अदालतले जफत गर्न आदेश दिएको १७ वटा बैंकको रकम प्रतिवादीहरूद्वारा प्रयोग

Download the Aarthik
App

Download the app today to gain immediate access to our premium financial insights, live share market data, and economic updates!

Download App

०९:४१

FOREX PRICE

USD: Buy 151.71 | Sell 152.31

आर्थिक दैनिक

Edition|Print Edition|Video|Share Market

गृहपृष्ठबैंकिङकर्पोरेटऊर्जामनोरञ्जन

#All Stories

मनोरञ्जन • १ हप्ता अघि

नेपालमा विद्युतीय गाडीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि

बजेट भाषणपछि विद्युतीय गाडीको बजारमा नयाँ लहर। यस घटनाले बजारमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ र सरोकारवालाहरूले...

बैंक तथा वित्तीय • ३ दिन अघि

नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक, सेयर बजार र घरजग्गामा उत्साह

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने...

Home

Story

Explore

काठमाडौं, अदालतले दोषी ठहर गरेका विभिन्न प्रतिवादीहरूको रकम जफत नगरी सम्बन्धित प्रतिवादीहरूले नै चलाएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले १७ वटा बैंकमा रहेको रकम अदालतले जफत गर्न आदेश दिए पनि हालसम्म प्रतिवादीहरूले नै प्रयोग गरी आएको देखिएकाले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जफत गरी लिलाम बिक्री वा सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सम्पत्ति जफतअन्तर्गत कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण तथा जफत ) ऐन, २०७० को दफा १७ मा अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन अदालतको फैसला वा आदेश अन्तिम भएपछि लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने वा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । ‘कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विभिन्न जिल्लाका ३६ प्रतिवादीका मूल्य नखुलेको जग्गा, अंकित मूल्य ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर र सोमा बढे बढाएको रकम समेत १७ बैंकमा रहेको ५१ लाख ६५ हजार नगद मौज्दात र व्याज समेतको सम्पत्ति अदालतले जफत गर्न आदेश दिए पनि हालसम्म प्रतिवादीहरूले नै प्रयोग गरी आएको देखिएकाले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जफत गरी लिलाम बिक्री वा सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।