काठमाडौं । मुलुक दोस्रोपटक ग्रे–लिस्टमा परेको केही महिना मात्र भएको छ । त्यसबेला अर्थमन्त्रीले छिट्टै नै यो सूचीबाट मुलुकलाई निकाल्ने भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर अर्थमन्त्रीले भनेअनुसारको ग्रे–लिस्टबाट निस्किने बारेमा कुनै नयाँ र प्रभाव पार्ने खालको काम गरेको भन्ने एउटा पनि उदाहरण देखिएन । बरु यही बीचमा जे–जे कारणले यस्तो सूचीमा परिएको वा पारिएको हो । त्यो काम भने झन्झन् बढ्न थालेको अवस्था प्रकट भएका छन् । देशमा आर्थिक गतिविधिका शंकास्पद कारोबार बढ्दै जानु पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । यस्तो सूचीमा परिएका कुराको जानकारी गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित निकायले जे–जे कारण देखाएको थियो । त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको शङ्कास्पद गतिविधि बढेको भन्ने पनि थियो । अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि त्यसलाई रोक्ने भन्ने नै हो । पहिले यस्तो सूचीको जानकारी गराउँदा जे–जे कुरा उल्लेख भएका थिए त्यसमा कतै पनि सुधार आएको भन्ने अर्थ मन्त्रालय स्वयंले कतै देखाएको छैन । अहिलेको चिन्ताको विषय पनि यही हो । किनभने यसपछि नेपालले शंकाको सुविधा पाउने अवस्था पनि समाप्त हुने खतरा हुन्छ ।
नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको सूचना आएपछि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद कारोबार बढेको भनेर हालै आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । बैंकका अनुसार यस्तो गतिविधि करिब ४९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यो प्रतिशत गएको वर्षको भन्दा निकै बढी हो । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइको सन् २०२४ का गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले एकाइमा सम्प्रेषण गरेका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा छ हजार दुई सय ५५ रहेकोमा सन् २०२४ मा यस्तो संख्या झण्डै ४९ प्रतिशतले बढेर नौ हजार तीन सय चार पुगेको देखाएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार एक सय ८३ वटा सीमा कारोबारको विवरण पेस गरेकामा गत वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा सो संख्या १९ लाख ७२ हजार आठ सय ५५ पुगेको छ । यो संख्या धेरै ठूलो हो । रिपोर्टमा बताइएअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले एकाइमा सम्प्रेषण गरेका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको संख्या सन् २०२३ मा ६२ सय ५५ रहेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या करिब ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ९३ सय चार पुगेको छ ।
यस्तो सूचीबाट हट्न वा हटाउन शंकास्पद कारोबार घट्नुपर्ने हो । यस्तो कारोबार घट्नु भनेको सरकारले यसबारे केही गरिरहेको छ भन्ने पनि हो । साथै, यस्तो कारोबार बढ्नु भनेको सरकारले यसबारे केही गरिहेको छैन भन्ने पनि हो । मुख्य कुरा हो यसको सन्देश नराम्रो हुन्छ र यस्तो सूचीबाट निस्किन थप कठिनाइ हुन्छ । राष्ट्र बैंकको शंकास्पद वित्तीय कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाइका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अवधिभर सात हजार तीन सय ३८ शङ्कास्पद कारोबार भएको थियो । आव २०७९/८० मा पाँच हजार नौ सय ३५ शङ्कास्पद कारोबार भइरहेको पाइएको थियो भने २०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० र २०७७/७८ मा एक हजार पाँच सय ३३ शङ्कास्पद कारोबार भएको रिपोर्ट छन् । यसको अर्थ हो प्रत्येक पछिल्लो वर्ष यस्तो शङ्कास्पद कारोबार बढिरहेको छ । यस्तो बेला सरकारलाई सम्बन्धित निकायसामु आफूले यस्तो कारोबार घटाउनेतर्फ काम गरिहेको भनेर आश्वस्त पार्न झन्झन् गाह्रो पर्छ । ध्यान पुर्याउनुपर्ने ठाउँ र समय पनि यही हो ।
