काठमाडौं । बजेटको चासो र चर्चा जति सहरी र शिक्षित क्षेत्रमा हुन्छ, गाउँमा त्यस्तो हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा बजेट के हो चासो र चर्चा केही हुँदैन । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई बजेटको बारेमा सोधियो भने उनीहरू भन्ने गर्छन्, ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’, बजेट के हो थाहा छैन । हाम्रो दुःख कसैले देख्दैन ।’ बजेटको बारेमा आम नेपाली जनताले किन यस्तो भन्छन्, यसको एउटै उत्तर हो, बजेट जनमुखी नहुनु अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रका जनताले देखिने गरी प्रत्यक्षरुपमा बजेट उपभोग गर्न नपाउनु र उनीहरूलाई बजेटको बारेमा जानकारी पनि नहुनु हो । यसले गर्दा नेपालको बजेट जनमुखी हुन नसकेको हो ।
नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रायः ढिलो र जटिल रहेको छ । बजेटको तयारी पुस महिनादेखि सुरु हुने भए पनि, संघीय बजेटको घोषणापछि मात्र स्थानीय तहहरूले बजेट तयारीमा जुट्ने गर्दछन् । यसले गर्दा बजेट समयमै ल्याउनमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि, गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकामध्ये ३० पालिकाले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जब कि ५५ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ बजेट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्दछ । ठेक्कामा लामो समय लाग्ने, पूर्वतयारीको अभाव, र सरकारी निकायबीचको समन्वयको कमीले गर्दा योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बजेटपछि ठेक्कामा लामो समय बिताउने समस्या औँल्याएका छन् ।
नेपालको बजेटको आकार ठूलो भए पनि स्रोतको असन्तुलनले बजेटलाई जनमुखी बनाउन कठिन बनाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याइएको भए पनि अहिलेसम्म कुल बजेटको आधा पनि खर्च भएको छैन । विकास बजेटको खर्च २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै भएको छ, जुन बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरीको सङ्केत हो । उक्त बजेटमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो रकम कुल बजेटको ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चतर्फ भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा प्रतिशतले बढी हो । कुल २१ दशमलव ५६ विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेट निर्माणमा जनताको वास्तविक आवश्यकताहरूको समावेश नगरी, राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा आधारित योजनाहरू प्राथमिकता दिइन्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्याहरू बजेटमा समेटिन सक्दैनन् । उदाहरणका लागि, विपन्न र असहाय नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगरी, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रमुख समस्या बनेका छन् । ठेक्कामा समयमै म्याद थप नगर्ने, कर्मचारीहरूको लापरबाही र निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यवृद्धिले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउँछ । नेपालको बजेटमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको ठूलो हिस्सा रहने गर्दछ । तर, पछिल्लो समय दातृ निकायहरूले अनुदानमा कटौती गरेका छन्, जसले बजेटको स्रोतमा अस्थिरता ल्याएको छ । अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत यूएसएडले ८३ प्रतिशत आफ्नो बजेट कटौती गरेको छ र बेलायतले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने क्रममा नेपाललाई दिइरहेको सहयोगमा कटौती गरेको छ ।
नेपालको बजेटमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको ठूलो हिस्सा रहने गर्दछ । तर, पछिल्लो समय दातृ निकायहरूले अनुदानमा कटौती गरेका छन्, जसले बजेटको स्रोतमा अस्थिरता ल्याएको छ। अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत यूएसएडले ८३ प्रतिशत आफ्नो बजेट कटौती गरेको छ र बेलायतले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने क्रममा नेपाललाई दिइरहेको सहयोगमा कटौती गरेको छ । यसले बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ । बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व भए पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठ्दा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको स्रोत प्राप्तिको रुपमा आन्तरिक एवं बाह्य ऋण र वैदेशिक अनुदानको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।
नेपालको बजेट जनमुखी हुन नसकेको प्रमुख कारणहरूमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, प्रशासनिक कमजोरी, बजेटको असन्तुलित आकार, जनताको वास्तविक आवश्यकताको अभाव, भ्रष्टाचार र अनियमितता र वैदेशिक अनुदान र ऋणको अस्थिरता समावेश छन् । यी समस्याहरूको समाधानका लागि बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार, प्रशासनिक क्षमता वृद्धिका साथै जनमुखी योजनाहरूको समावेश आवश्यक छ। यसका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ ।
