काठमाडौं । देशमा भ्रष्टाचार दिनमा दुगुना रातमा चौगुनाका दरले बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार यो रूपमा बढेको भन्ने आम तहमा नै सर्वमान्य मत रहेको पाइन्छ । घटनाहरूले पनि त्यस्तै बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भ्रष्टाचारकै आरोपमा मुद्दा दर्ता भएर सांसद पदसमेत निलम्बनमा परेको अवस्थामा छन् । भ्रष्टाचारकै कारण अर्का एक जना पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो भने अर्का सांसद पनि यही कारण पद गुमाउने अवस्थामा छन् । यतिबेला प्रतिनिधिसभाका पाँच जना सांसदको सदस्यता निलम्बनमा परेको अवस्था छ । पछिल्लो संसद् खडा भएको करिब आधा समयको अन्तरको कुरा हो यो । यसले पनि देशमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा नै बताउँछ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिवेदनहरूले पनि यही कुरा औँल्याइरहेका छन् । अख्तियारबाट पछिल्लो समय अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्दाले त ऋण दिँदा समेत बैंकका अध्यक्षले नै योजनाबद्धरूपले घुस मागेको देखिएको छ ।
उल्लिखित विवरणहरू देशमा भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दा चित्र बताउने नमूना दृश्य हुनुपर्छ । यस्तो बेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा एक सय १८ मुद्दा दायर गरेको र यो गएको जेठ महिनामा मात्रै २६ र त्यसमा पनि गएको हप्ताको एक दिन सोमबार मात्रै छवटा मुद्दा दर्ता भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्ला दिन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले देखाएको आफूसमक्ष परेका उजुरीको छानबिनमा देखाएको यो तीव्रता वास्तवमा नै सराहनीय मान्नुपर्छ । तर कतिपयले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भनी त्यसविरुद्ध परेको रिटको छिनोफानो हुने दिनलाई जोडेर हेर्नेगरेको पनि पाइयो । अख्तियारले गएको जेठ महिनामा मात्रै दिनमा सरदर एउटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको देखिनुसँग अरु कुनै पृष्ठभूमि जोडिएको छैन भने यो निकै सराहनीय काम हो । जोडिएकै भएपछि उल्लिखित मुद्दाहरूले केही नजिर कायम गरेका छन् । विशेष अदालतका सूचना अधिकारीका अनुसार माथि उल्लेख भएको एकैदिन २६ जेठमा छवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ । निश्चय नै पछिल्ला दिन अर्थात् चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म एक सय १८ मुद्दा दायर भएको अवस्था देखियो । भ्रष्टाचार बढेको सन्दर्भमा मुद्दा दायर हुने क्रम पनि बढ्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय दर्ता भएको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । यसमा अन्यथा भएन भने भ्रष्टाचारले लुक्ने ठाउँ पाउँदैन । केही पहिले सरकारी जग्गा हिनामिनाकै सन्दर्भमा अख्तियारले नै दुई जना प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । उसले यो पछिल्लो पटकको कदमबाट आफूलाई सच्याएको जस्तो देखिएको छ । यसअघि १ जेठमा सत्तारुढ दलका सांसद तथा पूर्वमन्त्रीविरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्सका उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । टेरामक्सको अनियमिततामा सवा तीन अर्ब बिगो कायम गरिएको थियो । यो भनेको सत्तापक्ष भनेर पनि धर नपाइने अवस्था हो । पतञ्जलि योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हिनामिनाजस्तो विषयसँग मिल्दोजुल्दो अरू पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय छन् । तिनको समेत उठान भयो भने नीतिगत निर्णयका नाममा जे पायो त्यही गर्ने अवस्था भेटिन्छ । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने अख्तियारले यो क्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्छ । त्यसो भएन, गति रोकियो भने यो संस्थालाई कसैले कसैका विरुद्ध प्रयोग गरिहेको भनेर जस्तो आरोप लागिरहेको छ त्यो स्थापित हुनेछ ।
