काठमाडौं । केन्द्रीय सत्ता सञ्चालनका लागि सिंहदरबार एउटा प्रतिक नै हो । एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक सबै मन्त्रालय यहीभित्र छन् । त्यसकारण सिंहदरबारलाई केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्र भनी नामाकरण नै गरिएको छ । तर यदाकदा प्रधानमन्त्रीको लहडका कारण सत्ता सञ्चालन यहाँबाट नभएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बाललुवाटारबाट सञ्चालन हुने गरेका समाचारहरू आइरहेका पाइन्छ । स्थिति कस्तोसम्म भने निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सय दिनको प्रगति विवरण सुनाउँदै आफूले बालुवाटारबाट चलिरहेको शासन झिकेर सिंहदरबारमा भित्र्याउन सफल भएको भनी बताएका थिए । अर्थात् सिंहदरबारबाट शासन चल्न छाडेकोमा अब फेरि सुरुभएको भनेर यो एउटा व्यङ्ग्य पनि थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबैभन्दा बढीपटक प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले आफ्नो निवासलाई नै सत्तासञ्चालनको केन्द्र बनाएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो । उनी चौथो पटक प्रधानन्त्री भएको केही दिनपछि नै फेरि उनीमाथि यही आरोप लाग्न थालेको छ । हुन पनि मन्त्रिपरिषदका बैठकहरू सिंहदरवामा बस्न छाडेका छन् । हुँदैजाँदा प्रधानमन्त्रीले खुवाउने मन्त्रीको शपथ समेत पछिल्लो समय बालुवाटारबाटै भयो ।
पछिल्ला समय मन्त्रिपरिषद् बैठक मात्रै होइन आफ्नो दलको बैठकदेखि सत्ता सञ्चालनका लागि सहज बनाउन गठन भएको संयन्त्रको बैठक समेत निवासमै हुने गरेका छन् । यो भनेको राजा महाराजाले निवासबाटै शासन गर्ने गरेका कामको सिको मान्ने गरिएको छ । चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्का ५० वटा बैठक बसेछन् । तीमध्ये २३ बैठक बालुवाटारमै सम्पन्न भएका भनी विवरणहरू बाहिर आए । अझ अब त संसदीय दलको बैठक पनि बालुवाटारमै बस्न थालेको देखिन्छ । विज्ञहरूको बुझाइमा यो लोकतान्त्रिक काम होइन । एकजना मुख्यसचिवले त यो अहमताको प्रदर्शनी नै भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनी भन्छन् ‘निवासमा मन्त्रिपरिषद् राख्नु बलमिच्याइँ हो ।’ उनकै शब्दमा भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नराखी निवासमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्नु बलमिच्याइँ हो । आफ्नो व्यक्तिगत महत्व बढाउन खोजिएको होला । यसले राम्रो गर्दैन । म मुख्यसचिव हुँदा प्रधानमन्त्रीको निवासमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको सम्झना नै छैन । भोलि मन्त्रीले सचिवलाई घरमा बोलाएर काम गराए के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट आफ्नो निवासमा बसाउनु र मन्त्रीले निवासमा सचिव बोलाएर काम लगाउनु उस्तै कुरा हो । सिकिस्त बिरामी परेको वा यस्तै अवस्थामा निर्णय नगरी नहुने स्थितिमा मात्र निवासमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्ने कुरा स्वाभाविक होला । नत्र त यो राम्रो होइन ।
१०४ वर्ष शासन गरेका राणाहरूले आफ्नो निवासलाई नै शासनको केन्द्र बनाएका थिए । राणाशासन हटेर प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि राजाले त्यसै गरे । राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेका बोलाए पनि उनीहरू कहिल्यै सिंहदरबार आएनन् । राजाको सबैभन्दा पछिल्लो प्रत्यक्ष शासन ज्ञानेन्द्रको थियो । उनले आफ्नै निवासमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसाउँथे । त्यसपछि गणतन्त्र आयो । यो संविधानअनुसार पहिलो आमनिर्वाचनबाट कम्युनिष्ट गठबन्धनले दुईतिहाइको मत ल्यायो । त्यसको नेता थिए । उनी नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछि उनले सिंहदरबार नै टेक्न छाडे । उनको ४१ महिनाको त्यो बेलाको सत्तासञ्चालनमा विरलै मात्र सिंहदरबारमा बैठक चले होलान् नत्र सबै काम बालुवाटारबाटै भयो । उनको यो पछिल्लो कार्यकाल पनि फेरि त्यही कुरा दोहोरिँदैछ । मन्त्रीले सपथ लिन पनि प्रधानमन्त्रीको निवास पुग्नुपर्ने कुरा सामान्य होइन । निवासमा राज्यले नचिन्ने मान्छेहरूको बोलवाला हुन्छ । जस्तो निवासको स्वकीय सचिवालयलाई राज्यले औपचारिकरूपमा चिन्दैन । राज्यले चिन्ने भनेका सिंहदरबारको सचिवालय हो । प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने हो भने सत्ता सञ्चालनको यो शैली तत्कालै बदल्नु आवश्यक छ ।
