साना, खुद्रा र ठूला पसलदेखि मूल्य लिएर जुनसुकै सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूले व्यापार व्यवसाय गर्दा उपभोगकर्ताले तिनको मूल्य थाहा पाउने वा थाहा दिनुपर्ने व्यवस्थामा कुनै विवाद हुनुपर्नेजस्तो देखिँदैन । पछिल्लोपटक सरकार यस्तो व्यवस्था अर्थात् वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न खोज्दा विवादमा परेजस्तो देखिएको छ । आफैँ हुनुनपर्ने हो । हुनु यस कारण नपर्ने हो कि ती वस्तुको मूल्य उपभोक्ता वा सरकारले तोक्ने होइन । उत्पादनक र व्यापारीहरूले तोकेको मूल्य नै यसको आधार हो । निश्चय नै यो व्यवस्थाले मूल्यमा एकरूपता भने ल्याउँछ नै । पसलैपिच्छे फरक मूल्य कायम हुनबाट यसले रोक्छ र बिचौलियाहरूले अस्वाभाविक नाफा लिने अवस्था पनि आउन दिँदैन । तर यतिबेला यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा किन विरोध भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । केही पहिले कृषिमन्त्रीले खासगरी तरकारी समूहको मूल्यमा पसलैपिच्छे फरक हुने मूल्यको अवस्था अन्तर्य गर्न खोजेका थिए । यसले उपभोक्तालाई ठूलो राहत मिल्ने थियो । तर लागू भएन ।
पछिल्लो समय सरकारका सम्बधित निकायले साना, दैनिक उपभोगमा आउने वस्तुदेखि उच्चस्तरका विलासी वस्तु बेचबिखन हुने ठाउँका पसलहरूमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य अनिवार्य गराउन खोजेको पाइएको थियो । यसमा सबैभन्दा आकर्षक पक्ष हो हरेक वस्तुमा मूल्यको लेबल राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्न लगाउनु । यस्तो लेबल नराखी कारोबार गरेको पाइए वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ठाउँका ठाउँ जरिवानामा पर्न थालेको थिए । सामानका उत्पादक उद्योगी र तिनलाई बजारमा पु¥याउने व्यवसायीले स्वीकार गर्न मानेनन् । यसले बजारमा मूल्यको अवस्था अराजक नै छ । जुन वस्तुको जसले जति मूल्य भनिदिए पनि हुन्छ । उपभोक्ताले केही घटबढ गरेर खरिद गर्छन् तर ठगिन भने छाड्दैनन् । अवस्था कस्तोसम्म भने पसलका व्यक्तिले हजार भनेको ठाउँमा वास्तविक मूल्य भने सय दुई सय मात्रै हुन सक्छ । जुनसुकै वस्तुमा अधिकतम मूल्य तोकेको लेबल राख्ने हो भने न उपभोक्ताले मूल्य सोधिरहनुपर्छ न विक्रेताले बारम्बार बताइरहन । तर यसलाई व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यापारीहरूले भने विरोध गरिरहेको पाइयो । यो भनेको खुलेआम उपभोक्तालाई ठग्न पाउँ भनी अनुरोध गरेजस्तै हो । अधिकतम बिक्री मूल्यको व्यवस्थाले व्यापारीलाई नै फाइदा हुनुपर्ने हो । न्यूनतम मूल्य भनिएको भएचाहिँ नोक्सान पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अधिकतम बिक्री मूल्यको व्यवस्थाले व्यापारीलाई घटाएर बेच्न पाउने अवसर दिन्छ । यो कुरा बिर्सिन हुँदैन ।
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयन हुँदा उपभोक्ताको हक कायम हुन्छ । संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ ले मूल्यको लेबलिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछ । वाणिज्य विभागका अधिकारीका अनुसार संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन पाउनुपर्छ । उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने संस्थाका अधिकारीहरूको भनाइ पनि त्यस्तै छ । भन्छन्, वस्तुमा एमआरपी ऐनमै भएको व्यवस्था हो । चार÷पाँच वटा कानुनले एमआरपीको कुरा प्रष्ट पारेकाले कार्यान्वयन नगर्नु उपभोक्ताप्रतिको अपराध हो । एमआरपी सानादेखि ठूला सबै वस्तुमा लागू हुनुपर्छ । साना पसल र ठूला रेस्टुराँले बिक्री गर्ने वस्तुमा पनि एउटै कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाइँदैन । हरेक वस्तुको मूल्य राख्ने व्यवस्था भयो भने उपभोक्ताले कति प्रतिशत बढी भयो भन्ने खोजी नीति गर्न पाउँछन । सरकार यसमा पछि हट्न हुँदैन ।
