काठमाडौं । सामाजिक न्याय र बालश्रमको अन्त्य गर्नु २१औँ शताब्दीको मानवताको लागि एक गहन आह्वान, एक नैतिक अनिवार्यता र एक अपरिहार्य लक्ष्य पनि हो । फलतः जबसम्म बालश्रमजस्तो अमानवीय प्रथा समाजमा रहिरहन्छ, तबसम्म सामाजिक न्यायको परिकल्पना अधुरो रहन्छ । यो लेखले यही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक न्याय र बालश्रमको विश्वव्यापी परिदृश्यको विश्लेषण गर्नेछ र त्यसपछि नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा यसका चुनौतीहरू, प्रयासहरू र सम्भावित समाधानहरूको गहिरो अन्वेषण गर्नेछ । यसर्थ यो विस्तृत यात्रामा हामी समस्याको जरोदेखि समाधानको फलसम्म पुग्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक न्यायलाई अवलोकन गर्ने हो भने सामाजिक न्याय एक यस्तो समाजको परिकल्पना हो । जहाँ धन, अवसर र विशेषाधिकारहरू जात, लिङ्ग, धर्म, राष्ट्रियता, यौनिक अभिमुखीकरण वा अन्य कुनै पनि पहिचानको आधारमा नभई समतामूलकरूपमा वितरित हुन्छन् । यो केवल कानुनको नजरमा समानता मात्र होइन, बरु स्रोत, साधन र अवसरहरूमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने एक सक्रिय प्रक्रिया पनि हो । यसको साथसाथै सामाजिक न्यायको अवधारणाको जरा प्लेटो र एरिस्टोटलजस्ता प्राचीन दार्शनिकहरूसम्म पुग्छ । तर यसले आधुनिक रूप १९औँ शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिसँगै लियो । यसर्थ औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको चरम आर्थिक असमानता, मजदुरहरूको शोषण र सामाजिक विखण्डनको प्रतिक्रियास्वरूप सामाजिक न्यायको माग उठ्यो । यसमा भन्ने नै हो भने जोन रल्सजस्ता २०औँ शताब्दीका दार्शनिकहरूले आफ्नो कृति ‘ए थ्योवरी अफ जस्ट्रीकस’मार्फत यसलाई थप सैद्धान्तिक उचाइ प्रदान गरे । जसअनुसार, एक न्यायपूर्ण समाज त्यस्तो हुनुपर्छ जहाँ सबैभन्दा कमजोर र वञ्चित वर्गको हितलाई प्राथमिकता दिइन्छ । त्यस्तैगरी यसमा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनासँगै सामाजिक न्यायले विश्वव्यापी मान्यता पायो । वस्तुतः सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै मानिस जन्मजात स्वतन्त्र र समान छन् भनी घोषणा ग¥यो । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले आफ्नो सन् १९१९ को संविधानमा नै विश्वव्यापी र स्थायी शान्ति केवल सामाजिक न्यायको आधारमा मात्र स्थापित हुन सक्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।
विश्वव्यापी सबै मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु आजको जल्दोबल्दो आवश्यकता पनि हो । यसमा पनि सामाजिक न्यायविनाको विश्व द्वन्द्व, अस्थिरता र गरिबीको चक्रमा फस्छ । जब समाजका ठूलो हिस्साले आफूलाई अन्यायमा परेको, स्रोतबाट वञ्चित भएको र आवाजविहीन भएको महसुस गर्छ । तब त्यसले सामाजिक सद्भावलाई खल्बलाउँछ र विकासको गतिलाई रोक्छ । त्यस्तै बालश्रम मानवतामाथिको कलंकरूपमा संसारभरि देखा परेको छ । यस बालश्रमले बालबालिकाबाट उनीहरूको बाल्यकाल, क्षमता र सम्मान खोस्ने मात्र नभई उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा समेत हानि पु¥याउने कामलाई जनाउँछ । यो बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार र सुरक्षित भविष्यको अधिकारमाथिको सिधा प्रहार पनि हो । त्यसरी नै विश्वव्यापी तथ्यांक र भयावहतालाई अवलोकन गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र युनिसेफ (यूएनआईसीई) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, विश्वभर लगभग १६ करोड बालबालिका (प्रत्येक १० मा १) बालश्रममा संलग्न छन् । यीमध्ये आधाभन्दा बढी, अर्थात् लगभग आठ करोड बालबालिका खतरनाक काममा संलग्न छन् । जसले उनीहरूको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा तत्काल जोखिम निम्त्याउँछ । यसको साथसाथै कोभिड–१९ महामारी, द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनका कारण दशकौँदेखि घट्दै गएको बालश्रमको संख्या पुनः बढ्ने जोखिम देखिएको छ । जुन अत्यन्तै चिन्ताको विषय पनि हो । बालश्रमको सबैभन्दा प्रमुख र शक्तिशाली कारण गरिबी हो । जबसम्म परिवार आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । उनीहरू आफ्ना बालबालिकालाई काममा पठाउन बाध्य हुन्छन् । यसमा पनि गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य शिक्षाको अभावले बालबालिकालाई विद्यालयबाहिर राख्छ र श्रम बजारमा धकेल्छ । त्यसरी नै सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरूमा केही समुदायमा, बालबालिकाले काम गर्नुलाई स्वाभाविक वा पारिवारिक सीप सिक्ने माध्यमको रूपमा लिइन्छ । जसले बालश्रमलाई सामान्यीकरण गर्छ । त्यसरी नै द्वन्द्व र संकट युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्तिले परिवारहरूलाई विस्थापित गर्छ । यसले जीविकोपार्जन खोस्छ र बालबालिकालाई शोषणको जोखिममा पार्छ । त्यसरी नै कमजोर कानुन र कार्यान्वयनका कारण पनि धेरै देशहरूमा बालश्रमविरुद्ध कडा कानुन भए पनि तिनको फितलो कार्यान्वयनका कारण यो प्रथा जारी नै रहेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई हेर्ने हो भने विश्व समुदायले बालश्रम अन्त्य गर्न विभिन्न महासन्धि र पहलहरू अगाडि बढाएको छ ।
नेपालले बालश्रम उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ र घरेलु कानूनहरू पनि बनाएको छ । तर, समस्याको गहिराइ अझै पनि भयावह रहेको छ । तर, देशको श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार, नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका लगभग ११ लाख बालबालिका आर्थिक काममा संलग्न छन् । जसमध्ये दुई लाखभन्दा बढी बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा छन् । यद्यपि यो संख्या विगतको तुलनामा घटेको हो । तर यो अझै पनि अस्वीकार्यरूपमा उच्च छ । पछिल्लो समय कोभिड–१९ महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण विद्यालय छाड्ने र श्रममा संलग्न हुने बालबालिकाको संख्या बढेको अनुमान गरिएको छ । जब समाजमा आर्थिक अन्याय हुन्छ, मजदुरले उचित ज्याला पाउँदैनन्, तब गरिबी बढ्छ र परिवारहरू आफ्ना छोराछोरीलाई काममा पठाउन विवश हुन्छन् । जब सामाजिक विभेद हुन्छ, दलित वा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई बाल श्रमिक बन्न बाध्य तुल्याउँछ । यसमा पनि लैंङ्गिक असमानताका कारण छोरीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरी घरेलु काममा लगाइन्छ । यसरी, सामाजिक न्यायको हरेक आयामको अभावले बालश्रमको लागि उर्वर भूमि तयार गर्दछ । त्यस्तै, बालश्रमले अन्यायलाई निरन्तरता दिन्छ । तथापि, बालश्रमले गरिबी र अन्यायको चक्रलाई पुस्तान्तरण गर्छ । जो बालबालिका श्रममा फस्छन्, उनीहरू शिक्षा र सीपबाट वञ्चित हुन्छन् । यसमा वयस्क हुँदा उनीहरूले कम ज्याला पाउने, असुरक्षित काम गर्नुपर्ने र गरिबीमै जीवन बिताउनुपर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूका छोराछोरी पनि त्यही चक्रमा फस्ने जोखिम उच्च हुन्छ । यसरी, बालश्रमले सामाजिक गतिशीलतालाई रोक्छ र समाजमा असमानताको खाडललाई झनै गहिरो बनाउँछ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सबैका लागि सामाजिक न्याय र बालश्रम अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । हामीलाई एक न्यायपूर्ण, समतामूलक र मानवीय समाज निर्माणको दिशामा डोर्याउँछ । मूलतः विश्वव्यापीरूपमा यो कुराले गरिबी, असमानता र शोषणविरुद्धको साझा संघर्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । फलतः हाम्रो देशको सन्दर्भमा, यो हाम्रो संवैधानिक आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्ने र देशको सबैभन्दा बहुमूल्य सम्पत्तिलाई हाम्रा बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता हो । अतः बालश्रमको अन्त्य भनेको बालबालिकालाई कामबाट हटाएर मात्र पुग्दैन ।
यसको अर्थ उनीहरूलाई सुरक्षित, मायालु र सम्मानजनक वातावरणमा हुर्कने, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने र आफ्नो पूर्ण क्षमताको विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । यो तब मात्र सम्भव छ जब हामी एक यस्तो समाज निर्माण गर्छौँ जहाँ हरेक परिवारले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्छ, हरेक नागरिकले समान अवसर पाउँछ र कानुनको शासन सबैका लागि बराबर हुन्छ । यो यात्रा लामो र चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव भने छैन । तसर्थ सरकारको दृढ इच्छाशक्ति, नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारी, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र हरेक नागरिकको सचेत प्रयासबाट हामी एक यस्तो नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ, जहाँ हरेक बालबालिकाको हाँसो गुन्जिन्छ, उनीहरूको सपनाले उडान भर्छ र सामाजिक न्यायको न्यानो घामले सबैलाई समानरूपमा अँगाल्छ । तसर्थ बालश्रममुक्त र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हाम्रो साझा जिम्मेवारी र भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो पवित्र कर्तव्य पनि हो ।
