काठमाडौं । सरकारले बितेको एक दशकमा लिएको सार्वजनिक ऋणको कुल अंकमा त्यसको साँवा र ब्याजमा मात्रै १२ खर्ब (११ खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड) रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । पछिल्लो चालू वर्षसम्ममा कुल ऋणको अंक २६ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसको प्रत्येक वर्ष तिरिने साँवा र ब्याज बितेको १० वर्षमा मात्रै ११ खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखले देखाएको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार बितेको एक दशकमा ब्याज मात्रै तीन खर्ब २५ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख र साँवा आठ खर्ब ७२ अर्ब २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको अर्थात् तिरिएको अवस्था छ । उक्त अंकमा ऋणको साँवाब्याज तिरिएको दशकमा सार्वजनिक ऋणको कुल अंक भने २५ खर्ब ९१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । यसको दुःखद पक्ष के हो भने झन्झन् पछिल्ला वर्ष ऋणको कहिल्यै घुमीनसक्ने चक्रमा परिँदै गइएको अवस्था छ । त्यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो, सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागि नै ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु ।
जब सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्नकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यस्तो बेला लिइने सार्वजनिक ऋणको अर्थ के रहला ? ऋण भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएर आर्थिक समृद्धिका लागि टेवा दिने सहयोग हो । यसलाई संसारभरि यही रूपमा लिइन्छ । तर नेपालले लिएको ऋणले खासै योगदान पु¥याउन सकेको देखिँदैन । यो ऋणको दोष नभएर त्यसलाई परिचालन गर्नेहरूको कमजोरी मान्नुपर्छ । सरकारले अत्यधिक ऋण लिने काम आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि सुरु भएको मानिन्छ । त्यही क्रममा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा बाह्य ऋणको साँवाब्याजमा तीन खर्ब दुई अर्ब ९५ करोड र आन्तरिक ऋणको साँवाब्याजका लागि आठ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड भुक्तानी भएको सम्बन्धित कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछन् । उक्त कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा तीन खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको थियो, जसमध्ये दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड आन्तरिक र एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड बाह्य ऋण थियो । तीन खर्ब ६० अर्ब ऋण उठाएको वर्ष त्यस्तो ऋणको साँवाब्याज तिर्न तीन खर्ब पाँच अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमध्ये दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड ब्याजको अंक ८२ अर्ब तीन करोड पुगको थियो ।
देशको कुल विकास खर्चभन्दा वित्त व्यवस्थापनका नाममा हुने खर्च बढ्दै गएको अवस्था छ । दैविक संकट आइपरेको कुनैकुनै वर्ष यस्तो हुनु त्यति अस्वाभाविक नहोला तर पछिल्ला दिन यस्तो अभ्यास नियमितजस्तै बन्दै गएको देखिन्छ । जस्तो, चालू आर्थिक वर्षलाई हेरियो भने पनि त्यस्तो चित्र प्रकट हुन्छ । चालू आवमा पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन भएको थियो भने वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋण तिर्नका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । अझ दुःखद पक्ष के हो भने पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको बाट आधा पनि खर्च नहुने र यता वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणको साँवाब्याज भने पाइपाइ नै खर्च हुनेगरेको छ । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ जो स्वाभाविक पनि हो । तर विकासका लागि लिइने ऋणको अंकको ठूलो भाग ऋण तिर्नमा नै खर्च हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिन्न र स्वाभाविक मान्न हुँदैन पनि ।
