काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र अझै पनि आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दुमा आउन सकेको छैन । यसरी देशको कुल जनसंख्याको झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषिमा आश्रित छन् । तर सरकारी बजेटमा कृषि क्षेत्रले पाउने हिस्सा निकै न्यून रहेको पाइन्छ । देशको दिगो विकास, खाद्य सुरक्षाको स्थायीत्व, बेरोजगारीको समाधान र आयआर्जनमा वृद्धिका लागि कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता आजको घडीमा अत्यन्तै जरुरी भएको छ । यो लेखमा, कृषिमा लगानीको वर्तमान अवस्था, यसको चुनौतीहरू, अवसरहरू र बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुको औचित्यका विषयमा तथ्याङ्कसहित विश्लेषण गरिनेछ । यसको साथसाथै कृषि कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भरताको आधारशिला हो । यसमा भन्ने नै हो भने विशेषगरी नेपालजस्ता कृषि प्रधान देशहरूमा, कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र खाद्य सुरक्षाका लागि अनिवार्य छ । यसै कारण, कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । यसमा १० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ ।
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड: नेपालको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढीले कृषि कर्म गर्छन् । जुन कृषि क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । यसको सुदृढीकरणले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र नगद बोक्ने अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ ।
खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता: नेपाल अझै पनि खाद्य आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । यसरी वार्षिकरूपमा नेपालले ठूलो मात्रामा खाद्यपदार्थहरू आयात गर्नुपर्छ । यदि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियो भने उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ र आयातमा निर्भरता घटाउन सकिन्छ ।
आधुनिकीकरण तथा अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोग: देशको कृषि अझै पनि परम्परागत विधिमा आधारित छ । आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउबिजन, मल, कीटनाशकको प्रयोग र वैज्ञानिक खेती प्रणालीको अभावले उत्पादन अपेक्षितरूपमा बढ्न सकेको छैन । कृषिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा कृषि अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी)मा लगानी गर्न मद्दत पुग्छ । यसले नयाँ र उन्नत बीउबिजनको विकास, रोग तथा कीरा नियन्त्रणका उपायहरू पत्ता लगाउन, माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न र कृषिमा आधुनिक प्रविधिहरू भित्र्याउन मद्दत गर्छ । किसानहरूलाई आधुनिक खेतीका बारेमा तालिम दिन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि यो बजेट महत्वपूर्ण हुन्छ । यसरी राष्ट्रको कृषि क्षेत्र अझै पारम्परिक प्रविधिमा निर्भर छ । आधुनिक प्रविधिको समावेशसँगै उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकारले कृषि प्रविधिको अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । जसले खेती प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँछ । यसमा पनि ड्रिप इरिगेसन, बायोटेक्नोलोजी र कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता प्रविधिहरूको प्रयोगले उत्पादनलाई अधिकतम बनाउन सक्छ ।
कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार: यसरी यी सबै प्रयासहरूको अन्तिम लक्ष्य किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु पनि हो । जब कि मुलुकका किसानहरूले वर्षौँदेखि कठिनाइहरूको सामना गरिरहेका छन् । यसमा पनि ऋणमा डुब्ने, प्राकृतिक प्रकोपले बाली नष्ट हुने र उचित मूल्य नपाउनेजस्ता समस्याहरूले उनीहरूको जीवनलाई कठिन बनाएको छ । कृषिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा किसानहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न, उनीहरूको उत्पादन बढाउन, आम्दानी सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको जीवनलाई सुरक्षित र सम्मानित बनाउन मद्दत गर्छ । वस्तुतः कृषकहरू देशको मेरुदण्ड हुन् । तर, पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा उनीहरू आर्थिक समस्यामा परिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दा कृषकहरूको आयस्तर बढ्न सक्छ । यसमा पनि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकिएमा कृषकहरूलाई आर्थिक भार कम हुन सक्छ ।
रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण: नेपालमा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सीमित छन् । जसलेगर्दा कृषि क्षेत्रले ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ, चाहे त्यो प्रत्यक्ष खेतीपातीमा होस् वा कृषिजन्य उद्योगहरूमा छ । यसरी कृषिमा लगानी वृद्धि हुँदा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् । उदाहरणका लागि, कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । जसले गर्दा थप रोजगारी सिर्जना गर्छ । यसले साना तथा मझौला किसानहरूको आयस्तर वृद्धि हुँदा उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ र गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूलाई माथि उठाउन मद्दत गर्छ । यसरी कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसर्थ राष्ट्रमा धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन् । यदि कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरियो भने, स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा कृषि आधारित उद्योगहरूको प्रवद्र्धनबाट स्थानीयस्तरमै व्यवसायिक अवसरहरू बढ्न सक्छन् ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रभाव तथा सामना: नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । जसमा बेलाबेलामा हुने खडेरी, बाढी, बेमौसमी वर्षा र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूले कृषि उत्पादनमा ठूलो असर पारिरहेका छन् । फलतः जलवायु परिवर्तनका यी असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलनका उपायहरू अपनाउनका लागि कृषिमा पर्याप्त लगानी आवश्यक छ । यसमा जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिहरूको विकास, सुख्खा सहने बालीहरूको प्रवर्द्धन, उन्नत सिँचाइ प्रणालीको विस्तार र किसानहरूलाई जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूबारे सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी १० प्रतिशत बजेटले यी आवश्यक कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सक्छ । जसले गर्दा जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा तीव्ररूपमा देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी हरित प्रविधिहरू अपनाएमा यसले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउनेछ । तसर्थ जैविक कृषि, जल संरक्षण, र हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न बजेट आवश्यक पर्छ ।
निर्यात प्रवर्द्धन र व्यापार घाटा कमी: नेपाल कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सक्छ । तर हाल पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्यात सम्भावना सीमित भएको छ । यदि सरकार कृषि क्षेत्रलाई सबल बनाउने हो भने नेपालले उच्च मूल्य भएका कृषि उत्पादनहरू (अर्गानिक उत्पादन, जडीबुटी, चिया, कफी आदि) निर्यात गर्न सक्छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
अनुसन्धान तथा विकास: कृषि अनुसन्धान नेपालमा सीमित छ । विशेषगरी उन्नत बीउबिजन, जैविक कीटनाशक र भण्डारण प्रविधिहरूको विकास आवश्यक छ । यसर्थ अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।
हाम्रो देशमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको पाँच वर्षको कृषिमा विनियोजित बजेटलाई अवलोकन गर्ने हो भने सरदर कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र कृषि विकासलाई विनियोजित गरिएको तलको तालिकाको आँकडाबाट स्पष्ट हुन्छ । माथिको तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ कि कृषिमा बजेट छुट्याउने अनुपात ३ प्रतिशत आसपासमा सीमित छ, जुन कृषिमा आश्रित जनसंख्याको अनुपात हेर्दा अत्यन्त न्यून हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा कृषिलाई भाषण र घोषणामा मात्र होइन, वास्तविक प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो । मूलतः राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि दशकौँदेखि यसलाई उपेक्षा गरिँदै आएको छ । यदि सरकारले साँच्चै कृषिमा आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छ भने आगामी वर्षको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छुट्याइनु अत्यावश्यक छ । जसलेगर्दा सिँचाइको पहुँच, मल–बीउको सहज आपूर्ति, अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास, बजार सञ्जाल, सहुलियत ऋण र कृषकको क्षमता अभिवृद्धिमा यथेष्ट लगानी नगरीकन कृषि क्रान्तिको सपना पुरा हुँदैन । त्यसैले अब समय आएको छ घोषणाबाट कार्यान्वयनतर्फ जानु र कृषिलाई आर्थिक विकासको मूल आधार बनाउनु पनि हो । अतः कृषि क्षेत्रलाई बजेटको १० प्रतिशत छुट्याउनु एक दीर्घकालीन र प्रभावकारी नीति पनि हो । यसले न केवल उत्पादन वृद्धि गर्नेछ, तर समग्ररूपमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लाभ पनि पुर्याउनेछ । यसर्थ आर्थिक आत्मनिर्भरता, कृषक सुधार, रोजगारी सिर्जना, तथा खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सरकारलाई प्रेरित गर्नुपर्ने समय आएको छ । यदि सरकार र नीति निर्माता यस कुरामा ध्यान दिन्छन् भने, नेपालले स्थायी कृषि विकास हासिल गर्न सक्छ ।
