यतिबेला बहालमा रहेका प्रधानमन्त्री सुशासनका लागि सबैभन्दा बढी वकालत गर्नेमा पर्छन् । यद्यपि सुशासन सबैका लागि प्रिय शब्द नै हो तर बहालमा रहेका प्रधानमन्त्रीका भनाइहरू चोटिला हुनेगरेका छन् । जस्तो भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने, भ्रष्टाचार आफू पनि नगर्ने अरुलाई पनि गर्न नदिने, प्रत्येक कार्यालयमा कर्मचारीले हरेक दिन बिहान कार्यालय प्रवेश गर्नासाथ भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर शपथ खानुपर्ने आदिआदि । अरु प्रधानन्त्रीले पनि सुशासन त भनिरहेको पाइन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले पद छाडेको वर्ष दिन पुग्न लागेको छ, जो उनले कुनै पनि दिन आफूलाई देशमा सुशासन कायम गर्न लागेको भनेर हटाइएको भन्ने आरोप प्रकट गर्न छाडेका छैनन् । तर बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भनेका उल्लिखित कुरा त झन् सुशासनका लागि व्यङ्ग्यमा परिणत भएका छन् । त्यस कारण पनि उनी बढी चर्चामा आउने गरेका छन् । उनले गरेका नियुक्तिदेखि कतिपय नीतिगत निर्णय पनि सुशासनका लागि व्यङ्ग्यमा नै परिणत हुँद गएको पाइन्छ ।
केहीअघि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा र मन्त्रीहरू सदस्य रहेको सुशासन आयोग बन्यो । यसलाई सुशासन स्थापित गर्ने नभई लुकाउने भनेर अरुले बुझे । दुई महिनाको अवधिमा यसको एउटा पनि बैठक बसेको छैन । यहीबीचमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा शक्तिशाली शासकीय सुधार आयोग गठन भयो । तर सवाल हो, त्यसले प्रस्ताव गरेका कुरा पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा प्रश्न खडा हुनु । यसअघिका यस्ता आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सुशासनका लागि आयोग वा समिति बन्ने र त्यसले दिएका प्रतिवेदन थन्किने क्रम विगतका नै हुन् । त्यसमाथि अहिलेको सरकामाथि त सुशासनलाई नै चुनौती दिएको आरोप लागेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यस्तो बेला असल शासनका लागि बनाइएका समितिहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । पछिल्लो समय उच्चस्तरीय आयोगले प्रस्ताव गरेको शासकीय सुधारको नयाँ आधारशीला पनि देखाउनका लागि हो कि भन्ने शंका उब्जनुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । त्यसो नहुँदो हो त आयोगका प्रस्तावना भने राम्रा छन् ।
मुख्य सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको यो आयोगले राजनीतिक परिवर्तनमार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, परिवर्तित सन्दर्भमा विकास र समृद्धिप्रति जनताका आकांक्षहरू परिपूर्ति गर्न, देशमा अमनचयन र शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, जनतालाई नियमित तथा सहजरूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि उँचो राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सुझावका लागि या आयोग बनेको हो । मुख्य सचिव नै भन्छन्, ‘यसले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, तीन तहबीचको समन्वय, सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउने, सरकारी काममा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती हटाउने, दोहोरो कार्य प्रणालीको अन्त्य र जनमैत्री सेवा सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू पहिचान गर्दै सो सम्बन्धमा ठोस सुझावहरू सरकारलाई पेस गर्नेछ ।’
निश्चय नै उल्लिखित विषय राम्रा छन् । यस्तो सुझाव आयो र तिनलाई कार्यान्वयनमा लगियो भने मात्र देशमा परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्छ । अहिलेको समस्या भनेको सुधारका यस्ता कुराहरू केवल भाषणमा मात्रै सीमित रहनु हो, जसले व्यापक तहको राजनीतिक परिवर्तनलाई वहन गर्न नै सक्दैन । अहिलेको अपेक्षा भनेको यस्ता शाकसकीय परिवर्तनका प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेका जसरी सुशासनमाथि व्यङ्ग्य हुँदै आउने गरेका छन्, त्यस्तो नहोस् ।
