काठमाडौं । जिम्मेवार कर्मचारीबाट निरन्तर भइरहेको मानव तस्करीको विषय शासकीय तहबाट खेलाँची गर्दागर्दै अब सीमा पार गर्ने तहमा पुगेको देखिन थालेको छ । यही विषयमा गएको दुई हप्तादेखि संसद् पनि अवरोधमा छ । प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले सरोकार वा मातहतको मन्त्रालयलाई दोष दिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै र त्यसैलाई प्रमुख विषय बनाएर दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि संसद् अवरोध गरेर उनीहरूको ‘बटमलाइन’ गृहमन्त्रीको राजीनामा नै थियो । तर पछि के भएर हो प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यहाँबाट सत्तापक्षतिर लाग्यो । वास्तवमा उठान नै गलत थियो कि भन्ने पनि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । एक जना कर्मचारीलाई कारबाही चलाउन थालेपछि विपक्षी दल संसदीय छानबिनको माग गर्दै गृमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरालाई अन्तिम बनाउन थाल्यो । विषयको उठान राम्रो भए पनि यो पक्रिया आफैँ ठीक थिएन । एउटा संवैधानिक निकायले छानबिन सुरु गरेपछि त्यसकै विरुद्ध संसदीय छानबिन गर्नुपर्नेजस्तो विषय र माग आफैँ अमिल्दो थियो । यसै कारण पनि यति लामो समयसम्म संसद् अवरोधमा परेर पनि त्यसले अन्तिममा कुनै ठोस निकास दिएन ।
तर मानव तस्करलाई राज्यकै संरक्षण प्राप्त भएको भन्नेचाहिँ एकप्रकारले स्थापित नै हुँदैछ । मानव तस्करीको समस्या व्यापकरूपले विस्तार भएको भन्दै हालै अमेरिकाले यस्ता देशलाई ‘टायर २ वाच लिस्ट’मा राख्ने गरेकोमा त्यसमा नेपाल पनि समावेश भएको भन्ने समाचार आउन थालेका छन् । यदि यो सत्य हो भने राज्यले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । यही मेसोमा छिमेकी देश भारतले कालोसूचीमा राखेका आफ्ना नागरिकलाई नेपालको विमानस्थलबाट पार गराइएको भन्ने आरोप थपिएको छ । समाचारहरूमा आएअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै प्रकाशन गरेको ट्राफिकिङ इन पर्सन्स (टिप), २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपाललाई मानव बेचबिखनको जोखिम अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको भन्दै ‘टायर २ वाच लिस्ट’मा राखेको हो । अघिल्लो वर्ष २०२३ मा नेपाल ‘टायर २’मा मात्र रहेको अवस्था थियो । ‘टायर २ वाच लिस्ट’ भनेको थप नकारात्मक सूचीमा परेको अवस्था हो । यसले नेपालीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा झन् कठोर बनाउँछ । अमेरिकी मन्त्रालयको उक्त प्रतिवेदनमा मानव तस्करी तथा बेचबिखन नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाहीका लागि नेपालले न्यूनतम मापदण्ड पूर्णरूपमा अवलम्बन गर्न नसकेको भन्ने रहेको छ । यस्तो काममा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि पर्याप्त कारबाही हुन नसकेको विवरण पनि त्यसमा लेखिएको बताइएको छ । प्रतिवेदनको हवाला दिँदै भनिएको छ, मानव तस्करीको अपराधमा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि अभियोजन गरिएको तथा दोषी ठहर भएको विषयमा सरकारले कुनै रिपोर्ट गरेको छैन, मानव बेचबिखनसम्बन्धी भ्रष्टाचार तथा अपराधमा संलग्नमाथि कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध हुनु चिन्ताको विषय छ ।
यसको अर्थ हो, नेपाल जताततै प्रतिबन्ध नै प्रतिबन्धमा पर्दैछ । विमानस्थलाबट मानव तस्करी भइरहेको विरण उच्च तहको चर्चामा आइरहेका बेला नेपालको उड्डयन सेवा पुनः कालोसूचीमा परेको भनेर अर्को समाचार आइरहेका छन् । केही पहिले मात्र शंकास्पद कालोधन र संगठित अपराध बढेर गएको भन्दै नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको थियो । पछिल्लो समय युरोपियन युनियन (ईयू)को कालोसूचीबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय संसारभरिकै लागि संवेदनशील मानिन्छ । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एफएटीएफले उपयुक्त कानुन नबनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशलाई प्रतिबन्धित अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ राख्ने गर्छ, जो नेपाल त्यसमा परिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खासगरी जग्गाको कारोबारमा हुने लगानी शंकाको घेरामा रहँदै आएकोमा सरकारले त्यसलाई अझ सहज बनाइदिएको अवस्था छ । यसले प्रतिबन्धका सूची बढ्दै गएको नै बुझाउँछ । सरकार सतर्क बनोस् ।
