काठमाडौं । सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गाउँपालिकाबाट सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको बजेट टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गरेर अनियमितता गरेको उजुरीमा अनुसन्धान गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम यादवसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
उक्त सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटलाई अनियमितता गर्ने उद्देश्यले टुक्राटुक्रा पारी काम गर्न लगाएको उजुरीको बारेमा भएको अनुसन्धानमा केही व्यक्ति र कम्पनी दोषी देखिएपछि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
उक्त प्रकरणमा चक्रघट्टा गाउँपालिका सर्लाहीका तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम यादवसहित १० जना र स्काई राइज ट्रेडिङ कन्सर्न, एसके स्टोर्स, जियो टेक्निकल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोलुसन नेपाल उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ ।
चक्रघट्टा गाउँपालिकाले आव २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा वडा नं.१ देखि वडा नं.९ सम्मको लागि सौर्य बत्ती जडान गर्ने योजनामा नौ वटा शीर्षकमा दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पोल खरिद, सोलार प्यानल खरिद, लाइट/तार/नटबोल्ट खरिद, ब्याट्री खरिद र चार्ज कन्ट्रोलर खरिद तथा इन्स्टलेसनसमेतका लागि बदनियत राखी टुक्राई पाँच वटा प्याकेज छुट्टाछुट्टै गरी स्वीकृत विनियोजित बजेटभन्दा बढी दुई करोड ५३ लाख १७ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गरी–गराई बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरे÷गराएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार एक सेट सौर्य बत्ती जडान भई सञ्चालन हुन आवश्यक पाँचै थरी मालसामान एकै प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्नेमा टुक्र्याई पाँच वटा प्याकेज बनाएर उपलब्ध बजेटभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको र बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरेको करिब एक महिनापछि मात्र गाउँपालिकाको विशेषसभाले सोहीअनुसार पाँच वटा प्याकेज बनाई बजेट थप गरेको थियो ।
खरिद कार्यमा चक्रघट्टा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सब–इन्जिनियर समेतका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको कानुनी प्रावधानलाई अन्देखा गरी निश्चित आपूर्तिकर्तासँग मिलेमतो गरी खरिदको प्रथम चरणदेखि नै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२) र सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ९ को उपनियम (१)(क) विपरीत काम भएको थियो ।
एकै प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्नेमा टुक्राएर पाँचवटा प्याकेजमा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को नियम ८ को उपनियम (१) विपरीत काम भएको थियो । खरिद योजना नबनाई खरिद कार्य गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ को उपनियम (२) विपरित स्पेसिफिकेसन तथा नम्र्स तयार नगरी अस्वाभाविक दरभाउ राखी लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०, १२, १३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३७, ४५, ४६, ४७ र ४८ विपरीत बोलपत्रदाताको योग्यता तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार नगरी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम बोलपत्र आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सो नगरी स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशन गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमविपरीत खरिद मूल्याङ्कन समिति गठन नगरी खरिदसम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाएको देखिएको छ ।
सौर्य बत्ती जडानको लागि सात वटा फर्महरूले बोलपत्र पेश गरेकामा प्रत्येक ठेक्कामा तीन/तीन वटा फर्महरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भएकोमा तीन वटा फर्महरू स्काई राइज ट्रेडिङ कन्सर्न, एसके स्टोर्स र जियो टेक्निकल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोलुसन नेपाल एकाघरका परिवारका (बुबा, छोरा र बुहारी) सदस्यहरूको नाममा रहेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार समग्रमा लागत अनुमान रकमको एक दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र घटी अर्थात् ९८ दशमलव ५१ प्रतिशत रकममा कबोल गरी बोलपत्र स्वीकृत भएको देखिएको छ । ठेक्काबमोजिम खरिद भएका सम्पूर्ण सामानहरू स्काई राइज ट्रेडिङ कन्सर्नका प्रोपाइटर जय प्रकाश यादवले नै आपूर्ति गरेको देखिएको छ भने सौर्य बत्ती जडानका लागि मालसमान खरिद गर्न एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको स्काई राइज ट्रेडिङलाई ब्याट्री खरिद ठेक्का दिएको, फर्म जियो टेक्निकल एन्ड इन्फ्रा स्ट्रक्चर सोलुसन नेपाललाई चार्ज कन्ट्रोलर खरिद तथा इन्स्टलेसन ठेक्का र पोल खरिद ठेक्का दिएको र एसके स्टोर्सलाई सोलार प्यानल खरिद र लाइट, तार नटबोल्ट खरिदको ठेक्का दिएको, स्काई राइज ट्रेडिङ कन्सर्नका प्रोप्राइटर गाउँपालिका कार्यालयको अधिकार प्राप्त व्यक्तिको हैसियतमा सामग्री निरीक्षण प्रतिवेदन तथा फाइनल बिल तयार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको अख्तियारको जिकिर छ ।
प्रतिवादीहरूले आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र चक्रघट्टा गाउँपालिका/सार्वजनिक संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्याउने बदनियतले पोल तथा बत्तीका सामग्रीहरू कम गुणस्तर भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको भनी प्रमाणित गर्ने, आपूर्तिकर्ताबाट सामान आपूर्ति सम्पन्न नभइकनै अन्तिम भुक्तानी तथा फाइनल बिल एवं निरीक्षण बिलअनुसारको सामान आपूर्ति सम्पन्न भएको भनी झूटा बिल, भरपाई बनाई दुई करोड ४९ लाख चालिस हजार एक सय दश रुपैयाँ भुक्तानी लिए÷दिएको पुष्टि भएको छ ।
