काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय निःशुल्क भिसा र टिकटको आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुकेको छ । मन्त्रालयले मलेसिया र खाडीका छवटा राष्ट्र साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई), बहराइन, ओमन र कुवेतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकको लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेकोे थियो । तर अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा श्रमिकहरू महँगो शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान बाध्य बनेका छन् ।
मलेसिया र खाडी मुलुक जानका लागि हवाई टिकट र भिसालगायतका शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो । तर अहिले सोही मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क भिसा र टिकट हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । श्रममन्त्री भण्डारीले केही समयअघि निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने वास्तविक लागत यकिन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
‘निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकट भन्ने हुँदैन । कि त श्रमिक लैजाने कम्पनीले, कि त श्रमिक आफैँले शुल्क बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि एक जना श्रमिकले कति सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार गृहकार्यमा लागेको छ’, मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले २०७५ पुस १८ गते निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णय र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा मन्त्रालय चुकेको छ, जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपाली श्रमिकहरूले लाखौँ रकम तिर्न परिरहेको छ ।
मन्त्रालयले काठमाडौंमा भएको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ घोषणपत्रमा समेत सहमति जनाएको छ । उक्त घोषणपत्रअनुरूप मलेसियासहित खाडी मुलुकमा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा हुने ठगीलाई सावधानी अपनाउने र शून्य लागतमा कामदार पठाउन पहल गर्ने सहमति गरिएको थियो । नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, चीनलगायतका १२ मुलुकले उक्त सम्झौतापत्रमा सहमति जनाए पनि त्यसको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०७५मा भएको उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत सरकार उदासीन रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले भने मलेसिया तथा खाडी मुलुक जानका लागि न्यूनतम एक लाख रुपैयाँदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लाग्ने बताएको छ । एक जना श्रमिक विदेश पठाउँदा विभिन्न १३ वटा शीर्षकमा एक लाख ३२ हजारभन्दा बढी खर्च लाग्ने महासंघका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले दक्षिण कोरिया र इजरायल पठाउँदा शुल्क लिनेगरेको भन्दै शुल्क लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले कोरिया पठाउँदा दुई लाख रुपैयाँ र इजरायलका लागि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल सात लाख नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि तीमध्ये १५ हजार मात्र निःशुल्क भिसा र टिकटबाट लाभान्वित भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ मा कुनै खास मुलुक वा कम्पनीको लागि प्रतिकामदार सेवाशुल्क र प्रवर्द्धन खर्च सम्बन्धित संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिकतम हद तोक्ने उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षमा सात लाख ४१ हजार दुई सय ९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको मध्ये खाडीका छवटा राष्ट्रका लागि छ लाख ४३ हजार आठ सय चार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जुन कुल श्रम स्वीकृतिमध्ये ८७ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म भने छ लाख ८० हजारले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जुन अधिकांश रकम तिरेर जान लागेको स्वयं वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
