् ५९ दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो । खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयकै प्रक्षेपणअनुसार सरकारको साधारण खर्च र ऋण तिर्न प्रयोग भएको रकमको प्रतिशत बराबरीजस्तै छ भने विकास खर्च लक्ष्यको करिब तीन भागको एक भाग मात्र भएको छ ।
यो भनेको विगत धेरै वर्षदेखि चलिआएकै अवस्था हो । अर्थात् सरकार यति बलियो हुँदा पनि यता आम्दानी बढाउन सकिएन भने विकास खर्च पनि बढेन । यो समयमा सरकारले राजस्व करतर्फ सात खर्ब ३४ अर्ब ६५ करोड ९७ लाख अर्थात् ५७ दशमलव २१ प्रतिशत र गैरराजस्व करतर्फ ८७ अर्ब एक करोड ३८ लाख अर्थात् ६४ दशमलव ४१ प्रतिशत गरी कुल आठ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५७ दशमलव ८९ प्रतिशत राजस्व उठाएको देखिन्छ । यो समयमा अनुदान प्राप्त भएको रकमको अंक १४ अर्ब २६ करोड ८८ रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको २७ दशमलव २७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले चालु वर्ष ५५ अर्बको हाराहारीमा अनुदान सहयोग प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो । यो लक्ष्य प्राप्ति हुन अझै चार भागको तीन भाग बाँकी छ भने वर्ष सकिने समयचाहिँ चार भागको एक भाग मात्र ।
अर्थको यो चित्र राम्रो होइन । आगामी बजेट घोषणा हुने बेला आइसकेको छ, त्यसका लागि तयारी गर्दा बजेटको यस्तो चित्रमा ध्यान दिइयोस् ।
