काठमान्डौ : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पुन फुटको संघारमा पुगेको पाइएको छ । शुक्रबार एनआरएनए का अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रवक्ता तथा सुचना,संचार तथा प्रकाशन समिति संयोजक फणिन्द्र पन्तले जारि गरेको विज्ञप्तिले एनआरएनए पुन फुटको संघारमा पुगेको पाएयको हो । उनले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा गैरआवासीय नेपाली संघ विधि र विधान अनुसार सञ्चालित संस्था भएको र स्वयं नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय यस संघको तालुकदार निकाय हुदा हुदै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) “एकता महाधिवेशन” को नाममा २०८२ वैशाख २० देखि २२ मे ३–५, २०२५ काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको भनिएको गतिविधिहरूमा ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिको संलग्नता नरहेको उल्लेख गरिएको छ। बिज्ञप्तिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले यस्ता गतिविधिहरुमा सहभागी नहुने यस पूर्व जानकारी गराइसकेको र संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, संस्थापक राम प्रताप थापा सहित उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ सदस्यमध्ये ६ जना सदस्यहरुले यस महाधिवेशनमा भाग नलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको अबस्थामा हुने भनिएको महाधिवेशनले एकता भन्दा झन् फुट ल्याउने निश्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तालुकदार मन्त्रालय स्वयंले २०२५ को मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाई सकेको र अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फी रुपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको रुपमा लिन नसकिने बताईएको छ। विचाराधिन मुद्दाको सन्दर्भमा पनि पटकपटक "हेर्न नमिल्ने" बेञ्चमा परेका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको र यसलाई काम गर्न बाटो खोलेको अर्थमा हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्चमा पठाएको पत्रउपर सर्वोच्च अदालतले …हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलास' मा पेश गर्न शुक्रबार (२ मे २०२५ मा) बसेको इजलासले आदेश गरेको छ। आशा गरौँ, आगामी आइतबार २१ वैशाख २०८२ अर्थात ४ मे २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तै एकताको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग नै गर्छ । यसर्थ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै अदालत र ताकुलदार मन्त्रालयलाई समेत छलेर हुने भनिएको अधिवेशन एकताको नभई फुटको भेलामा मात्रै सिमित हुनेछ । हामी, एकता महाधिवेशनको नाममा भेला गर्न लागेको पक्षलाई हठ त्यागेर संवादको बाटोमा आउन आह्वान गर्दछौँ । साथै, एकताको महाधिवेशनका नाममा भएका सम्पूर्ण गतिविधि (सदस्यता वितरण देखि, प्रतिनिधि छनोट, मतदाता प्रकृया) अहिलेको विधान विपरित छन् । समितिले आफैँ एक कार्यविधि बनाएर गरेको निर्वाचनले वैधानिकता नपाउने निश्चित छ । गैरआवासीय नेपाली संघ केवल प्रवासी नेपालीहरूको प्रतिनिधि संस्था मात्र नभई, विश्वभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर कार्यरत संस्थाका रूपमा रहेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको संस्था हो । संस्थाको निरन्तरता, वैधानिकता, समावेशिता, र एकतालाई सुनिश्चित गर्दै लैजानका लागि सबै एनसीसी, सदस्यहरू, तथा शुभेच्छुकहरूलाई विधानअनुसार MIS प्रणालीमार्फत सदस्यता अद्यावधिक गर्न, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन जुलाईभित्र गर्न, विधानतः प्रक्रियामा सहभागी हुन, र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। अन्त्यमा संघको १२ औँ महाधिवेशन अर्को कुनै निर्णय नभएसम्म पूर्व निर्धारित मिति अर्थात २०२५ को अक्टोबर ११ देखि १४ मै हुने जानकारी पुनः गराइन्छ । यी सबै विषयलाई ध्यानमा राख्दै सबै सरोकारवाला पक्षहरूलाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न अपिल गर्दछौं।