काठमाडौं । प्रत्येक पछिल्ला वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट हुने खर्चमा व्यापकरूपको आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्ने गरेको देखिएको छ । उत्कर्षमा पुगेको बेरुजुको चाङले वर्षमा हुने कुल वार्षिक बजेटको अंकभन्दा पनि बेरुजु बढेकोबढ्यैजस्तो हुँदैछ । सुरुमा बजेट जति अंकको आए खर्च भने १२–१४ खर्बको बीचमा रहेन गरेको अवस्था छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जेठ मसान्तका दिन सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु अवस्थाजस्तो देखियो । यदि त्यो फस्र्यौट हुने हो भने विगतका वर्षहरूमा हुने गरेको कुल यथार्थ खर्चका लागि पूरा एक वर्ष पुग्नेछ । सरकारी ढुकुटीको सहीरूपले परिचालन हुने थियो भने यो अवस्था आउने थिएन । आर्थिक परिचालन सबैभन्दा अनुशासनमा वस्तुपर्ने विषय मानिन्छ । तर सबैभन्दा अनुशासनहीनता नै यही आर्थिक परिचालनमा हुने गरेको यो दृष्टान्त हुनपर्छ । कारोबार गर्दा रहलपहल होलान् । त्यसलाई समयमा नै नियमितता गर्ने हो भने कम्तीमा चालु वर्षको मात्र बेरुजु अंक बन्नुपर्ने हो । तर वर्षैपिच्छे झन्झन् थपिँदैजानु भनेको बेरुजुमा कारबाही नहुनु नै हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन नै भन्छ बेरुजु वृद्धि हुनुको मुख्य कारणमा राजस्व बक्यौता र पुरानो बेरुजु फछ्र्यौट नहुनु रहेको देखिन्छ । पुरानो बेरुजु जुन वर्ष देखियो, त्यसैवर्ष फछ्र्यौट पनि हुने गरेको थियो भने यो अवस्था हुने थिएन । नियमले बेरुजु देखिएपछि त्यसको फछ्र्यौट हुनुपर्छ भन्छ । तर त्यस्तो हुनेगरेको छैन । कतिसम्म भने असुल नै गर्नुपर्ने भनिएको बेरुजु पनि थुप्रिने गरेको छ । गएको वर्ष भएको खर्चको हिसाबबाट सरकारी बेरुजु करिब पौने १३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको देखियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म यस्तो बेरुजुको रकम १२ खर्ब ८४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अर्थात् हिसाब भएको एक वर्षमा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपियो । अझ यसको दुःखद् पक्ष केहो भने बेरुजु रकम जुन मात्रामा बढिरहेको छ यता फछ्र्यौट भने घट्दै नै गएको देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षसम्म अद्यावधिक बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने पाँच खर्ब ५१ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ छ । कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजुहरूमा भने राजस्व बक्यौता चार खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान छ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । साथै, जमानत बसी दिएको ऋणको भाका नाघेको सावाँब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र लेखापरीक्षण बक्यौता आठ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कारबाही गरी टुङ्गोे लगाउनुपर्ने बेरुजु रहेको छ ।
अर्को चिन्ताको विषय एउटा पनि बेरुजु नभएका निकाय फेला नपर्नु हो । पछिल्लो हिसाब भएको आर्थिक वर्षमा मात्रै ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । यो भनेको वर्षको सरदर एक खर्ब अनियमित तरिकाले खर्च हुँदो रहेछ । त्यो वर्ष कुल खर्च १४ खर्बको हाराहारीमा थियो । यी सबै संघ, प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको हिसाबबाट बेरुजु देखिएको हो । अर्को वर्ष पनि बेरुजुको अंक यसरी नै थपिँदै जाने छ, जसरी विगतमा हुँदै आएका छन् । धेरै पुराना बेरुजु मिलाउन समस्या भए पनि कम्तीमा बितेको वर्षको त मिलान हुन सक्छ । त्यस वर्ष असुल गर्नुपर्ने भनिएको रकम त्यही वर्ष असूल भए बेरुजुको चाङमा थपिने थिएन । सरकारलाई सुझाव हुन्छ, अबदेखि वर्षको बेरुजु त्यही वर्षमा मिलाऊ ।
