पूर्वाधार निर्माणका काम वास्तवमा नै राष्ट्रिय गौरवका विषय हुन् । यी कामले देशको समृद्धि ल्याउँछ र नागरिकको गुणस्तरीय जीवनमा सहयोग गर्छ । त्यसै कारण यस्ता कामलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर परिभाषित गरिएको हुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर भन्न थालिएको समय डेढ दशकको हाराहारीमा पुगेको छ । यसअघि यस्ता योजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना भनेर परिचय दिने गरिन्थ्यो । राष्ट्रिय गौरवका हुन् कि राष्ट्रिय प्राथमिकताका कुरा एउटै हो, त्यस्ता आयोजनाले विशेष अवसर पाउनु । यस्ता आयोजनामा रकमको अभाव हुँदैन वा हुन दिइँदैन । अरु कतिपय आयोजना रकम अभावकै कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरणबाट राष्ट्रिय गौरवका वा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाले यस्तो अभाव खेप्न नपरोस् भन्ने मान्यताबाट यस्तो पहिचान र सोहीअनुसारको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । तर यस्ता आयोजना नै काम सम्पन्न नगर्ने पहिचानवाला भएर प्रकट भइरहेका छन्, जसले बढी लागत र समय लिइरहेका छन् । यस्ता आयोजनामा यो अन्त्य हुन जरुरी छ ।
समयमा ठेक्का नलाग्ने र निर्माणसम्पन्न हुन नसक्नु हाम्रा पूर्वाधारका विशेषता बनेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर विशेष प्राथमिकतामा राखे पनि यी आयोजनामा भइरहेको लगानी बालुवामा पानी खनाएझैँ भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले पनि राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक आयोजनामा भएको प्रगतिप्रति सन्तोष मानेको देखिँदैन । पूर्वमहालेखापरीक्षकका अनुसार समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु र म्याद थपिँदै जानु ठूला पूर्वाधार आयोजनाको पुरानै रोग हो । यस्तो रोग अरुले होइन हामी आफैँले फैलाएका हौँ । कतिपय अवस्थामा त कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि आयोजना प्रस्तावित हुने, त्यसको लागत जे–जति तोके पनि हुने र पछि त्यस्तो आयोजना जुन उद्देश्यबाट ल्याइएको हो त्यो काम गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा पनि त्यसको जिम्मा कसैले लिन नपर्ने अर्थात् लावारिसजस्तै हुनेगरेको पनि देखियो । यसको पछिल्लो उदाहरणमा दुईवटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेरे पुग्छ करिब सय किलोमिटरको अन्तरमा यस्ता दुईवटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेका छन् तर तिनमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानका उडान र अवतरण हुँदैनन् । यी विमानस्थल निर्माण हुँदा यता अनुमानित लागतभन्दा दोब्बरबढी खर्च भइसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार आयोजनाको पूर्वतयारी नभईकन आयोजना ठेक्का गर्ने परिपाटीले समस्या परिरहेको हो । डिजाइनको कारण, समयमा नै ठेक्का नलागेका कारण, लागेका ठेक्काका सर्तहरू पूरा नगरेको कारण, ठेक्कापछि उठ्ने विवादजस्ता कारणले आयोजना अघि बढ्न नसकेको भन्ने पूर्वमहालेखापरीक्षकका भनाइ आएका छन् ।
तर दुःखद् पक्ष के हो भने यस्तो काममा सुधार आएन । सबै कुरा परम्परागतरूपमा नै चलिरहे । फलस्वरूप राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्न पनि छाडिएन र तिनलाई पूरा गर्न देखाउनुपर्ने तत्परता पनि देखाइएन । केही आयोजना जो देशकै समृद्धिको वाहक भनेर बताइने गरिए पनि तिनै आयोजना यसका नमूना बनिरहेका छन् । यता आयोजनाका नाममा धेरै ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । २०६८÷६९ मा समृद्ध नेपालका लागि भन्दै १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म यस्ता आयोजनाको संख्या ३०को हाराहारीमा पुगेका छन् । यिनको लागत अनुमान २३ खर्बको हाराहारीमा छ । तर यिनबाट प्रतिफल भने पाइरहिएको छैन । कारण हो, निरन्तर ढिलाइ हुनु । यसले समय र स्रोत पनि सदुपयोग हुन नपाएको बुझाउँछ । अब त्यस्तो नहोस् ।
