काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष देखाएर सुध्रिएको भनिए पनि आन्तरिक पक्ष भने विगत केही वर्षजस्तै देखिँदैछ । त्यसको पहिलो संकेत हो, राजस्वको उठती । जब राष्ट्रिय आम्दानीले राष्ट्रिय खर्च धान्न सक्तैन त्यस्तो बेला अर्थतन्त्र सुध्रिएको भन्न मिल्दैन । जब प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला अर्थतन्त्र सुदृढ भएको भन्न मिल्दैन । लामै समयसम्म यस्तो अवस्था रहँदा देशको खासगरी आर्थिक अवस्था कुन हदसम्म पुगेको छ भने विगतमा लिइएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि सानो अंकमा मात्रै होइन । छ खर्बको ऋण लिइँदैछ भने त्यसबाट चार खर्ब साँवाब्याजमा खर्च हुँदैछ । यो कुनै अनुमानका भरमा बताइएको विवरण होइन । चालू वर्षको बजेटमा नै यो कुरा उल्लेख छ । यो भनेको ऋणको कुल अंकको पूरै दुई तिहाइ भाग ऋण तिर्नमा नै खर्च भइरहेको छ । यस्तो स्थितिलाई अर्थतन्त्र सुध्रिएको भन्न मिल्छ ? यो प्रश्न आफैँ सामान्य छैन । यता आम्दानीको सीमा भने विगत चार÷पाँच वर्ष नै स्थिररूपमा देखिँदैछ । जस्तो लक्ष्यको तीन÷चार खर्ब नै कम हुनेगरी प्राप्ति भइरहेको छ ।
बजेटको बनोट हेरौँ । चालू आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो जसमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य उल्लेख भएको छ राखेको थियो । त्यसलाई मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्रीले घटाए । यो भनेको वर्षको आधाउधी समयमा नै लक्ष्य प्राप्ति नहुने अवस्था त्यतिबेला नै प्रकट हुनु हो । बजेटको घोषणा हुँदा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुने भनिए पनि पछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । आर्थिक वर्ष समाप्तितिर लाग्दा अब त्यो पनि पूरा नहुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन पुगनपुग एक महिना बाँकी रहँदा राजस्व असुली बल्ल १० खर्बबाट थोरै मात्र उकालो लगेको अवस्था देखियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखअनुसार जेठ मसान्तसम्म १० खर्ब १५ अर्ब मात्रै राजस्व उठेको देखियो । यो भनेको वार्षिक लक्ष्यको ७१ दशमलव ५६ प्रतिशत संशोधित लक्ष्यको झण्डै ८० दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै हो । संशोधित अर्थात् घटाइएको लक्ष्य पूरा हुन अबको एक महिनामा १९ प्रतिशत अर्थात् दुई सय ५२ अर्ब राजस्व उठ्नुपर्छ । के यो सम्भव छ ? विगतले भने यसलाई असम्भव नै बताउँछ । विगतमा यही असार महिनामा एक खर्बको हाराहारीमा मात्र राजस्व उठ्ने गरेको देखिन्छ ।
महालेखापरीक्षकका अनुसार नै गत आव २०८०–८१ मा कुल राजस्व १० खर्ब ८२ अर्ब उठेको थियो । आउँदो असारमा एक सय ३५ अर्ब उठेको खण्डमा चालू वर्षको राजस्व उठती धेरै भए साढे ११ खर्ब हुनेछ । यो भनेको बजेटको सुरु लक्ष्यभन्दा करिब तीन खर्ब कम हो । यसले बताउने कुरा हो, बजेटमा राजस्वको अनुमान हचुवाका भरमा गरिएको छ । अर्को पक्षबाट भन्नुपर्दा आफ्नै घोषणा पूरा गर्न अर्थमन्त्रीहरू तयार रहने गरेको देखिएनन् । अघिल्लो वर्ष यति ठूलो अंकमा लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको देखिएपछि पछिल्ला वर्ष राजस्व उठतीका विशेष कार्यक्रम आउनुपर्ने हो । त्यसो नगर्ने हो भने आम्दानीको अंक घटाउनुपर्ने हो जसले देशको कुल खर्चलाई पनि एउटा सीमामा ल्याउँछ । यस्तो बेला पूर्वाधार विकासले उच्चरूपको गति लिन्छ भनेर बताइने गरेको कुरालाई कसरी पत्याउने भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । अर्थमन्त्रीहरूले यो पक्षबाट पनि हेर्न जरुरी छ ।
