काठमाडौं । यतिबेला संसद्को छैटौँ शक्तिमा रहेको एउटा दल एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यो दलका अध्यक्ष आफैँ पनि एक सांसद हुन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि सांसद पद पनि कानुनतः निलम्बनमा पर्छ । अहिले उनी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त दलका यी अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुन् । प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुन्छ । त्यो अध्यक्षताबाट भएको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी दुईवटा निर्णयमा कैफियत भेटिएपछि यो मुद्दा दर्ता भएको हो जो अख्तियार आफैँले पहिले मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनेर तामेलीमा पठाएको थियो । जो त्यसको १२ वर्षपछि फेरि मुद्दा चलाएको अवस्था छ । यो आफैँमा भ्रष्टाचारले कुनै पनि प्रकारले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न भन्ने मान्यता कायम भएको एउटा उदाहरण हो । यसले पूर्वप्रधानमन्त्री पनि र खासगरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि यदि ती भ्रष्टाचार जनिने खालका छन् भने जुनसुकै बेला अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर हुन सक्तछन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
सवाल के हो भने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरेर मुद्दा लगाउने राज्यको एउटै मात्र संवैधानिक निकाय अख्तियारले यसअघि करिब–करिब यस्तै प्रकारको सरकारी जग्गा अपचलनको विषयलाई नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिएको थियो । यस्तो उन्मुक्तिबाट त्यसबेला दुईजना प्रधानमन्त्री लाभान्वित भएका थिए जसबाट अख्तियारले व्यापक आलोचना पनि झेल्नुपरेको थियो । अहिले भने पतञ्जली योग पीठको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ पूर्वप्रधानमन्त्रीका निर्णयमा कार्वाही चलाउने सन्दर्भमा प्रकट भएको छ जो एउटा नयाँ अभ्यास पनि हो ।
पहिले दुई जना प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको विषय हो ललिता निवासका नाममा चर्चित बालुवाटारको जग्गा प्रकरण । त्यो र अहिले पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोकको साँगामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको विषय करिब–करिब उस्तै हो । त्यतिबेला अख्तियारको अभियोगपत्रमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिँदै भनिएको छ– ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६/१२/२९, २०६७/०१/३१, २०६७/०४/२८ र २०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन । त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन ।
त्यसबेला अख्तियार सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन भनेर जसरी पन्छिएको थियो पछिल्लो यो प्रकरणमा भने ऊ आफैँले तामेलीमा राखेको विषय एकदशकपछि उदिनेको छ । निश्चय नै भ्रष्टाचारका जस्तासुकै काण्ड नीतिगत निर्णयकोे आडमा छोपिन हँुदैन थियो । पहिले छोपिएको विषय अहिले भने खोतलिएको छ । अब यस्ता कुराले नजिरका रूपमा स्थायित्व पाउनुपर्छ अनि मात्र सुशासनको एउटा नयाँ युग प्रारम्भ भएको मानिनेछ । सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् । अहिले त कानुन पनि त्यही रूपको बनाउने भनेर संसद्मा छलफल चलिरहेकै छ । यसले पनि नीतिगत निर्णयका आडमा हुने भ्रष्टाचार रोकिन सहयोग गर्ला । किनभने झन्झन् पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिन सामान्य खरिदबिक्री समेतका कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने प्रचलन बढेको थियो । अहिलेको यो मुद्दाले पनि त्यसलाई रोक्न मद्दत गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
