काठमाडौ । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा यो हप्ता एउटा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । त्यसो त जेठ २२ मा पनि त्यस्तै रेकर्ड नै कायम भएको थियो । त्यस दिन भ्रष्टाचारका घटनाको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो बेलासम्म नछोइएको मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान हुन सक्छ र मुद्दा चलाउन सकिन्छ भन्ने नजिर कायम गरेको थियो । यो हप्ता भ्रष्टाचारकै मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा ३५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा माग्यो । यसलाई एउटा प्रारम्भ नै मान्नुपर्छ । साथै मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमा भ्रष्टाचारजन्य काम भएको छ भने त्यसको व्याख्या पनि विशेष अदालतबाट हुन्छ भन्ने स्थापित भएको छ । खासगरी सुशासनका बारेमा त यो कुरालाई आधारभूत फड्को मान्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आडमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाउन थालेको थियो । सानाभन्दा साना र एउटा विभागले गर्नुपर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याएर गराउने प्रचलन सामान्य भइसकेको थियो । यसको उद्देश्य भ्रष्टाचार गरेर पनि जोगिने रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
यो सन्दर्भ पतञ्जली योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन गर्न दिएको प्रकरणको हो, जसमा विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षलाई ३५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । यस्तो काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएको थिया,े जो यसअघि नीतिगत निर्णय भनेर अनुसन्धानमै ल्याइँदैन थियो । तर अदालतले यसलाई पनि न्यायको दायरामा ल्यायो । विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘सो कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन प्रयोजनका लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्तिविशेषलाई बिक्रीवितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने हुनाले..., आज यस अदालतसमक्ष गरेको बयान, उजुरी बेहोरा, माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समेतका आधारमा पतञ्जली कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेकोमा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको हो, सो प्रयोजनमा उपयोग नगरी उक्त जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने अनुमति भएअनुसार नै सो जग्गा तहतह कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गरेको देखिएको ।’
त्यस्तो निर्णय गर्दाको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गरिहेका प्रधानमन्त्रीका बारेमा अरुसरह नै कानुनको दफा लागेको छ । त्यो दफामा भनिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने नदेखिएमा निजले हानिनोक्सानी गरेको बिगो वा गैरकानुनीरूपमा लिएको रकम र निजलाई हुनसक्ने कैद वा जरिबाना समेतलाई दृष्टिकोण गरी धरौटी वा जमानत माग्न सक्नेछ । यही आधारमा यी पूर्वप्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत र भूमिकालाई समेत आधार मानेर इजलासले ३५ लाख रूपैयाँ माग गरेको भन्ने विवरणमा उल्लेख भएको छ ।
अख्तियारबाट यी पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै जनही १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग भएका थियो । अदालतको यो आदेश पुर्पक्षका लागि मात्र हो तर हदबन्दीको जग्गामाथि खेलबाड भएका विषयहरू अब अदालतमा जाने बाटो खुलेको छ । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गाका बारेमा पनि यस्तै प्रकारको निर्णय भएको थियो भनिन्छ । त्यसमा अख्तियारले के गर्छ भन्नेचाहिँ परीक्षणमै छ ।
