नयाँदिल्ली । रिजर्भ बैंकअफ इन्डिया (आरबीआई) को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)को बैठक बुधबारबाट सुरु भएको छ । यो बैठकको निर्णय यसैसाता शुक्रबारका दिन भारतीय समयअनुसार बिहान १० बजे आरबीआईका गभर्नर संजय मल्होत्राले जानकारी गराउनेछन् ।
विज्ञहरूले मौद्रिक नीति समितिले यस पटक पनि रेपो दर शून्य दशमलव २५ प्रतिशतले घटाउन सक्ने अनुमान गरेका छन् । यसअघि भएका दुई बैठकहरूबाट आरबीआईले रिपो दरमा शून्य दशमलव ५० प्रतिशतको कटौती गरेको थियो । जसका कारण रिपो दर छ प्रतिशतमा झरेको छ । एमपीसीमा छ सदस्यहरू छन् । यीमध्ये तीन जना आरबीआईका छन् भने बाँकी केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेका छन् ।
एसबीआई सेक्युरिटीजका उपाध्यक्ष सन्नी अग्रवालले सबै कारकहरू दर कटौतीको लागि अनुकूल भएको बताएका छन् । यस पटक मनसुन सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसले गर्दा जीडीपी वृद्धि स्थिर रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमा छ ।
खुद्रा मुद्रास्फीति जुलाई २०१९ पछिको सबैभन्दा कम स्तरमा छ । पछिल्लो बैठकमा, आरबीआई गभर्नरले पनि संकेत गरेका थिए कि यदि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रह्यो भने, दरहरू अझ घट्न सक्छन् । यसले घर जग्गा र अटो क्षेत्रलाई बढावा दिनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति धेरै उच्च भएको अवस्थामा नीतिगत दर बढाएर अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह घटाउने प्रयास गर्छ । यदि नीतिगत दर उच्च छ भने, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने ऋण महँगो हुन्छ । यसको बदलामा, बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि ऋण महँगो बनाउँछन् । यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह घटाउँछ ।
