काठमाडौं । ‘मानव तस्करी’को नाम पाएको भिजिट भिसा प्रकरणका कारण बितेको एक महिनादेखि संसद् अवरोधमा छ । यो हप्ता खुलेको जस्तो देखियो, बजेट पनि पारित भयो । तर यस्तो खुलाइ प्राविधिक थियो, यदि संसद्को परम्परालाई आधार मान्ने हो भने ।
संसद्का बैठकमा कुनै एक जना सांसद कुनै विषय लिएर वा उठाएर बैठकमा खडा भए भने त्यसको निराकरण नभई संसद्मा अवरोध भएको मानेर त्यस दिनका कारबाही अघि बढ्दैन थियो । तर यो पटक संसद्को चौथो र पाँचौँ हैसियतमा रहेका दलले बेल घेराउ र बहिष्कार गरिहेकै बेला बैठक चलाइएका उदाहरण कायम भएको छ । यस्तै बेला बजेटमाथि छलफल चलाइयो र त्यो पारित पनि भयो । तर, त्यसपछि पनि संसद् राम्ररी खुलेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भने बैठक चलाउने पक्षमा आयो तर उल्लिखित हैसियतका दलहरू भने बहिष्कारमै छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्ने उनीहरूको भनाइ छन् । मानव तस्करी र ठगीजस्तो गम्भीर संगठित अपराधको छानबिन गर्न सरकारले स्वार्थप्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेको भन्ने चौथो शक्ति रास्वपाको आरोप छ ।
संसद्मा यसाबरे प्रश्न उठिरहेकै बेला सरकारले पूर्वमुख्य सचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मानेको छैन । उसका अनुसार यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताका हजारौँ पृष्ठका प्रमाणहरू छन् । उसले प्रतिनिधिसभामा बोल्दा पनि यस्तै दाबी गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय उसले दलगतरूपमा नै वक्तव्यमार्फत यो कुरा दोहो¥याएको छ । पार्टीका तर्फबाट जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो प्रकरणमा वर्तमान गृहमन्त्रीको परोक्ष संलग्नताको आशंका र प्रत्यक्ष संरक्षणको प्रारम्भिक प्रमाण एवं कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता प्रस्टै देखिएको छ । तर, पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेशपालक र शक्तिका सदाबहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरूकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न होइन, सम्भावित दोषी उम्क्याउन हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानमा भिजिट भिसा प्रकरण महत्वपूर्ण लडाइँ हो । नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस मुद्दाको स्थायी सम्बोधन, दोषीउपर कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने अभियानमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । र, यस अभियानमा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमलगायतको निरन्तर खबरदारी एवं ऐक्यबद्धताको अपेक्षा पनि गर्छौँ ।
यो दलको माग र आरोपअनुसार काम भएन भने जति छानबिन हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा हुने देखिँदैन । त्यसै पनि यो छानबिन समितिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आत्मसात् गरिसकेको नै छ । यस्तो बेला यो समितिले दिएको प्रतिवेदन नै कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ । यहीँनेर हो यो दलले संसद्मा दाबी गरेअनुसार आफूसँग यो प्रकरणमा गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रमाण छन् कि यो समितिलाई दिएर वा त्यसो नभए आफैँले प्रमाण समावेश गरेर छुट्टै प्रतिवेदन दिएर पर्दाफास गरियोस् । त्यस्तो प्रतिवेदन आयो भने यो छानबिन समितिलाई उसले लगाएको आरोपजस्तो सत्यतथ्य लुकाउन सम्भव हँुदैन । संसद्को एउटा शक्तिको हैसियतले उसले सार्वजनिक गरेको यो प्रकरणको प्रमाणहरूको पनि विशेष अर्थ रहन्छ । यदि त्यस्ता प्रमाण छैनन् भने केवल संसद्मा गतिरोध खडा गरेर मात्रै कुनै उपलब्धि हुनेजस्तो देखिएन । उसले भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारी समेत तानिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । ती व्यक्तिको यस्तो संलग्नता सरकारी आयोगले छोपछाप गर्नुपहिले नै यो दल आफैँले खुलाइदेओस् ।
