उपभोक्ता अदालतको व्यवस्थालाई सरकारले विशेष योजनाअन्तर्गत नै आम तहसम्म पु¥याए, यसले उपभोक्ता ठगिनबाट केही हदसम्म रोकिने रहेछ भन्ने देखिन थालेको छ । यसले उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउने मात्र होइन बजारमा अनियन्त्रितरूपले बढ्ने गरेको महँगीलाई पनि प्रभाव पार्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण यो अभ्यासका सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गरिएको हुनुपर्छ । ठूलो जनआन्दोलनबाट आएको परिवर्तनविरुद्ध अहिले विभिन्न नामबाट खोल्न खोजिँदैछ त्यसका एउटा निहुँ हो व्यापक हुँदैगएको जन असन्तोष । यस्तो असन्तोष बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण हो खासगरी नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा कोही पनि जवाफदेही नहुने गरेको अवस्था । यहीभित्र पर्छ बजारमा उपभोग हुने वस्तु र सेवाको अनियन्त्रित मनपरीतन्त्र । जस्तो केही पहिले व्यापारीहरूले निर्माण सामग्रीको व्यापक तहमा मूल्य । त्यसको कारण भने कसैले बताउनु परेन । पछिल्लोसमय दैनिक उपभोगमा आउने वस्तुहरूको मूल्य झनै आकाशिँदै गएको छ । उपभोक्ताले त्यसको पनि कारण थाह पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, अथाहमा नै उपभोक्ता लुटिँदै आउने गरेको कुरा सामान्य भइसकेका छन् ।
यही सन्दर्भमा उपभोक्ता अदालतले गरेको एउटा निर्णय जसमा एकजना उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकताको वस्तु खरिद गर्दा जे–जति मात्रामा होस् बढी मूल्य लिएको रकम उपभोक्ता अदालतले फिर्ता गरिदिएको विवरण । यो विषय हो काठमाडौं विशालबजारमा रहेको एउटा सुनचाँदी पसलको । एकजना ग्राहकले एउटा चाँदीको मूर्ति खरिद गर्दा चार हजार छ सय रुपैयाँ तिराइएछ । पछि सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोकेको दरअनुसार हिसाब हुँदा त्यसको मूल्य दुई हजार दुई सय ६३ रुपैयाँ मात्रै पर्ने देखियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा १ मा विक्रेताबाट खरिद गरिएको वस्तु चित्त नबुझे सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसारको व्यवस्थाको उपभोग गर्न खोज्दा त्यहाँ पनि जे–जति मात्रामा होस् ठगिनै पर्यो र यो मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा पुग्योे । अदालतले ऐनको दफा ५०, ५१ र ५२ बमोजिम बढी हुनेगरी लिएको रकम फिर्ता मात्र गराएन त्यसक्रममा सम्बन्धित उपभोक्ता सोरुम जाँदा–आउँदाको खर्च, मानसिक क्षति, शारीरिक क्षतिसहित क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला भयो । फैसला त एउटा मुद्दामा भयो तर यसले उपभोक्तालाई जति बढी मात्रामा ठग्न सकियो त्यति नै रूपमा आफूलाई विजेता ठान्नेहरूका लागि यो एउटा सन्देश पनि हुनुपर्छ ।
उपभोक्ता अदालत गठन भएलगत्तै काठमाडौंको नाम चलेका दुईवटा अस्पताल ओम अस्पताल र ग्रान्डी अस्पतालविरुद्ध पनि मुद्दा परेका थिए । अस्पतालले शुल्क भने मनपरीरूपले लिने र उपचार पनि राम्रो नगरीदिने सन्दर्भमा परेको मुद्दा हो यो । एक जना उपभोक्ताले अदालतमा मुद्दा हालेको मुद्दामा शरीरमा फ्याटको मात्रा घटाउन अपरेसन गरेको तर महँगो शुल्क लिएर पनि नघटाएको भनेर ग्रान्डी अस्पतालविरुद्ध गुणस्तरहीन सेवा दिएर नोक्सानी गराएको भनी तीन करोड १७ लाखको क्षतिपूर्ति माग भएको अवस्था एउटा र ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर भाँचिएको खुट्टालाई सद्धे छ भनेर गरेको सिफारिसविरुद्ध उपभोक्ताले आफ्नो परिवारलाई आर्थिक, मानसिक र शारीरिक हानि भएको भन्दै पाँच करोड क्षतिपूर्तिको मागदाबी भयो । यद्यपि अदालतको फैसला आउन भने बाँकी नै छ तर उल्लेखित विषय हरेकपटक र प्रायः हरेकपटक दोहोरिँदै आउने गरेको विषय हुन्, जो हरेक उपभोक्ताको भोगाइसँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ ।
उपभोक्ता ठगिने यस्ता विषय कति होलान् कति । उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार भइएको भए यस्तोस्थिति आक्कलझुक्कल मात्र आउँथे । तर यहाँ त नियमितजस्तै भइसकेको छ । त्यसकारण पनि यस्ता मुद्दाहरू अदालतसम्म पुग्नका लागि सरकारले पनि उचित र सहयोगपूर्ण वातावरण बनाउनुपर्छ भनिएको हो ।
