सरकार यता आर्थिक स्रोत नजुटेर चालु खर्च समेत ऋणबाट धान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै दुई खर्ब बढीको बजेट घाटा प्रकट भएको घाटा बजेटकै कारण कर्जा बढी लिनुपर्ने र त्यसको सावाँव्याज तिर्नका लागि पनि फेरि कर्जा नै लिनुपर्ने अवस्था कति असहज हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो वर्षको १० महिनामा कुल नौ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड १० लाख रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भयो अर्थात् देशको आम्दानी भनेको १० महिनामा नौ खर्ब रहेछ भन्ने देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यतिबेलासम्म सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ६४ अर्ब चार करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने कुल आम्दानी नौ खर्ब ५४ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ उठेको छ । बजेटको मध्यावधि संशोधनमार्फत् १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रूपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान थियो । तर नौ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोडको अंक हेर्दा अबका दुईमहिनामा झण्डै पाँच खर्ब उठ्ने अवस्था देखिँदैन ।
राजस्व उठ्तीको अवस्था यता यस्तो छ, सरकार भने राजस्व छुट दिनेमा सधैँ हौसिरहेकै पाइन्छ । केहीअघि संसद्को एउटा उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको अध्ययन गर्दा सम्झौतामा व्यवस्थानै नभएको अवस्थामा त्यो एउटै निर्माणका लगि दुई अर्ब बढीको राजस्व दिएको पाइएको थियो । विभिन्न अध्ययनले के देखाएका छन् भने सरकार राजस्व छुट दिनमा हौसिरहेको छ । राजस्व संकलनभन्दा छुट दिने शीर्षकहरू बढी संख्यामा रहेका पाइन्छन् । एउटा आयोगले केही पहिले राजस्व छुट दिन नहुने भनेर सुझाव नै दिएको थियो । तर सरकारले त्यसलाई टेरपुच्छर नै लगाएन । सरकार जहिले पनि व्यापार घाटा कम गर्ने, आन्तरिक औद्योगिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विभिन्न क्षेत्रमा राजस्व छुटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस्तो छुटको व्यवस्थाले एक प्रकारले संस्थागत रूप नै पाइसकेको अवस्था छ । सरकार राजस्व अपेक्षाअनुसार उठेन मात्रै भन्छ तर छुट दिएकोतर्फ भने हेर्दैन । अवस्था कस्तोसम्म भने विगत पाँच वर्षको राजस्व छुटको तथ्याङ्क हेर्दा डरलाग्दै चित्र प्रकट हुन्छ । गएको पाँच वर्षमा भन्सारतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३७ करोड ८२ लाख छुट दिइएछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मात्रै सामान पैठारी गर्दा चार अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर समेत राजस्व छुट भएको देखियो । यो वर्ष प्लास्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउस आदिले यस्तो छुट पाएका हुन् ।
छुटपाएका यी वस्तुमध्ये त्यस्तो छुट दिनैपर्ने कारण के हुन् भन्ने सही विश्लेषण भएको पनि पाइँदैन । राजस्व छुटका सन्दर्भमा यो पक्ष गम्भीर र दुःखद् पनि हो । भन्सार विभागकै अनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिएको अवस्था छ । दुई खर्बको घाटा बजेट रहेको ठाउँमा झण्डै एक खर्ब राजस्व छुट हुन्छ भने यो अवस्था कस्तो हो भन्ने आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक गएको २०८० फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख पैठारी मूल्यमा छ अर्ब ६० करोड ९९ लाख राजस्व छुट दिइएको पाइयो । यस्तो राजस्व छुटले नागरिकलाई राहत दिने भए केही हदसम्म मान्य पनि हुन्थ्यो होला । तर यसको लाभ भने सीमित व्यापारी घरानालाई प्राप्त हुन्छ । यता घाटापूर्तिका लागि लिएका ऋण भने सबैका भागमा पर्छन्, अबचाहिँ सोचौँ ।
