काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल ठगी प्रकरणमा संलग्नहरुलाई कैद सजाय र जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्च अदालतबाट सफाइ भएकाहरुको हकमा फैसला उल्ट्याउँदै कैद र जरिबाना गर्ने फैसला गरेको हो ।
युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सञ्चालकहरु काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही साढे दुई वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोक्ने गरी फैसला गरेको हो । यस्तै युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना सुनाएको छ । सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको यसअघि नै निधन भइसकेकाले उनको हकमा कैद र जरिबानाको लगत कट्टा हुने भएको छ ।
यसअघि २०७४ मंसिर १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) पाटनले युनिटी लाइफमा संलग्न १२ जनालाई सफाइ दिएको थियो । त्यसअघि २०७०मा जिल्ला अदालत ललितपुरले उनीहरुमाथि तीन वर्ष कैद र एक करोड छ लाख रुपैयाँका दरले जरिबाना फैसाला सुनाएको थियो ।
उनीहरुमाथि पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय गरेर तीन लाख ६६ हजार सदस्यबट तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको थियो । युनिटीका सञ्चालकहरुले बनाएका सदस्यले अरु सदस्य विस्तार गर्दै लाभ पाउनेगरी पिरामिड शैलीमा व्यापार गरेका थिए । यस्तै युनिटीले स्वीकृति नलिई बीमा कार्यक्रम सञ्चान गरेको थियो ।
चार हजार एक सय ४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि सरकारी वकिलले एक सय १४ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
