विभिन्न आन्दोनलनका नाममा हुने सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित आन्दोलनका आह्वानकर्ताबाट नगराइँदा यसप्रति कोही पनि जवाफदेही हुने गरेको पाइँदैन । पछिल्लो समय भने स्थानीय निकायले फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आन्दोलनका आह्वानकर्ताबाट नै खर्च व्यहोर्न लगाउने गरेका घटनाहरूले आन्दोलनका आह्वानकर्तालाई केही सतर्कता गराएको भने देखिन थालेको छ । तर यसले अन्य क्षतिको पूर्तिका सन्दर्भमा अरू नै निकाय रहेको भनेर त्यता ध्यान दिँदैन । पछिल्लो समय भने दलहरू आफैँ सफाइ गर्न लागेका उदाहरण भने देखिँदैछन् । तर सफाइकै सन्दर्भमा सबैभन्दा विभत्सरूप प्रकट भएको थियो तिनकुनै घटनामा । अपदस्थ राजाको व्यानर मुनि भएको त्यो कार्यक्रमको भने सफाइखर्च समेत आएको छैन । अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्र यसको बिल भने पुगिसकेको छ । तर आफू आयोजक नभएको भनेर उनी पन्छिएकै छन् । यता जसको नाममा व्यानर छ उही जिम्मेवार नभएपछि अरू कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने प्रश्नमा यो क्षतिपूर्ति अड्किएको बुझ्न सकिन्छ । अपदस्थ राजालाई पुनस्र्र्थापन गर्ने भनेर आयोजित कार्यक्रमको क्षति त यसरी लावारिस रहन्छ भने अरूको अवस्था के होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँ उठाउन खोजिएको त्यही आन्दोलनको भौतिक क्षति झनै डरलाग्दो छ । राजावादीहरूले गरेको त्यसदिनको हिंसात्मक प्रदर्शनमा आधा अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको विवरणले देखाएका छन् ।
गएको चैत १५ मा आयोजित राजावादीहरूको यो प्रदर्शनका क्रममा दुईजनाको ज्यान गयो भने पुगनपुग सय जना घाइते भए, जसमा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण दुवै पर्छन् । सरकारी तथा निजी सवारीसाधन, भवनलगायत यति धेरै मूल्यका भौतिक संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएका थिए । जसमा ४६ करोड ९० लाख ८५ हजार तीन सय ४० रुपैयाँ बराबरको क्षति मागदाबी भएको अवस्था छ । यसको पूर्ति कसले गर्ने भन्ने अहिले उठेको गम्भीर प्रश्न हो । प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका क्षतिका विवरणअनुसार यो प्रदर्शनीका क्रममा ५६ वटा घर, संस्था एवं कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो । यसमा रकमका हिसाबले ३९ करोड ९२ लाख ३६ हजार छ सय ७६ रुपैयाँको क्षति भयो । १५ निजी घर, ३७ निजी संस्था दुई सञ्चार गृह, एउटा सुपर मार्केट, दुई अस्पताल, चार बैंक, दुई सहकारी, २० व्यवसाय, एक विद्यालय, दुई पार्टी कार्यालय र तीन कार्यालय, एक उद्योग, दुई प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक आइल्यान्ड यो तोडफोडबाट ध्वस्त भएका थिए । आगजनी र तोडफोडमा ६९ सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ भने यसमा ६३ चारपाङ्ग्रे र छ दुईपाङ्ग्रे सवारी परेका थिए भनेर प्रहरीले नै बताएको छ । जसमा नेपाल प्रहरीका सात, अन्य सरकारी कार्यालयका १०, सार्वजनिक संस्थानका एक, निजी १८ र बाँकी ३३ वटाको नम्बर नखुलेका कारण पहिचान हुन सकेको छैन ।
उल्लेखित विवरणले यो धेरै नै ठूलो क्षति भएको बुझाउँछ । स्थलगत अध्ययन क्रममा प्रकट भएका तथ्यहरूले यस्तो तोडफोड नियोजित नै रहेको देखाउँछ । आन्दोलनको कमान्डर भनिएका व्यक्तिको व्यवहार नै हिंसात्मक थियो । रेकर्ड भएका भिडियोहरू नै त्यसका साक्षी छन् । त्यस कारण पनि आयोजकबाट यसको क्षतिपूर्ति गराउनुपर्छ । ताकि आउँदा दिन यस्तो गर्ने आँट कसैमा नआओस् । आधा अर्बको क्षति भएको घटना त्यसै छाडियो भने राज्यले नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्ने सन्देश जान्छ । तोडफोडमा उत्रिएकाहरूको मनोबल बढ्छ । राज्य सञ्चालकहरूले यसतर्फ ध्यान दिऊन् ।
