काठमाडौं । नेपालमा जुन महिनाको १० देखि १५को आसपास बङ्गालको खाडीमा विकास हुने मनसुन पूर्वी भेग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेगरेको छ । सेप्टेम्बरसम्म करिब चार महिना रहने मनसुन अवधिमा ८० प्रतिशत वर्षा हुने मौसविद्को दाबी छ । जलवायु परिवर्तनका असर मनसुनमा पनि देखिएको छ । अधिक तथा खण्डवृष्टि, खडेरी आदि यसका उदाहरण हुन् । मनसुनको आकस्मिक असन्तुलित व्यवहारका कारण वनस्पति तथा जीवजन्तुहरूको स्वाभाविक क्रियाकलापमा मात्र नभएर अस्तित्वमा समेत असर परेको छ । हाम्रो भौगोलिक बनोटका कारण मनसुनसँगै आउने बाढी, पहिरो तथा डुबानले हुने धनजनको क्षतिलाई रोक्नलाई तीन तहका सरकार र सरोकार पक्ष पूर्वतयारीका साथ चनाखो रहनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा धनजनको क्षति झन् बढ्दै गएको छ । प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्सेनी ठूलो धनजनको क्षति हुँदै गएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार कमजोर र भिरालो भू–बनोटका कारण विश्वमा प्राकृतिक विपत्का हिसाबले २०औँ र जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमै चौथो स्थानमा छ। त्यस्तै भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औँ र बाढी एवं पहिरोको हिसाबले ३०औँ स्थानमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुट्ने वा अस्वाभाविकरूपमा हिउँ पग्लिने कारणबाट नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू उच्च जोखिममा छन्। त्यसमा पनि २०७२ सालको महाभूकम्पका कारण जर्जर भएका पहाडहरू सानोतिनो वर्षाले पनि पहिरो जाने जोखिम उत्तिकै छ । त्यसैको फलस्वरूप संखुवासभा, पाँचथरमा यस वर्षको मनसुन सुरुमा नै अकल्पनीय धनजनको क्षति भएको दुःखद घटना आलै छ । विभिन्न अध्ययन र अनुभवअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष कम्तीमा पनि पाँच सयवटा विपत्का घटनाहरू हुनेगरेका छन् । पर्याप्त साधनस्रोत तथा दूरदर्शी योजनाको अभावमा चुनौती बन्दै छ विपत् व्यवस्थापन ।
विपत् व्यवस्थापन काम हो बखान होइन । हाम्रोमा जुनसुकै नीति तथा कार्यक्रमहरू परिणाममुखीभन्दा पनि प्रक्रियामुखी भएको कारणबाट चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । नेपालीले विगत केही वर्षदेखि एकपछि अर्को विपत्को सामना गर्दै आएका छन् । भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि बाढीपहिरो हावाहुरी आदिको चपेटाले निरन्तर जनतालाई अक्रान्त बनाइराखेको छ । त्यस्तै शीतलहर, हिमपात, चट्याङ, हावाहुरी आगजनी आदिले पनि बेलाबखत अकल्पनीय क्षति हुनेगरेको छ । कोरोना महामारी, वर्डफ्लू, स्वाइनफ्लूजस्ता रोगहरूले पनि ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। यस्ता विपत्तिहरूबाट सहज निकास पाउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो टड्कारो देखिन्छ। चुस्त व्यवस्थापनको अभावमा प्रकोपपिडितको समयमा उद्धार हुन नसक्दा क्षतिको अवस्था उच्च रहेको जगजाहेर नै छ । समयमा जोखिमको अध्ययन र पूर्वानुमान नगरिनाले मात्र नभएर विपत्तिपछि गरिने उद्धार राहतका कार्य फितलो रहेको सर्वत्र गुनासो सुनिन्न्छ ।
प्राकृतिक विपत्लाई रोक्न सकिन्न तर यसको जोखिमलाई भने न्यून गर्न सकिन्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार र सरोकार पक्षको चिन्ता र चिन्तनको खाँचो पर्दछ। अल्पकालीन र दीर्घकालीन तथा तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र र स्रोतको जोहो हुनुपर्दछ। नेपालमा करिब चार दशक अगाडि विसं २०३९ सालमा पहिलो दैवी प्रकोप उद्धार ऐन जारी भयो । यस ऐनले दैवी प्रकोपको परिभाषामा भूकम्प, आगलागी, आँधिबेहेरी, बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिकालका साथै मानव सिर्जित प्रकोपअन्तर्गत औद्योगिक दुर्घटना, विष्फोटक वा विषाक्त पदार्थबाट हुने दुर्घटना आदिलाई समेटेको छ । संशोधित विद्यमान ऐनले प्राकृतिक प्रकोप राहत तथा उद्धारका लागि केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लातहमा उद्धार समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा दैवी प्रकोपको विद्यमान अवधारणामा परिवर्तन आउन थाल्यो । विपत्मा राहत र उद्धारलाई मात्र ध्यान नदिएर सम्भावित जोखिमको पूर्वअनुमानित भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि र संयन्त्रको विकास एवं प्रयोग गर्ने नीति तथा रणनीति लिएको पाइन्छ । विपत्को प्रभावकारी सामना गर्दै उद्धार तथा राहत परिचालनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण दशकप्रतिको प्रतिबद्धतास्वरूप नेपालले सन् १९९६मा विपत् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा भयो । विपत् व्यवस्थापनलाई दशौँ राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजना २०५९—६४ देखि थप महत्वका साथ योजना तथा कार्यक्रमहरू आउन थालेको पाइन्छ ।
पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण प्राकृतिक विपति बढ्दो क्रममा छ । अस्वाभाविक र अवैज्ञानिक किसिमले उद्योगधन्दा सञ्चालनका कारण पृथ्वी हरितगृहको रूपमा परिणत हुँदै छ । जसका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु स्वाभाविकै हो । जसको कारण हिमालमा हिउँ पग्लेर कालापत्थर देखिन थालेको छ । यता आर्टिकको हिउँ पग्लेर समुद्रको सतह बढेको कारण तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । आगामी दिनहरूमा समुद्री आँधीबेरी र खोलानालाको बाढीपहिरोले कति विनास गर्ने हो थाहा छैन । मौसममा आउने उतार चढाव र अप्रत्यासित परिवर्तनले धनजनको क्षति बढ्दै जाने प्राय निश्चित छ । प्राकृतिक स्रोतसाधानको दोहन गरी विकास गर्ने होडबाजीले प्रदूषणको दर चुलिँदो छ ।
प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तैः कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, जिंक म्याग्नेसियम, फलामलगायतका खानीहरू उत्खनन र प्रशोधन गर्दा वनजंगलको अत्यधिक दोहन भएको छ । वल्र्ड कोल्डले सन् २०२० मा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा विश्वमा आठ अर्ब ५६ करोड १९ लाख मेट्रिक टन कोइला विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा आयो । सन् २०२१ मा ३५ अर्ब ४४ करोड ३० लाख ब्यारल पेट्रोलियम पदार्थ खपत भएको देखिन्छ । त्यस्तै वार्षिक करिब ४४ करोड क्यूबिक मिटर काठ प्रायोग हुँदै आएको छ। पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अपरिहार्य वनजंगल विनासले भविष्यमा झन् विकराल रूप लिने निश्चित छ। उद्योगबाट निस्किएका विषाक्त रसायन समुद्रमा फालिँदा कतिपय जलचर जन्तु र वनस्पति लोप हुँदै गएको वैज्ञानिकहरूको दाबी छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने कार्बनडाइअक्साइड ग्यासको कारण विभिन्न रोगले मानवलगायत जीवजन्तु र वनस्पतिमा शारीरिक विकृति र बिरामीको चाप बढ्दो छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसलगायतका महाव्याधीको कारण र सहज रोकथाममा समेत पर्यावरणीय प्रदूषणले असर पारेको ठहर वैज्ञानिकहरूको छ। वातावरणीय सन्तुलन र शुद्धतामा बेलैमा ध्यान नदिएमा स्थिति झन्झन् विकराल बन्नेतर्फ सरोकार सबैको ध्यान जानु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
विकासको नाममा मानव सिर्जित कतिपय क्रियाकलापले विनाश निम्ताएको पाइन्छ । विकासका लागि सञ्चालन गरिने उद्योगधन्दा स्थापना, सडक निर्माण, सहरबस्तीको विकास आदि योजनाबद्ध हुनु जरुरी छ। भौतिक विकासका स्वरूप तयार गर्दा यसले पछि पार्न सक्ने दूष्प्रभावका बारेमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान इमान्दारितापूर्वक गरिनु पर्दछ। हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित भएर निर्णय गर्दा कतिपय प्राकृतिक प्रकोप भएका उदाहरण हाम्रो सामु छ । आफ्नो ठाउँमा जसरी भए पनि सडक पुर्याउने होडमा डोजरे विकासका कारण पहाडमा बाढीपहिरो गएर ठूलो धनजनको क्षति भएको टड्कारो देखिए पनि चेत नखुल्नु उदेकलाग्दो परिस्थिति हो । प्रभावकारी योजना र जवाफदेहीविहीन सरकारी आश्वासनका कारण प्राकृतिक विपति र क्षति झन् कहालीलाग्दो किसिमले बढ्दो छ । घरमा आगो लागेपछि कुवा खन्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरुन्जेल प्रकोपहरूबाट उच्च क्षति बेहोर्नु नेपालीको नियती हुँदै जानेछ ।
