काठमाडौं । संसद्को पछिल्लो कालखण्डको सबैभन्दा बलियो भनेर परिचय दिने गरिएको सरकारले अब आफ्नै बजेट ल्याउँदैछ । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर बनेको सरकार स्थिरताका लागि नमुना नै हो । देशले यस्तो अवसर बिरलै मात्र पाउँछ । यद्यपि यसअघि पनि संसद्मा दुईतिहाइको सरकार नबनेको भने होइन । चालु संविधानको पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई वामपन्थीहरूको गठजोडले दुईतिहाइ पाएको थियो । पछि ती दुईवटै दल आपसमा विलय भएर एउटै दल बने । त्यसबेला सरकारकोे त्यस्तो स्वरूप पनि ऐतिहासिक नै थियो । तर त्यसबेला त्यो अवसरको सदुपयोग भएन । कारण जेसुकै हुन् तर राजनीतिक अस्थिरता भने यो समयमा उदाहरणीय नै बन्यो । तीन वर्षको अन्तरमा दुईवटा संसद् विघटनका घटना भए । यस्तो अस्थिरताका लागि को जिम्मेवार हो भन्ने अहिले पनि प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यस्तो संसद् विघटन गर्ने नेता नै अहिले प्रधानमन्त्री छन् । तैपनि यसपटक त्यस्तो हुँदैन भन्ने संकेतहरू देखिँदैछन्, जसले नमुनाको बजेट प्रस्तुत गर्न अवसर दिन्छ ।
यो सरकारको चालु वर्ष अर्काको बजेटबाट चलेको थियो । चलिरहेको यो बजेट यसअघिको गठबन्धनले ल्याएको हो । जेठमा बजेट आयो र असार अन्तिममा यो सरकार बन्यो । अब भने आफैँ बजेट ल्याउन लागेको हुँदा यो कस्तो हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बढेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका प्रमुखले बजेटमा समावेश गर्न भनी दिएका सुझाव अहिले चर्चामा छन्, जसको उचित व्यवस्थापन गरियो भने पनि केही नयाँ थालनी हुनेछ भन्ने देखिन्छ । त्यो सुझावका केही विषय यस्ता छन्– समस्याग्रस्त सहकारीका पाँच लाख रुपैयाँभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले पाँचदेखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासाको व्यवस्था मिलाउने । सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी र कार्यकालभरीमा एक पटकभन्दा बढी सरूवा नगर्ने । एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर–मन्त्रालय सरूवा नगर्ने, एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरूवा नगर्ने, सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरूवा नगर्ने, साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय बजेटमा समावेश नगर्ने, आयोजनाहरू दोहोरिन र छुट्न नदिन तीन तहबीच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकास गरी एकीकृत गर्नुपर्ने आदि ।
वास्तवमै देशका पीडा गम्भीर छन् । समस्याग्रस्त सहकारीबाट आममानिस दिनदहाडै लुटिएको अवस्था छ । सहकारीमा आबद्ध संख्यामध्ये १४ लाखको संख्या पीडितमध्येमा पर्छन् । तिनको सम्बोधन भएन भने यस्तोबेला त्यस्तो बजेटको अर्थ रहँदैन । त्यसैकारण यो सुझावमा एउटा निश्चित रकम पाँच लाख रुपैयाँभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले रकमको व्यवस्था गरोस् भनेर सुझाव दिएका हुनुपर्छ । अर्को पक्ष हो देशका आयोजनाहरूको हबिगत जो सधैँ लक्ष्यमा त पर्छन् तर कहिल्यै पूरा हुँदैनन् । तर यता त्यसको जिम्मा भने कसैले लिएको पाइँदैन । त्यसैकारण कर्मचारी सरुवामा विशेष ध्यान दिन सुझाव आएको हुनुपर्छ । त्यसमा सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरूवा नगर्ने भनेर किटानै भएको छ ।
यस्तो सुझाव दिने व्यक्ति सरकारले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि भनेर देखाएको आयोगका प्रमुख हुन् । त्यसो हो भने उनले दिएका सुझाव पनि सरकारले मान्नुपर्छ । मानेमा यसले जे–जति मात्रामा होस् देशको हित नै गर्नेछ ।
