काठमाडौं । अबका केही दिनदेखि लागू हुने नयाँ बजेटमा देशलाई धानमा आत्मनिर्भर गराउने भन्ने प्रस्ताव भएको छ । त्यसका लागि ठूलो धनराशि पनि विनियोजन भएको छ । रकम नै विनियोजन भएपछि निश्चय नै यो कार्यक्रम लागू हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । बजेटमा कतिपय कुरा सैद्धान्तिकरुपमा मात्र पनि आउँछन् तर रकम नै विनियोजन भएपछि निश्चय नै सो कार्यक्रम लागू हुन्छ भन्ने नै हो । त्यसमाथि अहिलेको बजेट जुन अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका हुन् उनैबाट कार्यान्वयनमा जाँदैछ । चालू वर्षको बजेट त्यस्तो थिएन । बजेट कार्यान्वयनमा आउने अघिल्लो दिन सरकार परिवर्तन भएको थियो । तर अर्थमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरिहँदा यता धानबाली भने अरु वर्षको भन्दा घट्ने क्रममा रहेको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् । मौसमले साथ दिएका कारण धानखेती बढ्दै गएको छ भने उत्पादनचाहिँ घट्ने कुराको प्रक्षेपण भइरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, यस्तो किन ? त्यसको उत्तर हुन्छ, रोपाइँका बेला मलको अभाव हुनु ।
मलको व्यापक अभाव रहेको कुरा किसानले मात्र भनेका होइनन् । स्वयम् कृषिमन्त्री नै यसै भनिरहेका छन् । उनका अनुसार गत वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र जम्मा साढे चार लाख टन मल आएको थियो । बजारमा मलको आवश्यकता भने ११ लाखदेखि १३ लाख टन रहेको छ । यसको अर्थ हो आवश्यकताभन्दा एक चौथाइ परिमाण मात्रै मलको आपूर्ति भइरहेको छ । यसले किसानलाई समयमै मल पु¥याउन सक्ने स्थिति छैन । यस्तो बेला सरकारले प्रस्ताव गरेको धानमा आत्मनिर्भरता कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ।
देशमा मलको अभाव कस्तो छ भन्ने कृषिमन्त्रीले नै सार्वजनिकस्थलमा प्रकट गरेका लाचारीका शब्द, ‘हामीले किसानलाई पैसा तिर्न सकेका छैनौँ । उधारो दूध वर्षौँदेखि खाइरहेका छौँ । त्यो कहिले तिर्ने ? समस्या धेरैतिर छ । तर पनि खुसी मानेर सबैका बीचमा उभिनुपर्ने रहेछ । हामीले जुनसुकै पेसा र व्यवसाय गरौँ, कमजोरी नगरौँ । तल्लो तहमा रहेका किसानलाई हामीले कतैबाट पनि धोका नदिऔँ । एउटा भैँसी र एउटा गाई पाल्नका लागि असाध्यै कठिन हुन्छ । तल्लो तहमा रहेका मानिसहरूलाई धोका नदिऔँ । म मन्त्री भइसकेपछि के–के नै गर्छु भन्ने लागेको थियो । रहर पनि थियो, नयाँ परिवर्तन गर्छु । यदि, मुलुकमा हामीसँग आर्थिक सीमितता, आर्थिक संकुचन थिएन भने धेरै चिज हामीले गथ्र्यौँ । मलको हाहाकार छ, हुन्छ । जो मन्त्री भए पनि हुन्छ । गत वर्ष हामीलाई २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जम्मा साढे चार लाख टनभन्दा मल आउँदै आउँदैन । बजारमा हाम्रो मागको आपूर्ति ११ लाखदेखि १३ लाख टनको छ । एकचौथाइ मलले हामीले कसरी किसानलाई समयमा पु¥याउन सक्छौँ ? सम्भव नै छैन । तर, राज्यको दायित्व भइसकेपछि चिन्ता नगर्नुस्, छ, आउँछ भन्नैपर्छ ।’
चाहिने मलको मात्रा ११ देखि १३ लाख टनको छ तर आपूर्ति भने पाँच लाखको हाराहारीमा पनि भइरहेको छैन भने त्यस्तो बेला कृषि उत्पादन के होला भन्ने अनुमानबाहिरको विषय हुँदैन । अझ यसमा आपत्तिको विषय के हो भने सरकार मलको अभाव भइरहेको छ भन्ने पूराका पूरा जानकार छ तर आफ्ना नागरिकलाई ढाँटिरहेको छ । कृषिमन्त्रीको भनाइले त्यही कुरा बताउँछ । यसले राज्य नै किसानलाई कसरी ढाँटिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । वास्तवमा नै मलको अभाव यो वर्षको मात्र रोग होइन । यो वर्षचाहिँ कुनै पनि किसानले मल पर्याप्त मात्रामा पाइयो भन्ने अनुभव गर्न कहिल्यै पाएका छैनन् । यो वर्ष पनि त्यही दोहोरिँदै छ ।
