काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषणा गरेको करिब साढे १९ खर्बको बजेटमा करिब छ खर्बको ऋणको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत ऋण र अनुदान प्राप्त हुने भनिएको अङ्क झण्डै तीन खर्बको छ । त्यसपछि आन्तरिक ऋणको कुरा आउँछ । यो प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेचाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ । खासगरी नेपालका लागि ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको एउटा देश अमेरिकामा नयाँ नेतृत्व आएपछि त्यसले अवलम्बन गरेको नीतिले धेरै हलचल ल्याएको थियो र त्यो अझै पनि कायमै छ । उसले दिने भनेको र सोअनुसार काम पनि थालनी भइसकेको अवस्थामा एकताका त्यो रोकिएको कुरा चल्यो । अमेरिकाले दिनेगरेको वार्षिकरूपका सहयोगहरू रोकिएकै अवस्थामा छन् । ती पुनः सुचारु होलान् भन्ने कुन सङ्केत देखिएका छैनन् । संसारभरि नै त्यस्ता परियोजनाका कर्मचारीहरू कतिपय फिर्ता भइसकेका छन् भने कतिपयलाई निकालिसकिएको छ ।
यो विवरण यहाँ किन उल्लेख भयो भने वैदेशिक सहायता, त्यो ऋण होस् वा अनुदानमा हामीले नसोचेका केही परिवर्तनहरू आइरहेका छन् । त्यस्तोमा यता सरकार भने पुरानै दाताहरूसँग भर परेको अवस्था देखिन्छ । यद्यपि नेपाल ऋण लिनसक्ने क्षमता भएको मुलुकको रूपमा स्थापित भएको मानिएको छ । यसले कम्तीका यसअघि पनि ऋण लिएका बहुपक्षीय र द्विपक्षीय पक्षहरू सकारात्मक नै होलान् भनी मानौँ । तर अनुदान भने के हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । त्यस कारण अनुदानको स्रोतमाथि कति भर पर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्तछ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ऋण र अनुदान गरी दुई खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ उठाउनुपर्नेछ । त्यसमा अनुदानको हिस्सा ५३ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ र ऋणको हिस्सा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोडको छ । ऋणको हिस्सा त प्राप्त होला तर अनुदानको हिस्सा साढे ५३ अर्ब शंकास्पद नै देखिन्छ । सरकारले प्रतिबद्धता प्राप्त भएको भनी बहुपक्षीय अनुदानतर्फ १६ अर्ब ९२ करोड ३८ लाख र ऋणतर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब २७ करोड ५१ लाख तथा द्विपक्षीय अनुदानतर्फ ३१ अर्ब ५४ करोड ४२ लाख रूपैयाँ र ऋणतर्फ १८ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रूपैयाँको अङ्क उल्लेख छ ।
अनुदानको रकम प्राप्त गर्नमा सरकारको प्रारम्भदेखि नै विशेष पहल हुनुपर्ने भन्ने विगतका अनुभवहरूले बताउँछन् । अनुदान दिने भनी प्रतिबद्धता जनाइएका बहुपक्षीय संस्थाहरूमा एसियाली विकास बैंक तीन अर्ब ४० करोड १३ लाख, विश्व बैंक तीन अर्ब ७५ करोड, सामाजिक विकास मञ्च १३ करोड, संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) चार अर्ब ३५ करोड पाँच लाख, नेपाल विद्यालय शिक्षा साझेदारी योजना (एसईएसपी)सँग चार अर्ब ९९ करोड २४ लाख रूपैयाँ आदि रहेका देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास सहयोग (आईफाड) र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआआईबी) आदिले पनि अनुदान दिने भनिएको छ तर रकम खुलेका छैन । केवल अनुदान प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा मात्रै पनि हुन सक्तछ । प्रत्येक पछिल्ला वर्ष अनुदनको रकममा कटौती आइरहेका छन् । अनुदनको रकममा कटौती हुनु भनेको राट्रका लागि ठूलो नोक्सानी हो । त्यस कारण पनि प्रतिबद्धता प्राप्त भएका अनुदानका रकम देश भित्र्याउन राज्यले सुरुदेखि नै पहल गर्नुपर्छ भनिएको हो । चालू वर्ष जति अनुदान प्राप्त हुने भनिएको थियो वर्षको एघारौँ महिना सुरु हुँदाको समयसम्म सोअनुसार प्राप्ति भएको छैन । यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ र आफ्ना कमजोरी छन् भने सच्याउन जरुरी छ ।
