पछिल्लो समय सरकारका हरेक कामकुराहरूमा बिचौलिया हाबी हुने गरेको भनेर गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । स्थिति कस्तोसम्म भने संसद्का दुई ठूला दलको गठबन्धनबाट बनेको सरकार आफैँ पनि बिचौलियाले बनाएको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो सरकार निर्माण भएको क्षणदेखि नै लागिपरेको छ । हालै सुरु भएको वर्षे अधिवेशनका सन्दर्भमा त्यहाँ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकार कसैको स्वार्थअनुसार बनेको भन्ने कुरालाई नछाड्नु संसद्मा नै यसलाई स्थापित गर्न खोज्नु भनेर निर्देशन नै दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएका छन् । यो के–कति सत्य वा झूटो हो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर सरकारका काम कुराले भने त्यसलाई असत्य सावित गराउन सकेको छैन । यही बीचमा सरकारले गरेका नियुक्तिले पनि थप प्रश्न उठाइरहेकै छन् । सरकारमाथि लाग्ने गरेका यस्ता आरोपको कामले खण्डित हुनुपर्छ । त्यो भनेको अस्वाभाविकरूपले नै भए पनि निकायमा नयाँ नियुक्ति पाएकाहरूले आफूलाई नमुना बनाएर देखाउने अवसर पनि हो । तर यता अवस्था भने उल्टो हुनेगरी प्रकट हुँदैछन् ।
त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो राज्यको नियमनकारी निकायमा भएका नियुक्तिहरूले पनि बिचौलियाको भूमिकामा प्रकट हुन थालेका भन्ने आरोप लाग्नु । यो सरकारको यतिबेलासम्मको सबैभन्दा पछिल्लो नियुक्ति हो बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष । उनीमाथि पहिले नै अर्थात् नियुक्त भएकै समयमा पनि बिचौलियाको स्वार्थअनुसार काम गर्ने भनेर आरोप लागेको थियो । यसअघि धितोपत्र वार्डको नियुक्तिमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए । त्यसपछि अहिले बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षका कामले बिचौलियाको स्वार्थपूर्ति गर्न लागेको भन्ने आरोप–पत्र खडा हुन थालेको देखिन्छ । सरकारका लागि यो राम्रो संकेत होइन । त्यसमाथि जसले यो नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका हुन् । त्यही ठाउँबाट यस्तो आरोप लाग्नुपर्ने अवस्था आउनु त गम्भीर चिन्ताको विषय नै हो । यी पदाधिकारी यो पदमा नियुक्त हँुदा युवा नेतृत्व आएको र यसले अहिलेसम्मका विकृति हटाएर नयाँ प्रारम्भ गर्ने भनी त्यसबेला वकालत पनि भएको थियो । तर काम भने त्यसको उल्टो, राज्यलाई नै नोक्सान पार्ने देखिन थाल्नु चिन्ताकै विषय हुनुपर्छ । नमुना हुनुपर्ने पात्र बिचौलियाको पृष्ठपोषक भएर निस्कन थालेको भन्ने आरोपको सहीरूपमा छानबिन हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने सरकार झन्झन् बदनाम हुनबाट जोगिने अवस्था रहँदैन ।
अध्यक्षमा नयाँ नियुक्ति पाएको प्राधिकरणले एउटा निजी कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार जीवन बीमा पुलको प्रबन्धकका रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको घटनाले यो क्षेत्रमा पनि बिचौलियाकै हालीमुहाली चलेको देखाएको हो । यस्तो काम गर्नका लागि यता सरकारी निकाय नै थियो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले गर्ने काम त्यही हो जो यसको हातबाट खोसेर निजीतर्फ सारिएको छ । सरकारलाई यस्तो भएको छैन भन्ने लाग्छ भने छानबिन गरोस् । यो कुरा सार्वजनिक सञ्चारमा आएको मध्य नै हो । यस्ता कुरालाई अनदेखा गर्नु नै विपक्षीले लगाउने गरेका आरोप स्थापित हुनु हो । सुशासन दिने हो भने भर्खरै मात्र नियुक्ति भएका पदाधिकारीमाथि सार्वजनिकरूपले लागेका यस्ता आरोपको छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ । यसमा यदि उल्लेखित प्रकारको कैफियत देखिएमा सरकार कारबाही गर्न तयार हुनुपर्छ । यस्ता कुरामा सरकार अनदेखा गर्छ भने उसले भन्नेगरेको सुशासनको कुरालाई कसैले पत्याउने अवस्था रहँदैन । हेक्का रहोस् ।
