काठमाडौं । दुईवटा शब्द मिलेर बनेको सामाजिक न्यायले सहकार्य, सहअस्तित्व र समानताका आधारमा समाजका अन्य सदस्यहरूसँग सामूहिकरूपमा मिलेर बाँच्ने इङ्गित गर्दछ । न्याय एक मूल्य हो । न्यायको सर्वस्वीकार्य एवं आधिकारिक परिभाषा पाउन सकिँदैन प्लेटोले जसको जे चिज हो उसैलाई फर्काइदिनु वा प्रदान गर्नु ९न्ष्खष्लन तय भबअज धजबत जभ यच कजभ ष्क मगभ० नै सामाजिक न्याय हो भनेका छन् । सामान्यरूपमा भन्नुपर्दा मानिसहरूलाई ठीक र बेठिक छुट्याउनका लागि मार्गदर्शन गर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तहरूको समग्र रूपलाई न्याय भन्न सकिन्छ । यी दुई शब्दलाई समायोजन गरी हेर्दा समाजका सदस्यहरूको सहकार्य, सहअस्तित्व र समानताका आधारमा सामाजिक कार्यलाई ठीक वा बेठीक भनी छुट्याउनुलाई सामाजिक न्याय भन्न सकिन्छ । यस परिभाषाले सामाजिक न्यायको मर्मलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गर्न भने सक्दैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरिएको, मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, यातनाविरुद्धको हक, छुवाछुत र भेदभावविरुद्धको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, महिलाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकजस्ता हकको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको नीतिहरूअन्तर्गत धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख गरिएको, सामाजिकरूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
शैक्षिक समान अवसर र निष्पक्षताका लागि निम्न सामाजिक नीति अङगाल्नुपर्ने हुन्छ ।
(१) मानवीय अधिकारको रूपमा शिक्षाको अवसर ः मानव भएर जन्मेपछि प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षा पाउनै पर्ने प्रवृत्तिले प्रेरित भएर शिक्षाको न्यायपूर्ण विवरण नै शिक्षाको मानवीय अधिकारका रूपमा प्रयोग हो ।
(२) मानवीय सम्पत्तिको रूपमा शिक्षाको अवसर यूनेस्को तथा विश्वका विविध संघसंस्थाहरूका अनुसार शिक्षा भनेको मानिस मात्रको साझा सम्पत्ति हो । यस सम्पत्तिको आर्जन निष्पक्षता र न्यायपूर्ण आधारमा गरिनुपर्दछ ।
(३) आम्दानी र पेसाको रूपमा शिक्षाको अवसर संसारमै जुन व्यक्तिले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेको छ । उसले राम्रो आम्दानी र पेसासँगको नजिक सम्बन्ध भएको मानिन्छ किनभने शिक्षाले जीवनमा आम्दानी र पेसाको विकासमा सहयोग गर्दै सामाजिक परिवर्तनमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइन्छ । अतः शिक्षाको समान अवसर भनेको निष्पक्षता र समानताका लागि शिक्षा आम्दानी र पेसाको स्रोत हो, पक्ष हो भन्ने कुरालाई बुझी यसलाई सामाजिक नीतिमा अङ्गीकार गराउनुपर्दछ ।
(४) शिक्षाको अवसर मानवीय स्रोत विकासको रूप ः समाजको सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रूपमा मानवीय स्रोतलाई मानिन्छ । समाजमा मानवीय स्रोत विकासका रूपमा शिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । यस प्रकारले मानवीय स्रोतको विकासका रूपमा सामाजिक नीति न्यायपूर्ण र निष्पक्षता राख्नुपर्दछ, जसले गर्दा सबै जातजाति, वर्गको अवसर प्राप्त गर्न सकून् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुख्य नतिजामा उल्लेख गरिएअनुसार देशका पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्यामा साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो अर्थात् २०६८ को जनगणनामा कुल साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत, पुरुषको साक्षरता दर ७५.१ प्रतिशत र महिलाको साक्षरता दर ५७.४ प्रतिशत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार यस आर्थिक वर्षमा आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान्, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरिनुको साथै शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रम राखिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम राखिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने उल्लेख छ । शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनः नक्सांकन गरिनुका साथै नक्सांकनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइनुका साथै गाभिएका विद्यालयहरूका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा शैक्षिक सत्र २०८१मा आधारभूत तह (कक्षा १–८)को कुल भर्नादर १२४.८ प्रतिशत र माध्यामिक तह (कक्षा ९–१२)को कुल भर्नादर ८०.६ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त तहको खुद भर्नादर क्रमशः ९४.१ प्रतिशत र ५५.८ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्ममा मुगु र जुम्ला जिल्ला थप भई साक्षर घोषणा भएका जिल्लाको संख्या ६६ पुगेको छ । हालसम्म कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन् भने सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणाको तयारीमा रहेका छन् ।
वर्तमान सोह्रौँ योजना (२०८१/८२–२०८५/८६)मा शिक्षा तथा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणको विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सोह्रौँ योजनाले स्वस्थ, शिक्षित र सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । उक्त उद्देश्य पूरा गर्नका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने, भौतिक तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने, सबै तहको शिक्षाको पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रम समसामयिक र व्यावहारिक बनाउने, शैक्षिक प्रणालीको सुदृढीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना तर्जुमा गर्ने, शिक्षा र सीपलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्ने, गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका लागि लगानी विस्तार गर्ने, शैक्षिक सुशासन सुनिश्चित गर्नेजस्ता रूपान्तरणकारी रणनीतिहरू लिएको छ । त्यसैगरी शिक्षा र सीपलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्नका लागि साक्षरता र सीप विकासलाई जोडी माध्यामिक शिक्षालाई वृत्ति–विकास र उच्च शिक्षलाई उद्यम र रोजगार केन्द्रित बनाउन पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दैजस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिने, सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार सिर्जना महाअभियान सञ्चालन गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको पूर्वसिकाइको मान्यता विधिलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिएको छ । सोह्रौँ योजनाले अनौपचारिक शिक्षा आजीवन सिकाइको प्रबन्ध गर्ने प्रमुख कार्यक्रम राखेको छ ।
जुनसुकै नयाँ निर्माण गरिएका सामग्रीको प्रयोग र परीक्षणपश्चात् मात्र व्यापक प्रचारप्रसार गरी शैक्षिक निकायमा वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । लोककल्याणकारी राज्यले समाजको मूलधारमा आउन नसक्ने गरिब, दुःखी असहायजस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा मात्र केही प्रतिशतका दरले पाठ्यपुस्तक÷पाठ्यसामग्री निःशुल्क उपलब्ध गर्ने र अरुका लागि न्यूनतम शुल्क वा लागत लिई सर्वत्र एक दरले उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने । एक्काइसौँ शताब्दी प्रतिस्पर्धाको शताब्दी पनि भएकाले पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणकै लागि मात्र राज्यले प्रतिदिन लाखौँ चुक्ता गर्नेगरी हजारौँको संख्याका कर्मचारीलाई जागिर दिने र राजसी सुविधा उपयोग गराई औँलाको टुप्पामा गन्न सकिने व्यक्तिको स्वार्थसिद्धिका लागि जनक शिक्षाजस्ता निकायलाई एकलौटीरूपमा छाड्न राष्ट्रका लागि सरसर धोका दिनु भएकाले तुरुन्तै यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरी गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्राप्तिको अपेक्षा राख्नु सान्दर्भिक ठहर्छ । सकारात्मक विभेदका कार्यतर्फ नीति निर्माणका तहहरूमा विशेष गरेर प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा, मनोनयन वा नियुक्ति हुने आयोगहरूमा र स्थानीय निकायहरूमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन क्षमता अभिवृद्धिका साथै सकारात्मक विभेदको नीति लिनुपर्छ ।
