काठमाडौं । चार पटक अर्थमन्त्री भएका व्यक्ति किन पटक–पटक एउटै विषयमा विवाद उत्पन्न हुनेगरी बजेट घोषणा गर्छन् भन्ने प्रश्न यतिबेला आम तहमा नै उठ्ने गरेको छ । विषय हो, ढुंगा–गिट्टी निर्यात खोल्ने निर्णय र त्यसविरुद्ध अदालतमा अवहेलना निवेदन परेको अवस्था । यो कुनै नयाँ अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको विषय होइन । अहिलेकै अर्थमन्त्रीले केही वर्षअघि जस्तो घोषणा गरेका थिए र अदालतले जसरी रोक लगाइदिएको थियो यो पटक पनि त्यही कुरा दोहोरिने दृश्यहरू प्रकट भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुलाउने घोषणा भयो । त्यसमा तराईको चुरे क्षेत्रमा रहेका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी गर्ने योजनाका साथ निर्माणजन्य सामाग्री खुला गरिएको भन्दै अदालतको अवहेलनामा निवेदन परेको छ ।
निवेदकले भनेका छन्, आगामी आव २०८२–०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई हदैसम्म कारबाही गरिपाऊँ । सम्मानित अदालतको आदेश एवं फैसलालाई उल्लंघन गर्ने अधिकार राज्यको कुनै पनि निकाय एवं पदाधिकारीलाई छैन, प्रस्तुत बजेटको बुँदा नम्बर ८७ नितान्त कपटपूर्ण छ, प्रस्तुत प्रावधानले अदालतको सर्वोच्चतालाई ठाडै चुनौती दिएको छ, यसबाट संविधानको शक्ति पृथकीकरणको अवधारणामाथि समेत प्रत्यक्ष प्रहार भएको छ ।
यिनै अर्थमन्त्रीले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । त्यसबेला जेठ ६ मा संसद् विघटन गरियो र १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत बजेट आयो । आव २०७८–७९ को त्यो बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । सर्वोच्चमा रिट प¥यो र ७ वैशाख २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले व्यापार घाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदाउपर प्रहार गर्ने वा लुट मच्चाउने कार्यलाई छुट दिन नसकिने भनी रोक लगाएको थियो । त्यसबेला अदालतले खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था, भावना र मर्मसमेत अनुकूल हुनेगरी संघीय विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको निकासी गर्ने÷गराउने कार्य नगर्नू/नगराउनू पनि भनेको थियो ।
अदालतले मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नू र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको अवस्था यथावत् नै छ । त्यसको कुनै फुकुवाइ वा अन्य आदेश भएको छैन ।
यही अवस्थामा तिनै अर्थमन्त्रीले संसद्बाट यस्तावस्तुको निकासीका बारे कुनै कानुन नबनाईकन नै बजेटमा पुनः उही कुरा दोहोर्याएका छन् जोआफेमा आपत्तिजनक हो । त्यही अदालतले रोक लगाएको त्यही अवस्था विद्यमान रहेकै स्थितिमा पुनः ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्ने बाटो खुलाउनु भनेको यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि अर्थमन्त्रीको आग्रह भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । यसै कारण पनि अदालतमा त्यही विषय दोहोरिन गयो जो स्वाभाविक पनि हो । यसले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले आफूले गरेका कामकुराले कानुनी र सामाजिक स्तरमा कस्तो प्रभाव पारिहेको छ भन्ने हेर्न नखोजिएको अवस्था पनि प्रकट गर्छ । भोलि यो विषयले मानहानि गरेको ठहर भयो भने त्यसको जवाफदेही अर्थमन्त्री हुने कि नहुने भन्ने प्रश्नको जवाफ आओस् ।
