काठमाडौं । पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा अनियमितता भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो मेसिन खरिद प्रक्रियामा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।आयोगले आइतबार सदस्यसचिव थापासहित तत्कालीन सदस्यसचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडा, तत्कालीन नि. उपनिर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन नि.उपनिर्देशक सीताराम रिसेललगायत १४ जना र दुई कम्पनी एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले पशुपतिमा विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा आपसी मिलेमतो गरी १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आयोगको आरोप छ ।
आयोगका अनुसार विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद तथा जडान प्रक्रियाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दादेखि कोषका सदस्यसचिव डा. थापालगायतले सेटिङमा काम गरेको खुलेको छ । उनीहरूले सम्बन्धित कार्यमा अनुभव नै नभएको परामर्शदाताबाट फर्जी कोटेसन तयार गरी सोही फर्जी कागजात संलग्न गराएर बढी लागत अनुमान र प्राविधिक विशिष्टता समेत आफू अनुकूलको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी कार्यसूची तयार गरेका थिए । सोही कार्यसूचीअनुसारका प्राविधिक विज्ञ समेतलाई अध्ययनमा संलग्न नगरी नगराई नक्कली विज्ञ खडा गरी तथ्यतथ्यांक समेत विश्लेषण नगरी गलत प्रतिवेदन स्वीकार गरी कोषले परामर्शदाताबाट बिलविजक जारी हुनुपूर्व नै भुक्तानी समेत स्वीकृत गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) विपरीत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा सारभूतरूपमा फरक पर्नेगरी तोकिएको अनुभवसम्बन्धी मापदण्डविपरीत आवश्यकताभन्दा बढी अनुभवको मापदण्ड राख्न लगाई उनीहरूले प्रतिस्पर्धालाई समेत सीमित गरी म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालिलाई मात्र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराएका थिए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९ र नियम ११ मा उल्लेख गरेका प्रावधान र आधारविपरीत भारु ३२ लाख ५० हजार पर्ने शवदाह मेसिनलाई नेपाली एक करोड ५२ लाख रुपैयाँ पर्ने देखाएर प्रचलित कानुनले दिएको छुट समेत लागत अनुमानमा जोडेर अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
साथै, कोषले मेसिन खरिदका लागि सो कम्पनीलाई एक करोड ८२ लाख रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी गरेको थियो । साथै, सम्झौताभन्दा बढी र असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमण पठाएको, मेसिनको विस्तृतरुपमा चेकजाँच नगरेको, कैफियत देखिँदा समेत जडान भएको मेसिन सम्झौताबमोजिमको नै रहेको भनी ठेक्का सम्झौताको म्याद समाप्त भएको र कार्य सम्पन्न समेत नभएको अवस्थामा प्रथम बिल रकम भुक्तानी समेत स्वीकृत गरेको, ठेक्काबमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरी नगराई ठेक्का अलपत्र पारेर ठेक्का सम्झौताको म्याद तथा पेस्की जमानतको म्याद समाप्त हुँदा समेत कानुनी कारबाही नगरेको, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्दा जफतको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी÷नगराई उक्त पेस्की रकम बैक ग्यारेन्टीमार्फत असुल उपर हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।आयोगले सोही कसुरमा उनीहरूविरुद्ध मेसिन खरिदको ठेक्का सम्झौता रकम १० करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
